९ फागुनमा तोपगाछी–८, झापाकी १७ वर्षीया सुनिता सोरेनले छोरी जन्माइन्। घरैमा सुत्केरी भएकी उनको विवाह १६ वर्षमै भएको थियो।
पुस तेस्रो साता तेस्रो सन्तान जन्माएकी तोपगाछी–७ की मनमाया मर्डीको विवाह पनि १५ वर्ष ननाघ्दै भएको थियो। घर नजीकैको मदन आश्रित उच्च माविमा कक्षा ४ मा पढ्दै गर्दा परिवारको जबर्जस्तीमा विवाह गरेकी मर्डी भन्छिन्, “हाम्रोमा चलनै यस्तै छ।” मर्डीकी छिमेकी १९ वर्षीया अनिता मुर्मुको पनि दुई वर्षको छोरो छ। उनले पनि कक्षा ४ पढिरहेकै बेला बिहे गरेकी हुन्। विवाहपछि सोरेन, मर्डी र मुर्मु सबैको पढाइ छुट्यो।
तोपगाछीका दुई वडामा रहेका सन्थाल बस्तीका २५ घरमा कक्षा १० सम्म पढेका किशोरी नै छैनन्। यसको कारण उमेर नपुगी हुने विवाह नै हो।
सरकारले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई गैरकानूनी घोषित गर्दै कानून उल्लंघन गरेमा बालबालिकाको उमेर अनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र रु.१० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ ले पनि बालविवाहलाई बालबालिकाको हकअधिकार प्रचलनका लागि बाधक रूपमा पहिचान गरेको छ। तैपनि बालविवाह नियन्त्रणमा आएको छैन।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, झापाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ माघसम्ममा गर्भ जाँच गराउन आएका नौ हजार ४३१ मध्ये एक हजार ७०७ जनाको उमेर २० वर्ष भन्दा कम छ। कार्यालयका अनुसार, गत आवमा जिल्लामा गर्भ जाँचका लागि आएका कुल २० हजार १२४ मध्ये चारहजार १०२ जना अर्थात् २०.३८ प्रतिशत २० वर्ष मुनिकै थिए।
जनस्वास्थ्य कार्यालयले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे कानूनी कारबाहीका साथै आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जान सक्ने भन्दै जनचेतना फैलाउन वर्षेनि रु.५ लाख खर्च गर्दै आएको छ। “तर, तथ्यांक हेर्दा म आफैं झस्किन्छु” जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मधुसूदन कोइराला भन्छन्, “भित्री गाउँमा अझै चेतना पुगेकै रहेनछ।”
सरकारले चारपटक गर्भजाँच गराई तोकिएको अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेलाई रु.९०० प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तै, सामान्य तरीकामा सुत्केरी भएमा रु.१ हजार, जटिल भए रु.३ हजार र शल्यक्रिया गर्नुपरे रु.७ हजार अस्पताललाई दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। झ्ापामा मात्र प्रसूति शीर्षकमा वार्षिक करीब रु.२ करोड खर्च भइरहेको छ।
तोपगाछी–८ का शिक्षक डिल्ली अधिकारी मजदूरी गरेर पालिएका सन्थालका छोराछोरी ढिलो गरी आठ―नौ वर्षको उमेरमा स्कूल आउने र ५ कक्षा नछिचोल्दै विद्यालय छाड्ने गरेको बताउँछन्। “पैसा चिन्ने भएपछि किन पढाउनु भन्ने ठान्छन्”, उनी भन्छन्।
दमकस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी वरिष्ठ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ईश्वरी अधिकारी कम उमेरमा विवाह र गर्भ रहनुमा महिलाको चाहनाभन्दा पनि परिवारको दबाब मुख्य भएको बताउँछिन्। “छोरो जन्माउने दबाबले पनि आमा बन्ने क्रम बढेको हो”, उनी भन्छिन्। यस्तो अवस्था जिल्लाका गाउँमा मात्र होइन, शहरमा पनि व्याप्त छ। अधिकारीका अनुसार, केन्द्रमा चालू आवको साउनदेखि माघसम्म गर्भ जाँच गर्न आएका ३५० मध्ये ६० जना अर्थात् १७.१४ प्रतिशत २० वर्ष मुनिका छन्।
महिला सशक्तीकरण समूह, दमककी अध्यक्ष भूमिका कोइराला बालविवाहविरुद्ध सरकार र गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम गरिरहे पनि सफल नभएको बताउँछिन्। “म आफैं पनि यसविरुद्ध सक्रिय छु, तर व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउनु गाह्रो रहेछ”, कोइराला भन्छिन्।
देशभर उस्तै हाल
पूर्वी मधेशमा मात्र होइन, उमेर नपुगी गरिने विवाहको अवस्था पहाडी क्षेत्रमा पनि उस्तै छ। हिमाल मा पटकपटक छापिएका रिपोर्टहरूले मध्यमाञ्चलको पर्सादेखि पश्चिम बाजुरासम्म बालविवाहको स्थिति भयावह देखाउँछ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०११ का अनुसार, नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष पुग्नु पहिल्यै भइसकेको देखिएको थियो। तर, यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत पुरुषले मात्र १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। ह्युमन राइट्स वाचले गत वर्ष मात्र सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा झ्ण्डै ३७ प्रतिशत बालिकाको विवाह १८ वर्षभित्रै हुने गरेको सार्वजनिक गरेको थियो। (हेरौं बालविवाह अझै चुनौती, कहालीलाग्दो बालविवाह )
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आँकडा अनुसार, आव २०७२/७३ मा मुलुकभर गर्भ जाँच गराएका ६ लाख १६ हजार १४५ गर्भवतीमध्ये एकलाख ३४ हजार ९१० जना अर्थात् २१.८९ प्रतिशत २० वर्षभन्दा कम उमेरका थिए। यसले देखाउँछ, मुलुकभर प्रत्येक पाँचमध्ये एक जना उमेर नपुग्दै आमा बनिरहेका छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती कम उमेरमा विवाह गर्दा बालबालिकाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिकलगायत सबैखाले समस्या भोग्नुपर्ने बताउँछिन्।
“एकातिर आमा बन्नका लागि बालिकाको शरीर विकास भइसकेको हुँदैन, प्रसूतिका क्रममा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान नै गुम्ने खतरा हुन्छ”, उनी भन्छिन्। बालविवाह गरेका अधिकांश बालिकाले पढाइ छाड्ने, कमाइका लागि श्रीमान् सानैदेखि काममा लाग्नुपर्ने हुँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो नहुने देखिएको डा. उप्रेतीको ठहर छ। “अन्ततः बालविवाहले महिलामाथि हिंसा र पारिवारिक विखण्डन बढाएको छ”, उनी भन्छिन्।
सन् २०१६ को मार्चमा सरकारले कम उमेरका र जबर्जस्ती हुने विवाह रोकथामका लागि राजधानीमा राष्ट्रिय बालिका सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) को समयसीमा भित्रमा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि सरकारले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२’ लागू गरिसकेको छ। तर, कार्यान्वयन भने फितलो छ।
डा. उप्रेती कानूनले अपराध माने पनि समाजले सहज रूपमा लिइरहेका कारण बालविवाह अन्त्यको सरकारी घोषणा कागजमै सीमित हुने सम्भावना देख्छिन्। “सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आनन्दले बालविवाहको भोज खान्छन्, प्रहरी उजुरी पर्खेर बस्छन्” उनी भन्छिन्, “तर, सरकारले प्राथमिकता दिने हो भने बालविवाह अन्त्य सम्भव छ।”
himalkhabar
