प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको तीन दलको बैठक
काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारसँग आफ्ना कार्यकर्ता सुरक्षाको माग गरेको छ। पार्टीले शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको मेची–महाकाली अभियानविरुद्ध अपराधिक हमला गरेको, तराईका जिल्लामा कार्यकर्तामाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सुरक्षा माग गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले तराईको अवस्था सहज नभएको भन्दै मेची–महाकाली अभियान स्थगन गरी राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।
सप्तरी घटनापछिको राजनीतिक परिस्थिति समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुले सुरक्षाको विषय उठाएका हुन्।
सप्तरीमा सोमबार मधेसी मोर्चाले एमाले सभा बिथोल्न प्रयास गर्दा प्रहरी गोलीबाट तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। लाठी, भाटा तथा पेट्रोल बम सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि सुरक्षाकर्मीतर्फबाट भएको फायरिङमा सो मानवीय क्षति भएको थियो। एमाले शीर्ष नेताहरु आउने बाटोमा मोर्चा कार्यकर्ताले कुकर बम रहेको भन्दै आतंक फैलाएका थिए। सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले शंकास्पद वस्तु बम नभएको पुष्टि गरेको थियो।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको मुख्य तीन दलको बैठकमा सो विषयले स्थान पाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले तराईको अवस्था सहज नभएको भन्दै मेची–महाकाली अभियान स्थगन गरी राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा एमाले नेताहरुले मधेसी मोर्चाले राजनीतिमा अपराधीकरण भित्र्याइरहेको भन्दै शान्तिपूर्ण अभियानको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न माग गरेका थिए। एमाले नेताहरुले सप्तरी घटनाको छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरुले वैशाख ३१ का लागि घोषित चुनाव सार्न वा स्थगित गर्न नहुने राय सत्तारुढ दललाई सुनाएका छन्।
मोर्चाले सरकार छोडे के हुन्छ?
मुलुकका तीन ठूला पार्टीबीच मधेसी मोर्चाले वर्तमान सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई मोर्चाले अल्टिमेटम दिएकोबारे जानकारी गराउँदै सो विषयमा छलफल अघि बढाएका हुन्।
मोर्चा नेताहरुले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्वाचन नरोके सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिन ७ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए।
nagariknews