फाल्गुन २१, २०७३- भूकम्पलगत्तै काभ्रेमा ६४ वटा संस्थाले जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा आएर भवन बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाउँदा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख गोविन्दराज सेढाईं खुसी भएका थिए । सरकारी बजेटले नभ्याएको खण्डमा गैरसरकारी क्षेत्रले सहयोग गर्ने बताउँदा उनले त्यसलाई स्वागत नै गरेका थिए । तर, उतिबेला ठूला आस्वासन दिने ४३ गैरसरकारी संस्था जिल्ला शिक्षा कार्यलयको सम्पर्कमा नै छैनन् । ‘स्वीकृति लिने र अनि मात्रै दातृ संस्था खोज्ने प्रवृत्ति रहेछ, ती संस्थाले के गरिरहेका छन् हामीलाई थाहा छैन,’ पुनर्निर्माणको संयोजन गरिरहेका सेढार्इंले भने, ‘गरिरहेका भए पनि हामीलाई प्रतिवेदन नबुझाएसम्म गरेका छन् कि छैनन्, के आधारमा भन्ने ?’

जिल्ला शिक्षा कार्यलयको तथ्यांकअनुसार एक्सन एड नेपाल, कारितास नेपाल धोविघाट, माइती नेपाल, किप नेपाल, युथ फाउन्डेसन नेपाल, नेपाल युथ फाउन्डेसन लगायतका संस्था स्वीकृति लिएदेखि नै सम्पर्कमा छैनन् । प्रतिवेदन नबुझाएको र जानकारीसमेत नगराएकाले उनीहरूले काम गरे वा गरेनन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । कार्यलयका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट हालसम्म ३१ वटा कक्षाकोठा मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । ७० वटा निर्माणाधीन छन् । जिल्लाका ५ हजार २ सय १० कक्षाकोठामध्ये ९ सय ५४ पूर्ण रूपमा, ९ सय १४ अधिक र १४ सय ८३ कक्षाकोठामा सामान्य क्षति भएको थियो ।

आफूले पनि गरेनन्, अरुलाई पनि दिएनन् 
शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्र नामक एक गैरसरकारी संस्थाले ज्याम्दी गाविस–१ का सबै घरधुरीलाई घर बनाइदिने भन्दै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा प्रस्ताव गर्‍यो । एउटै संस्थाले धेरै गाविस ओगट्न खोजेको भन्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रेले त्यहाँ आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने बतायो । सेवा केन्द्रले कार्यक्षेत्र त छोड्यो तर रेडक्रसले त्यहाँ पुनर्निर्माणका लागि काम गरेन । अन्तत: भूकम्पपीडितले सरकारकै मुख ताक्नुपर्‍यो ।

‘हाम्रो पनि घर बनाइदिने भन्ने नै थियो तर सरकारले पैसा नै वितरण गर्नुपर्ने भनेपछि हामीले गरेनौं,’ रेडक्रसका जिल्ला सभापति रघुवर चौप्रधानले भने, ‘सरकारले दिन पनि त्यही २ लाख हो, हामीले पनि त्यही बाँड्ने हो, पैसा पनि खर्च हुने र आफूले गरेको जस्तो पनि नदेखिने भएपछि हामीले त्यहाँ रकम खर्च नगरेकै हो ।’ यसरी रेडक्रसले भने त्यसबाट आफूलाई प्रचारात्मक फाइदा नहुने देखेपछि पुनर्निर्माणको काम नगरेको देखिन्छ जुन रेडक्रसका जिल्ला सभापतिको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । डेनिस रेडक्रसमार्फत ६ सय परिवारलाई आएको २ लाख बराबरको १२ करोड पैसा अहिले रेडक्रसकै खातामा थुप्रिएको छ । उनले खानेपानी वा अन्य कुनै योजनामा खर्च गर्ने योजना बनाएको बताए । शान्ति आदर्शले सुरु गरेका अन्य गाविसमा भवन निर्माणले गति लिएको छ भने ज्याम्दीका पीडितले गाविसमार्फत अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम लिए पनि निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

अनुदानको पाठीले गाउँभर रोग
सामुदायिक उत्थान मञ्च (सिफ) नेपालले भूकम्पलगत्तै अनुदानमा वितरण गरेको ८० वटा पाठीका कारण काभ्रे जिल्लाको ज्याम्दीका किसानले सास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो । अनुदानका पाठीमार्फत संक्रमण फैलिएपछि स्थानीयका बाख्रापाठा पनि धमाधम मर्न थालेका थिए । ल्याएको छोटो समयमै ७ वटा पाठी मरेपछि संस्थाका कार्यक्रम संयोजक बलराम अधिकारीले जिल्ला पशु सेवा कार्यलयलाई जानकारी गराएका थिए । ‘खोरेतको आशंकामा जिल्ला पशु सेवा कार्यलयलाई भन्यौं तर सहयोग भएन,’ उनले भने, ‘पहिले वितरण गर्दा समन्वय नभएको भन्दै सहयोग भएन, प्रकोपभन्दा पनि पानी जुधेकाले मरेको अनुमान छ ।’

पुनर्निर्माणको गति सुस्त
सन् २०१७ सम्ममा काभ्रे जिल्लाको भुम्लुटार, सापिङ, कुशादेवी, खार्पाचोक, माझीफेदा, सल्लेभुम्लु र फलाँटे गाविसमा पक्की स्वास्थ्यचौकी बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको स्विजरल्यान्डको टेरे डेस होमले अहिलेसम्म काम नै सुरु गरेको छैन । किर्डाक नामक संस्थाको समन्वयमा सन् २०१७ सम्म बनिसक्नुपर्ने ती भवनको अझै पूर्ण नक्सासमेत तयार भएको छैन । ‘पुनर्निर्माणका लागि हामीले जस्तो छिटो काम अरूले गरेको छैन, ८ वटा प्रिफ्याबका स्वास्थ्य संरचना हामीले तयार गरिसकेका छौं,’ टेरे डेस होमका नेपाल प्रतिनिधि सेवा स्टिएन जगले भने, ‘पक्की संरचना भएकाले राम्रो योजना नबनाइकन हुँदैन, जग्गा र नक्सा आदिमा मेहनत गरिरहेकाले केही ढिला भएको हो ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफले जिम्मा लिएको १० स्वास्थ्यचौकीमध्ये देवभूमि बालुुवामा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयका अनुसार गैरीबिसौना देउपुरबाहेक फोक्सिङटार, घर्तीछाप, कात्तिके देउराली, मिल्चे, ठूलोपर्सेल, चापाखोरी, सालधारा र डाँडागाउँमा निर्माण नै सुरु भएको छैन । २०१७ को मार्चसम्म सक्ने गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले जिम्मा लिएको ज्याम्दी, पोखरीचौरी, खरेलथोक, गोठपानी, चण्डेनीमण्डन, रयाले वाल्टिङ, बनुखचौर, फलामेटार, रविओपी र सानो वाङथलीमा प्रिफ्याबका स्वास्थ्यचौकीका संरचनामध्ये महेन्द्र ज्योतिको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएर सेवा सुरु भएको छ ।

विद्यार्थी टहरामा, काम सुस्त
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बन्ने भनेका १४ वटा विद्यालयका पुनर्निर्माणको गति निकै धिमा गतिमा भइरहेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका ८ विद्यालयको टाइबिमसम्मको काम मात्रै सकिएको छ । तेस्रो चरणमा सम्झौता भएका विद्यालयमा माटो सम्माउने मात्रै काम सुरु भएका छन् भने चौथो प्याकेजका लागि सिफारिस भएका ३ विद्यालयको त ‘लेआउट’ नै तयार हुँदैछ । टेन्डर भएको मितिले १५ महिनामा सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि टेन्डर हुन ढिला हुँदै आएको छ । एडीबीकै ऋण सहयोगमा निर्माण हुने १५ उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यलयले १८ वटाको नामावली पठाए पनि ६ वटाको अझै डिटेल सर्भे नै हुन सकेको छैन । एडीबीकै ऋण सहयोगमा काभ्रेका २ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा ३ करोडको भौतिक संरचना निर्माण गर्न लागिएको भए पनि डिटेल सर्भे नै हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन नै दिँदैनन्, काम अपारदर्शी 
कार्यक्रम/परियोजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस लिन आउने सबै गैरसरकारी संस्थाले नियमनकारी निकाय जिल्ला विकास समितिमा आवधिक प्रतिवेदन भने बुझाउने गरेका छैनन् । सोही कारण उनीहरूको कामको प्रगतिबारे सरकारी निकाय बेखबर छ । ‘भूकम्पपछि गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको काम सन्तोषजनक छैन,’ स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले भने, ‘प्रतिवेदन नदिएको हिसाबले उहाँहरूले गरेको काम देख्न सकिएको छैन ।’

स्थानीय विकास अधिकारी निरौलाले गैससको काममा सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘सम्झौता गर्दा जुन उत्साह उहाँहरूमा थियो, कामको दौरानमा त्यस्तो देखिएन’, निरौलाले भने । गैससका काम अपारदर्शी भएकाले सबैजसो कार्यक्रममा प्रतिवेदन दिन आफूहरूले भन्ने गरेको पनि उनले बताए । ‘अटेर गरेका छन्, पारदर्शी काम गरेका छैनन्,’ निरौलाले भने, ‘आफ्ना डोनर एजेन्सीलाई पठाउने प्रतिवेदन नै सरकारी निकायलाई इमेलमा पठाइदिन पनि किन आनाकानी ?’

भत्ताकै लागि अनुगमन
जिल्ला विकास समिति आफैंले अनुगमन गर्नुपर्नेमा आफूले गरेका केही ‘राम्रा काम’ देखाउन केही गैरसरकारी संस्थाहरूले ‘अनुगमन’ का लागि लाने भए पनि त्यो प्रभावकारी हुने गरेको छैन । स्थानीय विकास अधिकारी निरौलाकै शब्दमा त्यो अनुगमन नभई ‘निरीक्षण’ मात्रै हो । ‘मापदण्डअनुसार काम नगरेको भए कारबाही गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कारबाहीले मात्रै समाधान दिँदैन, सुधार गर्न सक्नु नै उपलब्धि हो ।’ जिल्ला विकास समितिको एनजीओ डेक्स प्रमुख माया बादे अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार्दै अब त्यसलाई तीव्रता दिने बताउँछिन् । ‘गैरसरकारी संस्थाले नियमित दिनुपर्ने प्रतिवेदनसमेत नदिएर जथाभावी गरेका छन्, अब अनुगमन बढाउँछौं,’ उनले भनिन् ।

गैरसरकारी संस्था आफंैले गराउने अनुगमन सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र अन्य सरोकारवालालाई प्रभावित गराउने नियतले मात्र हुने गरेको छ । यातायात र दैनिक भत्ताको नाममा रकम दिएर प्रभावित गराउने र सकारात्मक बनाउने प्रयास हुने गरेको छ । ‘त्यो त कार्यलयबाहेक अतिरिक्त काम गराएबापत दिएको सुविधा हो, त्यसले प्रभावित हुने भन्ने कुरा होइन,’ निरौलाले भने । उनले जनशक्ति अभावले अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको चाहिँ स्वीकारे ।

गाउँमा प्राविधिक अभाव, गएनन् एनजीओहरू
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गैरसरकारी संस्थामार्फत कालिगढ तालिम दिने नीति लिएपछि जिल्लामा करिब १६ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले तालिम दिने जिम्मा लिएका थिए । तर, सुगम र यातायातको सुविधा पुगेका नगरोन्मुख गाविस मात्रै एनजीओहरूको रोजाइमा परेको छ । ‘भवन विभागबाटै कार्यक्षेत्र स्वीकृत गराएर आएपछि हामीले परिवर्तन गर्न मिल्ने अवस्था छैन,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका उपप्रमुख इन्जिनियर अशोक अधिकारीले भने, ‘तालिमका अलावा आवास निर्माण पनि गरिरहेकाले नगरपालिका वा गाविस तोकिएरै आएका छन् ।’
पाँचखाल नगरपालिकामा मात्रै ४ वटा संस्थाले तालिम दिइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), ह्याबिटयाट फर ह्युम्यानिटी, रोटरी इन्टरनेसनल र नमस्ते नेपाल नामक संस्था पाँचखालमा नै केन्द्रित छन् । तर, ग्रामीण भेगमा भने न त सरकारले पठाएका प्राविधिकहरू नै पुगेका छन् न गैरसरकारी संस्थाहरू नै ।

दोलखामा पनि उस्तै 
रेडक्रसभित्रै भूकम्प : रेडक्रसकर्मीलाई नि:स्वार्थ सेवासँग जोडिएको भनिन्छ । तर, जब भूकम्प आयो नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा आफैं चर्को कम्पनको सिकार भइरहेको छ । रेडक्रसजस्तो पवित्र संस्थाभित्र भ्रष्टाचार भएको उजुरी जिल्ला प्रशासनमा परेको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियारले गरिरहेको छ । भूकम्पसम्बन्धी परियोजनाहरू भित्रिँदै गएपछि रेडक्रसमा तीव्र मतभेद सुरु भएको हो । रेडक्रस कार्यालयमा लामो समय तालाबन्दी नै भयो । अध्यक्षलाई अनियमितताको आरोप लगाउँदै काम गर्न दिइएको छैन ।
स्विस रेडक्रसले आफ्नो कार्यक्रममा अनियमितता भएको ठहर गरेपछि अध्यक्षले काम गरेका छैनन् । रेडक्रसका अध्यक्ष टीकानारायण प्रधानचाहिँ आरोपप्रत्यारोप भएपछि छानबिनलाई सहज बनाइदिन जिम्मेवारीहरू छाडेको दाबी गर्छन् । ‘अध्यक्ष मै हुँ, गैरकानुनी ढंगले मलाई निषेध गरिएको मात्र हो,’ उनले दाबी गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले रेडक्रसभित्रको अनियमिततासम्बन्धी राय अख्तियारमा पठाइसकिएको बताए ।

निर्देशन नै मान्दैनन् : कडा पत्राचार गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७३ साउन महिनासम्म सञ्चालित करिब ८५ वटा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमध्ये दुई दर्जनले प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । भूकम्पपछि दाताहरूले दोलखामा करिब १० अर्ब खर्च गरेको अनुमान छ । यूएनओचाले भूकम्प गएको तीन महिनामा एक अर्ब २६ करोड खर्च भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले अपुष्ट भन्दै बुझाएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेनन् जो अहिले सरुवा भइसकेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई हरेक महिना प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए पनि उनीहरूले प्रशासन र जिविसमा प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । जिविसअन्तर्गत सामाजिक विकास अधिकृत नारायण सेढाईं भूकम्पपछि संघसंस्थाले प्रतिवेदन नबुझाएकाले तथ्यांक अद्यावधिक गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्छन् ।

हिसाब लुकाउने नियत : भूकम्पपछि खोज, उद्धार र राहतमा जे जति खर्च भयो त्यसको आधिकारिक हिसाब जिल्लाको कुनै पनि निकायमा छैन । भूकम्पपछि धेरै सूचना अद्यावधिक गर्दै आएको जिविस सूचना केन्द्र हिसाबकिताबको पाटोमा गएपछि शून्यता प्रस्तुत गर्छ । सूचना अधिकारी विक्रम कार्की भूकम्पपछि हालसम्म कुन–कुन शीर्षकमा कसले के कति खर्च गर्‍यो भन्ने विषयमा खोजबिन नै नगरेको बताउँछन् ।

खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने संस्थाहरू त आर्थिक पाटो सार्वजनिक गर्न नै चाहँदैनन् । अन्य विवरणहरूको मिडिया प्रचार खोज्ने राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरू पनि आर्थिक पाटोबारे आलटाल गरेर खास हिसाबकिताबको चुरोमा पुग्नबाट रोक्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा जनशक्ति, प्रशासनिक खर्चको विवरण सबै संघसंस्थाले लुकाएको देखिन्छ ।

‘सफ्टवेयर’ मा ८० प्रतिशत खर्च : जिल्ला परिषद् बैठकले ‘हार्डवेयर’ मा ६० प्रतिशत अनिवार्य खर्च गर्न संघसंस्थालाई निर्देशन गरेको छ । निर्माण, मेसिन, औजारजस्ता विषयहरूमा खर्च गर्न भनिए पनि प्रशासनमा पेस गरिएका प्रतिवेदनहरू अनुसार जिल्ला परिषद्का निर्देशनलाई अटेर गरेको प्रष्ट हुन्छ । २०७३ जेठदेखि साउनसम्म २१ वटा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पेस गरेको विवरणले ८० प्रतिशत खर्च सफ्टवेयर अर्थात् छलफल र सानातिना सामान वितरणमा भएको देखिन्छ । अधिकांशले सरसफाइ, अनुगमन, तालिम र गोष्ठीजस्ता विषयमा खर्च भएको देखाएका छन् ।

जिल्ला विकास समितिको सर्वेक्षणको आधारमा पौने ३ लाख जनसंख्याबीचमा खोज, उद्धार र राहतको काम गर्न २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरू आएका थिए । जिविस सामाजिक शाखाका अनुसार एक सयवटा स्थानीय र राष्ट्रिय संस्थाहरू क्रियाशील भए । अहिले पनि सबै गरी ५४ वटा संघसंस्थाहरूले भूकम्पपीडितको पक्षमा काम गरिरहेका छन् ।

बीउ वितरणमा प्रतिबन्ध : दोलखाका निमित्त कृषि विकास अधिकृत मनहर कडरिया मालु पुग्दा एनजीओले दिएको काउली फल्दै नफलेको किसानहरूको गुनासो सुने । मुला नउम्रिकनै फुलेको गुनासो पनि उनले सुने । कडरियाका अनुसार जिल्लामा अझै पनि करिब १० वटा गैरसरकारी संस्थाले कृषि विकासका लागि काम गरिरहेका छन् ।

थाहै नदिई बीउ वितरण गर्दा जिल्लाभरका कृषकले मार खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ । कृषकको गुनासोलाई मध्यनजर गरेर माघ पहिलो साता भएको जिल्लास्थित कर्मचारीहरूको बैठकमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको समन्वयबिना एनजीओलाई बीउ सीधै किसानका पुर्‍याउन प्रतिबन्द गरेको घोषणा गरे ।

सीडीओ फेरिएपछि एनजीओलाई फाइदा : भूकम्पले थलिएको दोलखामा भूकम्पपछि तीनवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) फेरिएर चौथो आएका छन् । सीडीओ फेरिरहँदाको फाइदा भने एनजीओ र आईएनजीओले लिने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो उदाहरण हेर्दा सीडीओ पुष्पराज शाहीले कडा गरेपछि प्रतिवेदन बुझाउन थालेका संघसंस्थाहरूले सीडीओ यज्ञराज बोहरा आएपछि विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । भूकम्पपछिको २० महिनामा तीनवटा सीडीओ परिवर्तन भएर बोहरा चौथो सीडीओका रूपमा आएका हुन् ।

‘संस्थाहरूको काम गराइको भेउ नपाउँदै सरुवा हुने परम्परा बसेपछि सीडीओहरूले संघसंस्थालाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्नै नसक्ने हुँदोरहेछ,’ प्रशासनका एक कर्मचारी बताउँछन् । एक वर्ष पनि बस्न नपाई शाही सरुवा भए । नयाँ आएका सीडीओ यज्ञराज बोहरा संस्थाहरूलाई भूकम्पपीडितको पक्षमा काम गराउने योजना बनाउन लागेको बताउँछन् ।