काठमाडौं: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणका लागि पाँचवटा सर्त अगाडि सारेको छ । तीन लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने पीडितलाई थप तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयनमा लैजान प्राधिकरणले सर्त राखेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । तीन लाख सहुलियत ऋण लिने व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्नवर्गका रूपमा परिभाषित गर्नेछ । भूकम्पबाट घर क्षति भई लाभग्राहीको सूचीमा परेको हुनुपर्ने, बन्न लागेको घर धितो राख्नुपर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७३ को अनुसूची १ (१२) बमोजिम बन्न लागेको घर धितो राख्ने र बैंकलाई मान्य हुने आयआर्जनको सुनिश्चितता गरी ल्याउनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त अनुसूचीमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, बिर्ता र गुठी अधीनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, स्ववासी, बेनिस्सा, गाउँ ब्लक, कोदाली, आँकडा, विटौरी, उखडासमेतका जग्गामा बसोबास भई घर क्षति भएकालाई लाभग्राही मानिएको छ । ती लाभग्राहीसँग भएको जग्गाको भोगसम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पुर्जीका आधारमा स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिसलाई आधार बनाइएको छ।

ऋण पाउन पूरा गर्नुपर्ने सर्त

– भूकम्पबाट घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेको हुनुपर्ने,
– बन्न लागेको घर धितो राख्ने
– बैंकलाई मान्य हुने आयआर्जनको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने
– ऋणको भाकाभित्र घर–जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने
– ऋण नतिरे स्थानीय निकायबाट दिइने सेवा–सुविधा रोकिने

पोखरेलका अनुसार गुठी, स्ववासीलगायत निस्सा भएका लालपुर्जा नभएकाहरूलाई घरको नक्सा पास गर्न समस्या भएको हुँदा बाधा अड्काउ फुकाउन अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । प्राधिकरणको प्रस्तावमा ऋणको भाकाभित्र सोही घर र जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने, ऋण नतिरेको अवस्थामा ऋणको भाका नाघेपछि पासपोर्टलगायत स्थानीय निकायबाट गरिने सिफारिसमा रोक लगाउने तथा कुनै पनि सामाजिक सुविधा नदिइने सर्त उल्लेख छ ।

बैठकमा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसिरहेका भूकम्पपीडित परिवारलाई तत्काल अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन, घर निर्माण गर्ने पीडितलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन र भूकम्पपीडित सुकुम्बासीलाई राहत व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सहभागी थिए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापनाका लागि तीनबुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । सरकारी वन, सार्वजनिक स्थान र बाटोमा घर भइ ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति भएर लाभग्राही सूचीमा परेका र निज वा निजको श्रीमतीको नाममा अन्यत्र कतै जग्गा नभएको, हाल बसोबास गरिराखेको स्थानीय निकाय वा यससँग सिमाना जोडिएको स्थानीय निकायभित्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ दिने र निजले बसेको स्थान छाड्नुपर्ने पोखरेलको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

पोखरेलले १० घरसम्मका साना बस्तीलाई स्वेच्छाले अन्यत्र जाने गरी कार्यक्रम ल्याउने, अन्यत्र जाँदा हाल बसोबास गरिराखेको स्थानीय निकाय वा यससँग सिमाना जोडिएको स्थानीय निकायभित्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न एकमुष्ट एक लाख दिने र अन्यत्र जान नचाहने १० भन्दा बढी घरपरिवार भएमा प्राधिकरण आफैँले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्ने प्रस्ताव पोखरेलले राखेका छन् ।

annapurnapost