काठमाडौँ, फागुन १६ गते । भूकम्प प्रभावितहरूलाई प्रदान गरिने भनिएको सेवासुविधालाई प्रभावकारी र छिटोछरितो रूपमा प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरोकारवाला मन्त्रालय र अन्य निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई बोलाएर भूकम्पपीडितलाई अनुदान प्रदान गर्नमा देखिएका विविध समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिनुभयो ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा कमी हुन नदिई भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण कार्यमा तीव्रता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले वन क्षेत्र, सार्वजनिक स्थान वा बाटोको सिमानाभित्र घर बनाई बसोबास गर्दै आएका र पीडितका श्रीमान् वा श्रीमतीको नाउँमा अन्यत्र घर नभएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सर्नका लागि जग्गा खरिद गर्न एक लाख रुपियाँसम्म प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
त्यस्तै जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्दै आएका १० घरपरिवारसम्मका समूहले अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन चाहेमा हाल बसोबास गरेको स्थानसँग सिमाना जोडिएका अन्य स्थानमा सार्नका लागि पनि प्राधिकरणले कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा बस्दै आएका १० भन्दा बढी घरपरिवार भएका तर अन्यत्र सर्न नचाहने समूह भएमा उनीहरूको पुनर्बास र पुनःस्थापनाका लागि पनि प्राधिकरणले काम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको आइतबारको बैठकमा भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल उपस्थित हुनुभएको बैठकले भूकम्पपीडितलाई विपन्न वर्गअन्तर्गत परिभाषित गर्दै ऋणका लागि पनि आवश्यक सर्तहरू राखिने बताएको छ । राष्ट्र बैङ्कले राखेका सर्तहरूमा लाभग्राहीको सूचीमा परेको हुनुपर्ने, बनाउन लागेको घर र जग्गालाई धितोमा राखिने, बैङ्कलाई मान्य हुने किसिमका आयआर्जनको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, ऋणको भाका रहेको अवधिभर उक्त घरजग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने, बैङ्कबाट लिएको ऋण नतिरेमा भाका नाघेपछि त्यस्ता परिवारलाई स्थानीय निकायबाट दिइने सिफारिसलगायत अन्य सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने सर्त पनि राखिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
बैठकले गुठी, स्वबासी, गाउँ ब्लक लगायतको निस्सा भएको तर लालपुर्जा नभएका कारण नक्सा पास गर्न समस्या भोगिरहेका भूकम्पपीडितको बाधा अड्चन फुकाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीबाट बैठक बोलाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई डाकेर बैठक राख्नुभएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
gorkhapatraonline