काठमाडौंः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण भइरहेका आधा घर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुरूप निर्माण नभएको स्वीकार गरेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले विकास साझेदार संस्थासँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा गाउँमा पर्याप्त प्राविधिक सहयोग नपुगेका कारण भुइँचालो थेग्ने घर नबनेको स्वीकार गरेका हुन् ।

भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डविपरीत निर्माण भएका घरलाई अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिने व्यवस्था छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको बैठकमा सीईओ पोखरेलले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेकाले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग बढाइदिन विकास साझेदार संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘स्रोतसाधन पुग्छ भने आवास अनुदान, पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिनुहोस् । स्रोतको अभाव छ भने प्राविधिक सहयोगलाई मात्रै भए पनि बढाएर सबै घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने वातावरणका लागि सहयोग गर्नुहोस् । प्रारम्भिक रिपोर्टले आधाभन्दा बढी घर सरकारी मापदण्डअनुरूप बनिरहेको जानकारी पाइएको छ । विकास साझेदार संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा अनुदानभन्दा पनि तालिम प्राप्त ओभरसियर र इन्जिनियरलाई परिचालन गर्नु पर्नेछ’, बैठकपछि सचिवालयले पठाएको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

विकास साझेदार संस्थाहरूले निर्माण भइरहेका घर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार भएनभएको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयले इन्जिनियर र ओभरसियर गाउँमा पठाउनुभन्दा अगाडि आफ्नै हिसाबले घर बनाएका भूकम्पपीडितले अनुदान रकम मागिरहेका छन् तर पाइरहेका छैनन् । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएर सरकारी प्राविधिक निगरानीबिना यसै वर्षभित्र घर बनाएका पीडितले पनि दोस्रो किस्ताको रकम मागिरहेका छन् तर पाइरहेका छैनन् ।

‘पूर्ण रूपमा भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घर बनाएका पीडितलाई एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर पीडितको खातामा पैसा पुगिसकेको छैन’, भुसालले भने । पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिएपछि कति घर बने र अनुदान रकम लिनुभन्दा अगाडि कति घर बने भन्ने तथ्यांक प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि छैन । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा निजी घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका पाँच लाख ५० हजार दुई सय ४१ घरधनीमध्ये माघ १८ गतेसम्म पाँच लाख १० हजार एक सय ३० जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

एनजीओ र आईएनजीओका कामको गुनासो आउने गरेको ध्यानाकर्षण गराउँदै विकास साझेदार संस्थाहरूलाई पारदर्शी र जबाफदेही भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । बैठकमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रमा सीधै काम गर्न नमिल्ने समस्याका कारण स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर काम गर्दा स्रोत र साधनको अभाव हुने गरेको बताएको सचिवालयले जनाएको छ । ‘विगत एक वर्षको अवधिमा व्यापक रूपमा स्थानीयलाई डकर्मी तालिम दिएर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने आधार तयार गर्नुपथ्र्यो’, पोखरेलले भनेका छन्, ‘तर त्यो हुन नसकेकाले फेरि पनि जनताले सरकारको मापदण्डविपरीत घर नबनाऊन् भनेर हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगलाई अझै बढी केन्द्रित गर्न भनेका छौं ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार पूरै गाविस वा क्षेत्र जिम्मा लिने गरी प्रस्ताव ल्याउन पोखरेलले गरेको आग्रहलाई गैरसरकारी संस्थाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । ‘एउटै गाविस वा क्षेत्रमा धेरै एनजीओ सहभागी हुनुभन्दा एक वा दुई संस्था मिलेर एउटा गाविस वा क्षेत्र जिम्मा लिने प्रस्ताव ल्याउनुहोला’, पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भुसालले अन्नपूर्णसँग भने ।

annapurnapost