भवन निर्माण ईजाजत महाशाखा प्रमुख राम बादुर थापाको संयजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन कार्यादल गठन गरिएको छ । जसमा चार जना ईन्जिनियर सदस्य, एक जना नगर प्रहरी निरिक्षक सदस्य र अर्का एक जना ईन्जिनियर सदस्य सचिव छन् । महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङका अनुसार अनुगमन कार्यदलले १३ वटा कार्य शर्तको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसअनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्र भित्र भवन निर्माण ईजाजत विभागको स्वीकृति लिई हाल निर्माणाधीन संरचनाको नियमित अनुगमन गरि रेकर्ड राख्ने, बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ जारी भएपछि नक्सा स्वीकृत गरी निमार्ण भईसकेका र भईरहेका प्रत्येक भवनको निरीक्षण गरी अभिलेख राख्ने र अनुगमनका क्रममा ईजाजत भन्दा फरक ढंगले निर्माण भएको र प्रचलित मापदण्ड भन्दा बढी निमार्ण भएको पाईएमा सात दिन भित्र प्राविधिक प्रतिवेदनसहित आवश्यक कारबाहीका लागि कानुन महाशाखामा लेखेर पठाउनुपर्ने छ ।

त्रिपुरेश्वरमा भवन संहिता विपरीत बनेको भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र त्यसलाई भत्काउन सम्बन्धित वडालाई निर्देशन दिइएको छ ।

कार्यकारी प्रमुख तामाङका अनुसार अनाधिकृत तवरले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरेका कुनै पनि भवन पाईएमा तत्काल नगर प्रहरी महाशाखामा पत्राचार गरेर निमार्ण कार्य रोक्न निर्देशन दिने र अनुगमनका क्रममा कार्यदलबाट कारबाहीको लागि लेखी आएको विषयमा दु्रत न्याय सेवा कार्य सक्पादन कार्यविधि अनुसार अग्राधिकार दिई महानगरपालिका प्रमुखको ईजलाशमा पेश गर्ने अधिकार कार्यदललाई दिईएको छ ।

निरिक्षणको क्रममा कर्मचारीबाट ढिलासुस्ती गरेको, गैर जिम्मेवारी ढंगबाट काम भएको पाईएमा सहायकस्तरको कर्मचारीलाई तत्काल फिल्डमा नै स्पष्टीकरण सोध्ने र अधिकृतस्तरको कर्मचारीको हकमा प्रशासन विभागमा कारबाहीको लागि लेखि पठाउन कार्यदललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको जानकारी तामाङले दिए ।

भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रको लागि निवेदन दिएको भवनको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी पाँच हजार वर्ग फिट सम्म टोली प्रमुखले र सो भन्दा बढीको हकमा विभागमा पेश गरेपछि मात्रै निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिईने भएको छ ।

भवनको डिपिसी सम्म कम्तीमा एक पटक र सो भन्दा माथि कम्तीमा दुई पटक निमार्ण सामाग्रीको गुस्तरको समेत निरिक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा फायल संलग्न राखी विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली (ईबिपिएस) मा अपलोड गर्ने र प्रतिवेदनमा निर्माणस्थलको फोटोसमेत राख्नुपर्ने छ ।

कार्यदलले काठमाडौं महानगर क्षेत्र भित्र निर्माण भएका र भईरहेका भवनहरुको सम्बन्धमा सार्वजनिक चासो, टिप्पणी उठेमा सात दिन भित्र सत्यतथ्य बुझी आवश्यक कारबाहीको लागि कानुन महाशाखा तथा सम्बन्धीत महाशाखामा लेखेर पठाउनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी अनुगमनका क्रममा निर्णण सम्पन्न लिई सकेका भवनहरुको समेत प्रचलित मापदण्ड तथा भवन संहिताविपरित बनेको देखिएमा प्राविधिक प्रतिवेदन सहित निमार्ण सम्पन्न खारेज गर्न विभाग र थप कारबाहीको लागि कानुन महाशाखामा लेखेर पठाउनसक्ने अधिकार कार्यदललाई दिईएको छ ।

निर्माणाधीन संरचनाहरुको छेउछाउमा सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध गरी राखिएका संरचना तत्काल हटाउन लगाउने र अटेर गरेमा तत्काल कारबाही गर्न कार्यदलाई निर्देशन दिईएको छ ।

भवन निर्माण ईजाजतमा नयाँ कार्यविधि

जथाभावी नक्सापास र भवन निमार्ण सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण भएपछि महानगरपालिकाले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । भवन निमार्ण ईजाजत सरलीकरण तथा सहजीकरण संक्षिप्त कार्यविधि २०७३ नाम दिईएको नयाँ कार्यविधि अनुसार अब नक्सा पासका लागि जग्गाधनी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने छ ।

जग्गा धनी आफैं उपस्थित हुन नसक्ने भनि मनासिव माफिवको निवेदन परेमा वारेश राख्न पाउने छ । विदेशमा रहेकाको जग्गा धनीको हकमा भने राजदुतावासबाट प्राप्त अधिकृत वारेशनामा र अन्यको हकमा वारेशनामा लेखि दिंदा महानगरपालिकाको कानुन महाशाखा वा सम्बन्धीत वडा प्रशासकीय प्रमुखको रोहवरमा हुनुपर्ने जानकारी तामाङले दिए ।

अब नक्सा पास गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्न छुट्टै टोली परिचालन हुने छन् । ‘ सेवाग्रहीबाट नक्सा पासका लागि नियम अनुसार रित पुर्‍याई (ईबिपिएस) मार्फत आवेदन दिएमा सो को रितपूर्वक प्राप्त भएको नक्सा फाईल सम्बन्धित प्राविधिक मार्फत भवन निमार्ण मापदण्ड र भवन निर्माण आचारसंहिता अनुरुप छ छैन जाँच गरेर तीन दिन भित्र लाग्ने दस्तुर लिई दर्ता गरेर वर्डा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,’कार्यविधिमा भनिएको छ,‘नक्सा दर्ता भईसकेपछि त्यस्ता फाईल सम्बन्धित कर्मचारीले मात्रै फाँट र वडामा फायल लैजाने व्यवस्था लागू गरिने छ।’

कार्यकारी प्रमुख तामाङका अनुसार नक्सा दर्ता, वडा कार्यालयमा सूचनाको टासका लागि फाईलको मुचुल्का, अस्थायी नक्सा पास, स्थायी नक्सा पास र निर्माण सम्पन्न ईजाजत पत्रको सूचना सम्बन्धित घरधनीलाई एसएमएसमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाईने छ । अब नक्सा पास तथा भवन निमार्ण सम्पन्न प्रमाण पत्र बुझ्न सम्बन्धित घरधनी नै उपस्थित हुनुपर्ने र उपस्थित हुन सनसकेमा वारेसनामा व्यक्तिमार्फत बुझ्नुपर्ने छ।

‘ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार कर्मचारीको सरुवा अन्य स्थानमा गर्न नमिलेको फाईदा उठाएर मनपरि गर्ने र सेवाग्रहीसँग अनावश्यक लाभ लिने कार्य अब वन्द हुन्छ, त्यसैका लागि नयाँ कार्यविधि र अनुमगन कार्यदल गठन गरिएको हो,’ तामाङले अन्नपूर्णसँग भने,‘त्रिपुरेश्वरमा भवन संहिता विपरित बनेको भवनको निमार्णसम्पन्न प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र भवन भत्काउन सम्बन्धीत वडालाई निर्देशन दिईएको छ ।’