माघ २०, २०७३- भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा आफ्नो नाम छुटेको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका १५ हजार जनामध्ये हाल १ सय ३६ जनाको लाभग्राहीको सूचीमा नाम थपिएको छ । बिहीबार जिल्ला गुनासो सुनुवाई समितिको बैठकले भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाबाट प्राप्त १५ हजारमध्ये चार हजार आठ सय ९० प्राप्त गुनासो पुनरावलोकनको सूचना सम्बन्धित गाविसहरुमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

आयोजनाले धादिङबाट प्राप्त १५ हजार ५ सय ६३ गुनासोमध्ये हाललाई १ सय ३६ जनाको लाभग्राही सूचीमा राखेर सम्झौता गर्ने र अन्य २ हजार ४ सय ३८ जनाको साविक वा अन्य वैकल्पिक आवास व्यवस्था भएको, १ हजार २ सय ७२ जनाको पुन: सर्वेक्षण गर्नु पर्ने, बहुस्वामित्वको ८ सय १६ जना र २ सय २८ जनाको विवरण अपुरो रहेको किटानीका साथ पुनरावलोकन गरि पठाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको अध्यक्ष्यतामा बसेको बैठकले नक्कली भूकम्प पीडित भएर पहिलो किस्ता अनुदान लिएको वा सम्झौता गरेका ५ हजार उजुरी उपर पनि छानविन गरि असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला सदरमुकाममा करिव ४ सय जनाले नक्कली भूकम्प पीडित भइ अनुदान लिएको उजुरी छ । उक्त उजुरीलाई स्थानीय प्रशासनले आवश्यक  छानविन गरि नक्कली भएको वा २ वटा घर  वा अन्तै जिल्लामा पनि घरभएको प्रमाण भए स्थानीय प्रशाासनमा हाजिर गराउने पत्र काटेको छ ।

उजुरी परेका ६८ जना मध्ये जीवनपुर गाविसका १२ जनालाई प्रहरीले स्थानीय प्रशाासनमा हाजिर गराई तारेखमा छोडेको छ भने कान्तिपुरको समाचारपछि सदरमुकाम बीचबजारका डिलबहादुर अमात्यले ५० हजार रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक मार्फत सरकारी खातामा फिर्ता गरेका छन् ।

‘बैठकले सम्झौता गर्ने लाभग्राहीको मृत्यु भएको भए नाता प्रमाणित गराई लाभग्राहीको नामसारी गर्ने र लाभग्राही विदेश भए पुन: वास्तविक सम्झौता गर्ने व्यक्तिकै सिफारिस लिएर मञ्जुरीनामा प्राप्त व्यक्तिलाई रकम दिन स्थानीय निकायबाट प्रक्रिया पुर्‍याउने निर्णय गरिएको छ,’ स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले भने ।

२०६८ सालको जनगणना भन्दा १५ हजार घरधुरी वृद्धि भएको धादिङमा हाल ८८ हजार ५ सय ४१ घरधुरी छन् । त्यसमध्ये एकासीहजार तीनसय १३ घरधुरी पूर्णरुपले क्षति भएको तथ्यांक छ ।
८१ हजार घरधुरीमा ८५ हजार २ सय ५५ घरपविार संख्या वसोवास गर्ने विवादास्पद तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दिएको छ ।

‘पूर्णक्षति भएका लगतमा अनुदान प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राही संख्या जम्मा ७० हजार ५ सय ८१  तोकिएको छ । जिल्लामा नाम आएका लाभग्राहीहरु मध्य ९१ प्रतिशत (६४ हजार २ सय ९३ जनाले अनुदान सम्झौता गरे पनि ६० हजार १ सय ४२ जनाको प्रथम किस्ता निकासा भएको जिविस सूचना अधिकारी भोला गौतमले बताए ।

पहिलो किस्ता लिएर जिल्लामा ६ हजार जनाले मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन थालेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ३२ जनाले दोस्रो किस्ताको माग गरेका छन् ।

जिल्लामा अझै सर्वे नभएको २ हजार २ सय १३ परिवार, जग्गा नभएको १ सय ८१, कुनै पनि कागजात नभएको ८ परिवार, दुइवटा घरलाई एकवटा मात्र कायम गरिएको २७ परिवार, वास्तविक लाभग्राहीको मृत्यु भएकोले नामसारी नभएको १५ परिवार रहेको जिविसले जनाएको छ ।