संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरको विवादमा आयोगले दिने निर्णय स्वीकार्य हुने सहमति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको वार्तामा मोर्चाका नेताहरूले सो सहमति जनाएका हुन् ।

दुवै नेतासँग मोर्चाका नेताहरूले व्यवस्थापिका–संसद्मा अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयकलाई भने जस्ताको तस्तै पारित गराउनुपर्ने सर्तसमेत राखेका छन् । प्रदेश–५ बाट पाँचवटा जिल्ला हटाउने संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने उसको अडान छ । संविधानअनुसार कायम रहेका प्रदेश–५ का गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पाको विषयमा भने आयोगको निर्णय मान्य नहुने भन्दै संविधान संशोधन जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने अडान मोर्चाले राखेको हो । सोही आधारमा मोर्चाका नेताले सीमांकनको हकमा सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्ने सहमति दिएका छन् ।

संशोधनमा परिमार्जन नभए पारित गराउनमा सहमत नहुने दाबी गरे पनि प्रदेशबाहेक अन्य विषयमा समान्य हेरफेर गरिए पारित गर्न सहमत भएका हुन् । सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलगायत तराईका विवादित जिल्लालाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषयमा सरकारले शक्तिशाली संघीय आयोग गठन गरे सरकारले ल्याएको प्रदेश सीमांकन प्रस्तावलाई पारित गर्न मधेसी मोर्चा सहमत भएको प्रस्ट पारे ।

‘सरकारले गठन गर्ने आयोगलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले विगतको आन्दोलन, विगतमा विभिन्न आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन, सरकार र आन्दोलनकारीका बीचमा भएका विभिन्न सम्झौतालगायतका आधारमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, त्यस्तो निर्णय मधेसी मोर्चाले मान्न तयार छ,’ महासचिव सुमनले राजधानीसँग भने । यसअघि विवादित भनिएका ती पाँच जिल्लालाई आयोगको जिम्मा लगाउने विषयमा मधेसी मोर्चाका नेताले असहमति व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

सरकारले प्रस्ताव ल्याउनेबित्तिकै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पाँच जिल्लालाई आयोगको जिम्मा लगाए नमान्ने चेतावनी दिएका थिए भने सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संशोधन पारित भएपछि पाँच जिल्ला लिन माहाभारत युद्धको घोषणा गर्ने बताएका थिए ।

मधेसी मोर्चा राष्ट्रियसभामा स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने अडानसमेत राखेको छ । स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न मोर्चाले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । मधेसी मोर्चाको यस मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहमत छैन । उसले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने विषय आफूहरूलाई मान्य नहुने  प्रस्ट पारिसकेको छ । प्रदेशकै सीमांकन हेरफेरको विषयमा समेत एक तिहाइ बढी संख्या पु¥याएको एमालेसहितका नौ दलले असहमति जनाएका छन् । यस्तै, नागरिकताको विषयमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावबाट ‘संघीय कानुनअनुसार’ भन्ने वाक्यांश हटाए सहमति जनाउने मोर्चाको भनाइ छ । संघीय कानुनअनुसार भन्ने शब्द नराख्दा प्रदेशमा मनलागी नागरिकता बाँड्न पाउने योजनाका साथ मोर्चाका नेताहरूले अडान राखिरहेका हुन् । यस्तै, वैवाहिक महिलालाई दिने नारिककताको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छ । यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन ।

भाषाको हकमा सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा मोर्चाका नेताहरू सहमत भएका छन् । मोर्चाका नेताहरूले यिनै विषयलाई समावेश गराउन संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई दिँदै आएका छन् । परिमार्जन नगरिए पारित गराउनमा सहयोग नगर्ने धम्की पनि दिइरहेका छन् । प्रस्ताव परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत भएको सद्भावना पार्टीका महासचिव सुमनले बताए । संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित नभए सरकारले गराउने कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने धम्की मोर्चाका नेताले दिँदै आएका छन् । समान्य परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पारित भए निर्वाचनमा सहभागी हुने उनीहरूको भनाइ छ । संविधान संशोधनको विषयमा निर्णय लिन मोर्चाको बैठक शुक्रबार बस्दै छ ।

rajdhanidaily