काठमाडौः अनामगरकी अप्सरा पौडेलले गत वर्ष गाडी किन्न एक वाणिज्य बैंकबाट १४ लाख कर्जा लिएकी थिइन् । वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको उनको कर्जाको ब्याजदर बढेर अहिले १२ प्रतिशत पुगेको छ ।

ऋण दिएको बैंकले उनलाई एक महिनाअघि नै डाकेर ब्याज बढेको जानकारी गराएको थियो । यस्तै चोभारका रामशरण केसीले पनि डेढ वर्षअघि घर बनाउन बैंकबाट ८.४९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका थिए । बैंकमा तरलता अभाव हुन थालेपछि ऋण दिएको बैंकले किस्ता बढेको जानकारी गराएको छ । हाल उनले मासिक ५० हजारका दरले साँवा र ब्याज बुझाउँदै आएका छन् । १५ वर्षका लागि उनले ऋण लिएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी रित्तिएपछि बैंकर्सले कर्जाको ब्याजदरसमेत धमाधम बढाउन थालेका हुन् । आफ्ना ऋणीलाई बोलाएर बैंकले ब्याजदर बढेको सूचना दिन थालेका छन् । नयाँ ऋणीका लागि अहिले लिएको निक्षेप ब्याजदरको आधारमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर तय गरिएको छ भने धेरै जसो बैंकहरूले पुराना ऋणीको समेत ब्याजदर बढाइसकेका छन् । कतिपय बढाउने प्रक्रियामा छन् । दुई वर्षअघि १० प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर बढेर अहिले १२ देखि १५ प्रतिशत पुगेको छ ।

बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि निक्षेप संकलनलाई आकर्षित गर्न अहिले बैंकले ब्याजदर बढाएका हुन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले निक्षेपमा ब्याजदर बढेपछि कर्जामा पनि ब्याजदर बढाउनैपर्ने बाध्यता भएको जानकारी दिए ।

‘अब १२ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेपछि १८ देखि १९ प्रतिशतसम्म कर्जामा ब्याज नलिए व्यवसाय धान्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘सम्पूर्ण लगानीमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ ।’

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम बैंक आफैंले राख्नुपर्छ । ८० प्रतिशत कर्जाबाट बाँकी २० प्रतिशत र शून्य ब्याजदरको ६ प्रतिशत कर्जाको ब्याजलाई समेत समेट्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा पनि १८ प्रतिशतभन्दा तलको ब्याजमा कर्जा दिँदा अप्ठ्यारो अवस्था आउने बैंकर्सको भनाइ छ ।

दुई साताअघि निक्षेप संकलनमा होडबाजी गरेका बैंकर्सले पछिल्लो समय मुद्दती खातामै १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालिसकेका छन् । केही समय अघि सिभिल बैंकले ११.१ प्रतिशत ब्याजमा १११ दिने मुद्दती बचत माग गरेको थियो ।

एनसीसी बैंकले न्यूनतम एक लाख बचत गर्नेलाई वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी छोटो अवधिका निक्षेप माग गरेको छ । बैंकले १२० दिने (चार महिना) अवधिको लागि उच्च ब्याजदरको निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो । यो मुद्दतीमा ९० प्रतिशत कर्जा सुविधा हुने र त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी दिने जनाएको छ ।

मंगलबार एनआईसी एसिया बैंकले एक वर्ष मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत ब्याज दिने बचत योजना सार्वजनिक गर्‍यो भने एनसीसी बैंकले पनि चार महिना अवधिको लागि १२ प्रतिशत ब्याजदरको मुद्दती योजना सार्वजनिक गरेको छ । एनआईसी एसियाले एक लाख न्यूनतम बचत गर्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशत ब्याज दिने र ब्याज मासिक भुक्तानी गर्ने योजना ल्याएको हो ।

बैंकले ब्याजदर बढाएपछि अब एक लाख ऋण लिएका ऋणीले वार्षिक १८ देखि १९ हजारसम्म ब्याज तिनुपर्ने हुन्छ । महँगो ब्याजमा लिएको ऋणको लगानीबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्नेछ भने हाम्रो जस्तो आयातित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यो अझ घातक सिद्ध हुन्छ । ऋण लिएर उपभोग तथा आयातमा गरिएको खर्चले अर्थतन्त्र दिगो बन्दैन ।

अहिले बैंकर्स मुख्य चासोको विषय भनेको १२/१३ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर दिगो कसरी हुने भन्नेमा हो । तरलता परिपूर्ति गर्न बढाइएको ब्याजदरपछि घातक हुन सक्ने अर्थात यसले दीर्घकालीन विजनेसमा असर पार्ने उनीहरूको ठम्याइँ छ ।

तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढेपछि औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्ने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने तथा आयात प्रोत्साहित हुने जस्ता ‘चेन इफेक्ट’ देखिने बताइएको छ । पुँजी अभावको असर अहिले वाणिज्य बैंकमा मात्र देखिए पनि विस्तारै अन्य वित्तीय संस्था पनि पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई क्रमशः ६ पाँच र चार प्रतिशतलाई घटाउँदा फाइदा हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा.युवराज खतिवडाले बताए । थोरै र धेरै ब्याजदर अर्थतन्त्र तथा दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लाभदायक नहुने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी रित्तिएपछि बैंकर्सले कर्जाको ब्याजदर धमाधम बढाउन थालेका छन् ।
ब्याजदर बढाएपछि अब एक लाख ऋण लिएका ऋणीले वार्षिक १८ देखि १९ हजारसम्म ब्याज तिनुपर्ने हुन्छ ।
पुँजी अभावको असर अहिले वाणिज्य बैंकमा मात्र देखिए पनि विस्तारै अन्य वित्तीय संस्था पनि पर्नेछ ।

निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकले सार्वजनिक नगरी १३/१४ प्रतिशतसम्म मुद्दती ब्याजदर दिन थालिसकेका छन् भने बचत निक्षेपमा समेत ब्याजदर बढ्न थालेको छ । यो ब्याजदर असीमित हो । यसले बिजनेसलाई राम्रो गर्दैछ ।

त्यसैले बैंकले यसलाई छोटो अवधिको रूपमा दिएका छन् र केही समयपछि सुधार आउने आशमा छन् । ‘निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि नयाँ र पुराना दुवै निक्षेपकर्ताको ब्याजदर बढ्नेछ’, उनले भने ‘यसले लगानीका सम्पूर्ण क्षेत्रमा असर पुर्‍याउँछ ।’

ब्याजदरले उत्पादनको लागत बढाउने हुनाले लगानीका क्षेत्र खुम्चनुका साथै उत्पादन लागत बढेपछि वस्तुको मूल्य बढ्ने हुन्छ । पछिल्लो अवस्थामा तरलता अभावले बैंकहरूमात्र सफर भए पनि यसको असर सबैले भोग्नुपर्ने बताइएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षयता वाणिज्य बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिएको यो उच्चतमदर हो । वाणिज्य बैंकले नै निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिन थालेपछि विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त र सहकारीका लागि निक्षेपमा ब्याज बढाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ भने ऋणीले वाणिज्य बैंकको कर्जामा समेत सहकारीकै हाराहारीमा ब्याज तिर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले धेरैजसो सहकारीले न्यूनतम १६ प्रतिशत ब्याज र ३ प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् ।

निक्षेपमा ब्याजदर बढेपछि बैंकर्सले पुराना कर्जामा समेत ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । प्रडक्ट हेरेर ५/६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउनुपर्ने वाध्यता बैंकको छ । केही महिनाअघिसम्म साढे आठदेखि १०/१२ प्रतिशतमा कर्जा पाएका उपभोक्ताले अब कर्जाको ब्याजदर बढाएर तिर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना ग्राहकलाई समेत ब्याज बढाउनुपर्ने नत्र साँवा फिर्ता गर भन्नुपर्ने स्थिति आएको एसोसिएसनले बताएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको पुँजीकोषलाई बैंकमा पठाइदिनु पर्ने, सञ्चय कोष, नगारिक लगानी कोषलगायतका कोषमा रहेको ठूलो स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्ने शेचरनले बताए । ‘आर्थिक गतिविधि बढेमा मात्र सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्ने हो’, उनले भने ।

सुधार जरुरीः परिसंघ

बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको उतारचढाब नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्न दिनुहुँदैन नेपाल उद्योग परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । तरलता अभावबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने ऋणात्मक असरलाई न्युन गर्न नियमनकारी निकाय सरकार र राष्ट्र बैंकले तुरुन्त नीतिगत सुधार थाल्नुपर्छ । तरलता अभावका कारण ब्याजदर वृद्धि भएको छ ।

यसले देशको समग्र अर्थव्यवस्था घट्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास आउने, रोजगारीका अवसर संकुचित हुने प्रवृति देखिन्छ । हाल मुलुकको निर्यात आयात अनुपात १ः१२ रहेको यो अवस्थाले अझ व्यापार घाटा बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

annapurnapost