१२ माघ, काठमाडौं । हालै दिल्लीमा भएको नागरिक उड्यन अधिकारीहरुको बैठकमा भारतले आफ्नो विमानमा काठमाडौं आउने सुरक्षाकर्मी -एयर मार्सल) लाई नेपालले बास दिनुपर्ने माग गरे ।

भारतको यो कुनै नयाँ प्रस्ताव थिएन । एयर मार्सलका लागि यसअघि नै १२ वटा पत्र आइसकेको छ । त्यसैले यो विषय एजेण्डामा नै नभएको भन्दै भारतीय प्रस्ताव पन्छाउन खोजे ।

तर, नेपाली अधिकारीहरु त्यसबेला आश्चर्यमा परे, जब भारतीय अधिकारीहरुले नेपालको नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली ०७३ देखाउँदै ‘तिमीहरुको नियमावलीमै व्यवस्था भएको छ, किन राजनीतिक तहमा जानुपर्‍यो’ भन्ने प्रश्न गरे ।

एयरमार्सल राख्न विश्वब्यापी मान्यता थाहा भए पनि नेपालको कुन नियमावलीको कुन दफामा त्यो प्रावधान छ भन्ने नेपाली अधिकारीहरुलाई थाहा थिएन । नेपाल टोली एयर रुटबाट छलफल गर्न गएका थिए, तर, भारतले छापामार शैलीमा एयर मार्सलको प्रस्ताव राखेपछि लञ्ज ब्रेकमा नियमावली पल्टाएर हेरेको एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

त्यसपछि नेपाली टोलीले प्रक्रिया पुर्‍याएर आयो भने सरकारले दिन सक्छ भन्ने जवाफ (माथिको सहमित)  दिएर फर्कियो ।

अहिले यही विषयले नेपालको राजनीति तातेको छ । र, प्रचण्ड सरकारमाथि उनकै पूर्वसहकर्मी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले राष्ट्रघात गरेको अरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको छ । तर, सरकार भने अहिलेसम्म मौन छ ।

यस्तो रहेछ एयर मार्सलको रहस्य

यसबारे खोज्दै जाँदा थाहा भयो कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली-०७३ कात्तिक २२ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको रहेछ । अझ रोचक त के छ भने यो नियमावलीको मस्यौदा केपी ओली सरकारले गरेको रहेछ, जसलाई प्रचण्ड सरकारले पास गरेको रहेछ ।

पर्यटन मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार यो नियमावलीको मस्यौदा ओली सरकारका पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलको कार्यकालमा बनेको हो । पहिलेदेखि नै ड्राफ्ट बनाउन थालिएको थियो । तर, ओली सरकारकै पालामा यो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ड्राफ्ट बनेपछि पनि कानुन मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रसहितका सबै मन्त्रालयहरुमा रायका लागि पठाइएको थियो ।’

ओली सरकारका पालामा बनेको यो नियमावलीको मस्यौदालाई प्रचण्ड सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेको पाइएको छ । र, यो नियमावली राजपत्रमा पनि आइसकेको छ । ओली सरकारका पालामा ड्राफ्ट गरिएको यही नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै भारतीय अधिकारीहरुले आफ्नो एयर मार्शलले नेपालमा बास बस्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

के छ नियमावलीमा ?

नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली ०७३ को दफा ३४ मा वायुयानबाट हातहतियार लैजाँदा कायम गर्नुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थासम्वन्धी प्रावधान छ ।

जसअनुसार कुनै पनि विमानमा हातहतियारसहितका व्यक्ति राख्नुपरेमा नियमावली र प्रचलित कानुनबमोजिम गृह मन्त्रालयबाट इजाजत दिनुपर्ने भनिएको छ । उक्त दफाको उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपालका विमानस्थलमा अवतरण गर्ने अन्य राष्ट्रका वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले वायुयानभित्र हातहतियारसहितका व्यक्ति राख्नुपर्ने भएमा यस नियमावली तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम गृह मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’

उपदफा ६ मा यस नियम अनुसार विमानमा हतियार लैजान पाउने व्यक्ति आफ्नो नामदेखि नागरिकता, सीट नम्बर सबै खुलाई मुख्य पाइलटलाई पूर्वजानकारी दिनु पर्नेछ ।

स्रोतका अनुसार यो प्रावधान विश्वमा अन्य देशमा पनि प्रचलनमा रहेको दाबी सरकारी अधिकारीहरुको छ । आईकाओको अनुसूची १७ मा सुरक्षा थ्रेट भएको अवस्थामा सम्वन्धित विमान कम्पनीले आग्रह गरेको अवस्थामा अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ ।

‘नियमावली बन्दैमा अनुमति पाइँदैन’

नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावलीले कुनै पनि विदेशी विमान कम्पनीले एयरमार्सल राख्न चाहेमा गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ । यसको अर्थ यो नियमावलीलाई देखाएर कसैले पनि एयरमार्सल राखिहाल्न पाउने होइन । सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार एयर मार्सलबारे दुई देशबीच एमओयू हुन अनिवार्य छ । र, यस्तो व्यवस्था कुनै एक मुलुकका लागि नभएर दुबै पक्ष पक्षका लागि लागू हुनेछ ।

अहिले पनि आउँछन् भारतीय सुरक्षाकर्मी, तर…..

उसो त भारतीय विमानहरुमा अहिले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु सादा पोसाकमा आउने गरेका छनु, जुन नयाँ होइन । तर, उनीहरु त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जमीनमा उत्रिँदैनन् । भारतीय विमानहरुले सकेसम्म काठमाडौंमा रात बिताउँदैन् ।

तर, अहिले भारतले आफ्नो विमान कुनै कारणले नेपालमा रोकिनुपर्‍यो भने हतियारधारी एयर मार्शल विमानभित्रै बस्नु नपरोस् भनेर बास मागेको छ ।

नेपालको सुरक्षा चासो

ओली वा प्रचण्ड जसको सरकारले गरे पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय एयर मार्शल आउने गरे पनि बास बस्न दिने सवालमा नेपाल सरकारले एमओयू गर्न सजिलो छैन । यसले नेपालको विमानस्थलको सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आम नेपालीहरु भारतीय मागको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् ।

सुरक्षा थ्रेटको बाहाना बनाएर भारतले नेपालको विमानस्थल कब्जा गर्ने रणनीति बनाइरहेको बुझाइ अधिकांश नेपालीको छ ।

तर, केपी ओली सरकारका पालामा बनेको नियमावलीमा असावधानीवस वा जानाजान जुन प्रावधान राखियो र प्रचण्ड सरकारका पालामा त्यो पारित भयो, अहिले भारतीयहरुले त्यसैलाई समातेका छन्, जुन नेपालका कानून निर्माताहरुका लागि लज्जाको विषय हो ।

onlinekhabar