१७पुसमा प्रेस काउन्सिलले ०७१/७२ को वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशित गर्यो । सूचना विभागको अभिलेखमा सात हजारभन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता भए पनि वर्गीकरणका लागि नौ सय १० ले मात्र फारम भरेका थिए । तीमध्ये ७७ वटा वर्गीकरणमा परेनन् । नतिजा प्रकाशन हुनु के थियो, वर्गीकरणमा नपरेका र घटुवा भएका पत्रिका सञ्चालकहरू हुल बाँधेर काउन्सिल परिसर पुगे । चित्त नबुझेर संविधान जलाउने समूहकै सिको गर्दै उनीहरूले वर्गीकरणको नतिजा जलाए ।
विभिन्न दलनिकट पत्रकार संगठनका पदाधिकारीदेखि दलका नेताहरूको ढोका चहार्दै आफूहरूमाथि अन्याय भएकाले बोलीदिन आग्रहसमेत गर्न भ्याए । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मालेलगायत दलका अगुवाले उनीहरूको मागमा समर्थन जनाए । माओवादी केन्द्रको भातृसंगठन प्रेस सेन्टरले त विज्ञप्ती नै जारी गरेर उचित छानविन हुनुपर्ने बतायो ।
काउन्सिलको वितरण सम्परीक्षण अधिकृत रामप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘सूचना विभागमार्फत् वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकालाई नगद बाँडिन थालेपछि ठगी पत्रकारिताको विकृति मौलाएको हो । बरु, नगदभन्दा छपाइ कागजमा सहुलियत दिएको भए विकृति कम हुने थियो कि ?’ ठगी गरी सूचना विभागको हण्डी खान पल्किएका पत्रिका सञ्चालकहरू आफ्नै समाचार र सम्पादकीय त हुबहु छाप्छन् भने विभाग र काउन्सिलमा मात्रै बुझाउन २/४ प्रति छाप्ने, त्यत्ति पनि जाँगर नलागे फोटोकपीसमेत बुझाउने गरेको रिपोर्ट छ ।
वर्गीकरणका लागि अयोग्य ५८ पत्रिका हुबहु छन् । ‘वर्गीकरणमा नपरेर पाखुरा सुर्किँदै आउनेहरूलाई सप्रमाण देखाउँदा हिस्स परेर काउन्सिलको कार्यक्रममा मुखै नदेखाउनेहरू पनि छन्,’ पोखरेल भन्छन् ।सूचना विभागका निर्देशक राजु भण्डारीका अनुसार गत वर्ष वर्गीकरण सुविधावापत करिब १४ करोड रुपैयाँ बाँडिएकामा यस वर्ष १८ करोड नाघ्ने अवस्था छ । ‘क’ वर्गमा पर्ने दैनिकले मासिक ३० हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । काउन्सिलका अधिकृत पोखरेलका अनुुसार लगातार दुई वर्ष हुबहु छाप्नेलाई पनि न्यूनतम ‘घ’ वर्गमा राख्ने गरिएको छ ।
आफ्नै लेखरचना, सम्पादकीय हुबहु छाप्ने, पत्रिका नछापी फोटोकपी बुझाउनेजस्तो ठगी पत्रकारिता गर्दै राज्यको ‘हण्डी’ कहिलेसम्म खाने ?
तेस्रो वर्ष पनि उही गल्ती दोहोर्याएमा बल्ल वर्गीकरणबाट हटाइन्छ । ‘घ’ वर्गमा पर्ने दैनिकले मासिक १३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । दुई वर्षसम्म हुबहु छापे पनि वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ कुम्ल्याएकै छन् । हरेक वर्ष वर्गीकरणमा चित्त नबुझेर आउनेहरूको हुलबाट काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की आजित छन् । भन्छन्, ‘सूचना विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, काउन्सिल, विज्ञापन संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूलाई समावेश गरी विशेषज्ञ समिति बनाइएको हुन्छ ।
सोही समितिको सिफारिसका आधारमा वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशित हुन्छ । तर, अन्तिममा सबै अपजस काउन्सिलमाथि आइलाग्छ ।’ नतिजामा चित्त नबुझे पुनः वर्गीकरणका लागि आवेदन दिने म्याद ९ माघसम्म तोकिएको छ । काउन्सिलले पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरिसकेको छ । पुस मसान्तसम्म ८७ वटा पत्रपत्रिकाले निवेदन दिएका छन् । आफ्नो पत्रिका यो वर्गमा पर्यो भनेर गर्व नगर्ने तर लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत मासिक पाउने सुविधामा मात्रै ध्यान जानाले विरोधको स्वर हरेक वर्ष देखिने गरेको अध्यक्ष कार्कीको बुझाइ छ ।
गत वर्ष मधेश आन्दोलन र महाभूकम्प पीडित क्षेत्रबाट प्रकाशित पत्रिकाको न्यूनतम प्रकाशन संख्या नपुगे पनि निवेदनका आधारमा सहुलियत दिन प्रयास गरिएको काउन्सिल स्रोत बताउँछ । तर, मधेशका पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा काखापाखा गरिएको समाचार पनि नआएको होइन । अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘मधेश, पहाड र हिमालका रूपमा वर्गीकरणमा हामीले कुनै पक्षपात गरेका छैनौँ । बरु, मातृभाषी पत्रपत्रिका, महिला र दलित सम्पादक भएकालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ ।’
मुल्यांकनका लागि फारम भर्नेबेला हजारभन्दा कम प्रकाशित हुने विवरण कसैले भर्दैनन् । यद्यपि, काउन्सिलको छड्के अनुगमनबाट भाग्न सक्दैनन् त्यस्ता पत्रपत्रिका । नाम मात्रको छापिने पत्ता लागेपछि तिनको स्वतः घटुवा हुन्छ । तथापि, कुन बजारमा जाने र कुन गोजीमा मात्र सीमित पत्रिका हो भन्ने छिनोफानो काउन्सिलले अझै गर्न सकेको देखिँदैन । काउन्सिल पदाधिकारीको टाउको दुःखाइ बनेको छ यो विषय । वर्गीकरणलाई सम्बन्धित जिल्लामै विज्ञहरूको समिति बनाएर नतिजा प्रकाशन गर्न सके ‘हण्डी’ पत्रकारिता धेरै हदसम्म रोकिने सम्भावना रहेको जानकार बताउँछन् । काउन्सिलले यसबारे सोच पनि नबनाएको होइन, कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
वर्गीकरणको उद्देश्य पत्रपत्रिकाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गराउने हो । तर, गुणस्तरमा ध्यान नदिई राससको ग्राहक नभए पनि उक्त सरकारी एजेन्सीका समाचार अधिक प्रयोग गर्ने, आफ्नै लेखरचना र सम्पादकीय हुबहु छाप्ने, पत्रिका नछापी फोटोकपी बुझाउनेजस्तो ठगी पत्रकारिता गर्दै राज्यको ‘हण्डी’ कहिलेसम्म खाने ? पैसा नै कमाउने भए त अरु पेशा अपनाए पनि भइगयो नि ।
annapurnapost
