माघ ४, २०७३- सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति नै खारेजीमा परेका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदीय समितिले सुरु गरेको छलफलमा पत्रकार निकालिएका छन् ।

अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस र शपथग्रहण समेत बदर गरेको अवस्थामा संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्तावलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेमा समितिले सुरु गरेको कानुनी परामर्शमा पत्रकारलाई रोक लगाइएको छ । संसदीय समितिको छलफलमा पत्रकारलाई रोकिएको दोस्रो घटना हो ।

लोकमानसिंह अख्तियार प्रमुख भएकै बेला सुशासन समितिले बोलाएको बैठकमा पनि पत्रकार निकालिएका थिए ।

लोकमान प्रमुख रहुन्जेल चुपचाप रहेको समिति उनको नियुक्ति बदर भएपछि भने सक्रियजस्तो देखाइएको छ ।

समितिमा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई बोलाइएको भए पनि आएनन् । बैठकमा कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना र कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल भने सहभागी भएका छन् ।

सर्वोच्चले कार्कीलाई अयोग्य घोषणा गरी नियुक्ति बदर गर्नु केही घण्टाअघि मात्रै संसद्ले उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । त्यसयता सोमबार पहिलो पटक बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा अदालतको आदेशअनुसार पदमुक्त भइसकेका व्यक्ति विरुद्धको प्रस्तावको हैसियतबारे के हुन्छ भन्नेमा सांसदहरूको मत बाझिएको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका कारण कात्तिक ३ देखि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न रोक लागेको थियो । कात्तिक ९ मै सदनमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ठोस निर्णय नगरेकाले सैद्धान्तिक छलफल लम्बिएको थियो । मंसिर १६ को बैठकबाट उक्त प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने गृहकार्य भए पनि सरकारले मंसिर १४ मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध एमालेसहितका प्रतिपक्षी नौ दलले झन्डै डेढ महिना सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।

निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र महाअभियोगमाथिको छलफलका लागि प्रतिपक्षले सदन खुला गरेकै दिन पुस २४ गते संसद्ले कार्कीविरुद्धको प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । कार्कीको योग्यताबारे आफ्नो पूर्ववर्ती निर्णयमाथि पुनरावलोकन सुनुवाइ सकेर सर्वोच्चले त्यसै दिन कार्कीको नियुक्ति नै खारेज गरेको थियो ।

महाअभियोगबाट पदमुक्त भएको व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि सेवाका लागि अयोग्य हुने मात्र नभई निवृत्तिभरणलगायतका कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति नै खारेज गरेपनि अख्तियार प्रमुखका रूपमा उनले उपभोग गरेको सेवा–सुविधा र गैरकानुनी क्रियाकलापलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन ।