आइतबार नयाँ शक्ति नेपालका नेता केशवमान शाक्यको बबरमहलस्थित निवासमा भएको करिव चार घण्टा लामो छलफलमा कार्यगत एकता गर्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका हुन्। त्यसकालागि आगामी ६ गते पुनः बैठक बसी संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न नेताहरु सहमत भएका छन्।
यसअघि संघीय गठबन्धनका नेता उपेन्द्र यादवसँग भट्टराईले छलफल गरेपनि आइतबार भने मधेसी मोर्चामा आबद्ध पाँच दलका शीर्ष नेतासँग भट्टराईले छलफल गरेका थिए। बैठकको सुरुमा तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता बृषेशचन्द्र लालले कुबेलामा भट्टराईले संविधानसभाबाट राजीनामा दिएको भन्दै भट्टराईप्रति शंका रहेको बताएका थिए।
‘तपाइँले जुन बेला राजीनामा दिनु भयो, त्यो उचित समय थिएन,’ बैठकमा लालले भनेका थिए, ‘अहिले पनि तपाइँमाथि आदिवासी जनजाति र मधेसीले शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ।’
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार संविधान जारी हुनुपूर्व नै भट्टराईले संविधानसभाबाट किन राजीनामा नदिएको भन्दै नेता लालले प्रश्न गरेका थिए। ‘तपाइँले जुन बेला राजीनामा दिनु भयो, त्यो उचित समय थिएन,’ बैठकमा लालले भनेका थिए, ‘अहिले पनि तपाइँमाथि आदिवासी जनजाति र मधेसीले शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ।’
बैठकमा अन्य नेताहरुले भने विगतमा सबैले गल्ती गरेको भन्दै त्यसैका आधारमा मूल्याकंन गर्न नहुने बताएपछि भट्टराईले आफ्ना भनाइ राख्न सुरु गरेका थिए। भट्टराईले संविधान जारी हुनुपूर्व आफूले राजीनामा दिएको भए अहिले जति उपलब्धी पनि हासिल हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए।
‘मैले संविधान जारी हुनुपूर्व राजीनामा दिएको भए, आज हाम्रा सामु रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता पनि हुने थिएन,’ भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामीले दश वर्षसम्म जनयुद्ध लड्यौं, तर हामीले उठाएका मुद्दा नै सखाप हुने स्थिति आएको थियो। मैले संविधान जारी हुनु पहिला नै राजीनामा दिएको भए गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता आज मुलुकमा हुने थिएन।’
भट्टराईले अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको सात प्रदेशको खाकाले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै पहिलो संविधानमा पेश भएको राज्य पुर्नसंरचना आयोगले पेश गरेको दश प्रदेशको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म मुलुकको समस्या समाधान हुने बताएका थिए।
मुलुकमा रहेको विविधतालाई एकतमा बाँध्नपनि दश प्रदेश आवश्यक भएको भट्टराईको भनाइ थियो। ‘तपाइँ हामीले धेरै लामो सहकार्य गर्न बाँकी छ,’ भट्टराईले भने, ‘जाने त दीर्घकालसम्म हो, तर त्यसकालागि पहिला अल्पकालकालागि भएपनि हामीबीच सहकार्य जरुरी छ।’
भट्टराईले सैद्धान्तिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनले आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई कसरी राज्यको मुल धारमा ल्याउने भन्ने विषयमा प्रवचन नै दिएका थिए।
भट्टराईले अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको सात प्रदेशको खाकाले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै पहिलो संविधानमा पेश भएको राज्य पुर्नसंरचना आयोगले पेश गरेको दश प्रदेशको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म मुलुकको समस्या समाधान हुने बताए।
बैठकमा तत्कालकालागि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित बढी भन्दा बढी मधेसी र आदिवासीको पक्षमा बनाउन दबाब दिने सहमति भएको छ। करिब चार घण्टासम्म चलेको बैठकमा भट्टराई र उपेन्द्र यादवको एउटै बोली थियो भने तमलोपका नेताहरु भने भट्टराई प्रति सशंकित देखिन्थे। सो छलफलमा आगामी ६ गते सोही ठाउँमा अर्को बैठक बसी कार्यगत एकता भएको संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी भएको स्रोतले जनायो।
बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा सहभागी थिए भने नयाँ शक्तिबाट बाबुराम भट्टराई, देवेन्द्र पौडेल, करिश्मा मानन्धरलगायतको सहभागिता थियो।
nagariknews