प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा शुक्रबार बसेकाे बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धन र मधेशी माेर्चाका नेता ।
काठमाडौः मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सहमत हुने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार बिहान भएको बैठकमा पहिले निर्वाचन मिति तोकेर संविधान संशोधनका विषय थाती राख्ने ‘मूख्र्याइँ’ आफूहरूबाट नहुने मोर्चाका नेताहरूले प्रस्ट पारेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाका दुईदुईजना प्रतिनिधि बसेर केही दिनभित्र एकीकृत परिमार्जन तय गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
उनले आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार दिन भने मोर्चासँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन मिति तोक्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र निर्वाचन चार महिनापछि हुने भएकाले संशोधन प्रस्तावलाई इस्यु नबनाऊँ । संशोधन प्रस्ताव पारित नभए निर्वाचन असम्भव हुने कुरामा त सबै विश्वस्त नै छौं ।’ संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नकै लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि गम्भीर गृहकार्य भइरहेको जानकारी दाहालले मोर्चालाई दिए ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन मिति तोक्न आग्रह गर्दै भने, ‘निर्वाचन मिति तोकेपछि संशोधन गर्ने भन्ने उधारो आश्वासनमा त मधेसी नै संशोधित हुन्छन् ।’ उनले प्रमुख दल र विशेषगरी सिंहदरबारका नायकले मधेसी र मधेसलाई चिन्ने र समान विधिव्यवहार गर्न नसक्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख तीन दलसँगको वार्ता, सहमति र सहकार्यको अर्थ नै नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं अझै मधेसीलाई छल्न निर्वाचन तिथि पहिला अनिमात्र संशोधन भन्ने, मधेसीको बलबुतामा प्रधानमन्त्री हुँदाको तीनबुँदे बिर्सनुभयो’, उनले भने ।
अहिलेका एमाले र माओवादी नामका कम्युनिस्टको तुलनामा पहिलेका राजा धेरै प्रजातन्त्रवादी रहेको पनि उनले बताए । यादवले भने, ‘राजाले पञ्चायतकालमा राज्य सञ्चालनमा गरेको समानुपातिक र समावेशीजति पनि अहिले गणतन्त्रको १० वर्षमा तपाईंहरू किन गर्न सक्नुहुन्न ? आफूलाई महान् कम्युनिस्ट भन्ने अनि राजाको जति पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिमले अधिकार नपाउने ? तपाईंहरूबाटै सिकेर होला न्यायपरिषद्ले मध्यरातमा गरेको निर्णयमा पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिम नपरेका होलान् ।’
संशोधन विधेयक पारित गरेपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई मोर्चा नेताहरूको दबाब ।
तराई मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले नागरिकता, सीमांकन, भाषा, राष्ट्रिय सभामा मनोनयन प्रक्रिया, स्थानीय तह पुनर्संचरना आयोग, स्थानीय निकाय निर्वाचनलगायत विषयमा सरकारको धारणा मागेका थिए । ‘यी विषयमा सरकारको भनाइ के हो, संशोधनमा दुईतिहाइ पुर्याउन केकस्तो कसरत भएको छ ? ‘ उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्रीले मोर्चाबाट आएका प्रश्नको उत्तर दिँदै भनेका थिए, ‘म मधेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएकाले तपाईंहरूको माग पूरा गर्न नै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा ल्याएको हुँ ।’ उक्त प्रस्तावमाथि तीन दिन संशोधन राख्ने समय हुने भएकाले त्यसअघि नै परिमार्जनमा सत्तापक्ष एक हुने दाहालले बताए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनमा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई मताधिकार नदिने कुरामा आफ्नो पनि सहमति रहेको उनले बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार दाहालले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्थानीय विकासमन्त्रीले बुझ्दा आफ्नो उपस्थितिमात्र रहेको बताउँदै उक्त प्रतिवदेन मन्त्रिपरिषद्मा नआएको जानकारी गराएका थिए । पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा लड्न नहुने र उम्मेदवारको हैसियत निर्दलीय हुनुपर्नेमा आफू पनि सहमत भएको उनले बताए ।
अर्को बैठकमा परिमार्जनलाई अन्तिम रूप दिनु उपयुक्त हुने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए । संशोधनमा दुईतिहाइ पुर्याउनका लागि नै आफूले मोर्चाको सुझावअनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सत्तामा ल्याउन लागेको जानकारी बैठकमा दिएका थिए । ‘एमालेलाई मनाउने प्रयास छु । ऊ नआए पनि संशोधनमा दुईतिहाइ पुग्ने कुरामा ढुक्क हुनुहोस्’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन प्रयास गर्नुपर्ने बेलामा निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बैठक बोलाउनुले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले अहिले मिति घोषणा नगर्न सचेत गराएको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संशोधनबिनाको निर्वाचन मिति स्वीकार्य हुँदैन र त्यस्तो निर्वाचन हुन पनि दिँदैनौं ।’
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पारित गरेपछि मात्रै निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न सुझाव दिएको बताए । अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे त्यसलाई आफूहरूले स्वीकार नगर्ने र नमान्ने दाबी महतोले गरे ।
‘अखण्डताप्रति भारतको सम्मान’
सरकार-मोर्चा बैठकमा केही दिनअघि राष्ट्रपतिको आह्वानमा भएको पाँच दलका शीर्ष नेताको छलफलका क्रममा एमाले नेता भीम रावलले ‘भारतले नेपाल टुक्रयाउने षड्यन्त्र रचेको’ भन्दै उठाएको प्रसंगबारे पनि चर्चा भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘भारतले नेपाल टुक्रयाउने षड्यन्त्र रचेको र त्यसमा सीके राउतलगायत तराईका २५ वटा भूमिगत संगठनको समर्थन रहेको’ भन्ने रावलको भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी मोर्चा नेताहरूलाई गराएका थिए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा दाहालले चारै सुरक्षा प्रमुखसँग आफूले सोधेको र उनीहरूले प्रतिवेदनसमेत दिएको भन्दै रावलले भनेजस्तो कुनै खतरा नरहेको बताएका थिए । यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीस्तरमै अनौपचारिक वार्ता भएको र भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान जनाएको जानकारी दाहालले दिएका थिए ।
annapurnapos
