दस्ताबेज

नेपालको एकमात्र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (६० मेगावाट) कुलेखानी पहिलो हो । सन् १९८२ मा सम्पन्न त्यस आयोजनापश्चात् नेपालमा कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना नबनेको अवस्था छ । भलै कुलेखानी पहिलोकै सञ्चित जलाशयको अधिकतम दोहन गर्न त्यसैको टेलरेसको पानी प्रयोग गरी थप विद्युत् उत्पादन गर्न ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो र १४.८ मेगवावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण गरियो ।

अब आएर कुलेखानी सानो क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना महसुस गरिए पनि सुख्खायाममा र दैनिक ‘पिक आवर’ (उच्चतम विद्युत् खपत हुने समय) को विद्युत् मागलाई केही न केही थेगेको छ । खोला तर्काएको (रन अफ रिभर) मा आधारित योजन धेरै र एक मात्र जलाशययुक्त आयोजना भएको हाम्रो राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीले सुख्खायाममा दैनिक १२ देखि १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको अवस्था रहेको छ । उपयुक्त ‘बेसलोड’ उत्पादन क्षमताको अभावमा विद्यमान ‘रन अफ रिभर’ विद्युत् गृहहरूको पनि ‘पिकिङ’ क्षमताको उचित दोहन गर्न सकिएको छैन ।

तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा करिब ३६०० गिगावाट घन्टा (३ अर्ब ६० करोड युनिट) उत्पादनमार्पmत जाबो १२० युनिट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भइरहेको अवस्थामा नेपाल विश्वको न्यून विद्युत् खपत गर्ने राष्ट्रमध्ये पर्छ । एक अध्ययनले २२१ मुलुकमध्ये नेपाल १९२ स्थानमा, हामीभन्दा २० गुना बढी विद्युत् खपत गर्ने भुटान ९६ औं र ७० गुना बढी सिंगापुर २५ औं स्थानमा छन् । आपूर्ति गरिएको विद्युत्मध्ये भारतबाट २६६ मेगावाटसमेत आयात गरी परनिर्भरता बढाएको अवस्था छ । भारतको नाकाबन्दी र इन्डक्सन कुकुर (विद्युतीय चुलो) ले बढाएको हाल (२०७२ फागुन) को माग १८०० मेगावाट देखिए तापनि सम्भावित मागचाहिँ तीन हजार मेगावाट वा सोभन्दा अझ बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हाल विकास गर्न लागिएको प्रस्तावित बूढीगण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठूलो र कुलेखानीभन्दा २० गुणा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । देशमा भइरहेको चरम लोडसेडिङको दीर्घरोग (क्रोनिक लोडसेडिङ) अन्त्य गर्न हिउँद र वर्षायामबीच खोला प्रवाहमा रहेको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न र ‘पिक आवर’ को उच्च माग थेग्न तत्काल बूढीगण्डकीजस्तो जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि नबढाई सम्भव छैन । नेपालमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको जलाशयुक्त यही मात्र एक आयोजना भएको, ‘सिजनल रेगुलेसन’ को लागि अन्य विकल्प पनि नभएको र यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने यस किसिमको आयोजना क्षितिजमा बूढीगण्डकी मात्र रहेको छ ।

यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्य क्षेत्रगत सर्त (टीओआर) बनाउने, परामर्शदाता छनोट तथा सम्झौता गरी अध्ययन कार्य गरिरहेको थियो । तर २०६९ सालमा विकास समिति गठन भई उक्त आयोजना २०७० सालमा त्यस समितिमा हस्तान्तरण भयो । समितिबाट भएको कामको आधारमा हालसम्म भएका उपलब्धिहरू अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ । विद्युत्को अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं बृहत् विकास समेट्ने यस्तो चुनौतीपूर्ण आयोजनालाई सकेसम्म विवादरहित तरिकाले द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन सही, अधिकारसम्पन्न, दिगो खालको संस्थागत संरचना बनाउन अत्यावश्यक भएकाले यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

प्रतिवेदनले औंल्याउन खोजेको प्राविधिक एवं संस्थागत समस्या

यो आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न संस्थागत (सामाजिक) र प्राविधिक दुवै पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । यसमध्ये सामाजिक र संस्थागत पक्षको निक्र्योल नभईकन प्राविधिक पक्षलाई मात्र अगाडि बढाउँदा समय र खर्च दुवै बढ्ने सम्भावना छ ।

यसै सन्दर्भमा जलाशययुक्त आयोजनाको लागि छुट्टै विद्युत् दरको व्यवस्था (सिजनल र डेली पिक तथा अफ पिक ट्यारिफलाई ध्यानमा राखी विद्युत् मूल्य समायोजन इत्यादि) नहुँदा जलाशययुक्त आयोजनाहरू स्वतः महँगो परिरहेकाले लगानीकर्ताहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न तयार नभइरहेको अवस्था छ ।

अर्को पक्ष, यो आयोजना नै किन यति महँगो हुन गयो भनी कारण केलाउन आवश्यक छ । यसैगरी विद्यमान विद्युत् ऐन २०४९ तथा लाभको बाँडफाँटका नीति-नियमहरू पुनरावलोकन गरी जलाशयको क्षेत्रफलका आधारमा लाभ वितरण गर्दा मात्र दुवै क्षेत्रमा रहेका पक्षलाई न्याय हुनेछ र सम्भावित स्थानीय अवरोध पनि घट्नेछ । विद्यमान आयोजनाको अध्ययन-प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य प्रायः विद्युत्लाई मात्र ध्यानमा राखेर टीओआरमा सीमित भएकाले यस आयोजनाबाट प्राप्त हुने बहुपक्षीय लाभको बारेमा समेत ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ ।

कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुअगावै भविष्यमा सम्भावित विवादहरू न्यूनीकरण गर्न अध्ययन कार्यमा थप प्रस्ट हुनुपर्ने विषयवस्तुहरू निम्न छन्ः
क) गैरविद्युतीय लाभ
वर्षात्को बहाब यो मात्रामा भण्डारण गरी सुक्खा समयमा उपलब्ध गर्दा सो पानी अमृत बराबरको हुन्छ । यो सञ्चित पानीबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभ निम्न छन् ः
. सिँचाइ (चितवन र नवलपरासीमा करिब एक लाख हेक्टर)
.पहाडी सिँचाइ (जलाशय आसपास क्षेत्रमा), घरायसी र औद्योगिक प्रयोजन
. विस्थापितहरूलाई पुनर्वास एवं स्याटेलाइट सिटीको लागि आवश्यक खानेपानी
. मत्स्यपालन (कुलेखानीको जलाशयमा ३०७ परिवारले वर्षको ५० टन माछा उत्पादन गरिरहेका छन्)
. जल यातायात (करिब ४५ किमि भित्री पहाडमा कालीगण्डकीमा जस्तै जल यातायातको सुविधा)
ख) डिजाइन पुनरावलोकन
, त्रिशूलीको बहाबलाई सन्तुलित राख्न ‘रि-रेगुलेटिङ ड्याम’ को आवश्यकता र त्यस बाँधबाट सम्भव हुने थप विद्युत् र सिँचाइ
, यस आयोजनाको ‘डेड स्टोरेज’ को आयतन कुल जलभण्डारको ५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा स्रोतको उचित प्रयोग नभई खेर गएको देखिन्छ । यो आयतन पनि प्रयोग गरिएको खण्डमा आयोजनाको आर्थिक पक्ष धेरै सबल भएर आउँछ ।

यसको अधिकतम उपयोग गर्न कुलेखानीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै ‘स्लोपिङ इनटेक डिजाइन’ गरेर ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
, सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा अध्ययन भएका विकल्प १ (ड्याम टोय विद्युत् गृह), विकल्प २ (हाल प्रस्तावित बाँधभन्दा माथि प्रस्ताव गरिएको इनटेकबाट ११०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी बर्खेघाटमा विद्युत् गृह निर्माण गर्दा १० मिटर हेड बढ्ने) र विकल्प ३ (हाल भइरहेको प्रस्तावित बाँधभन्दा माथि दर्बुङबाट करिब ८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्पmत फिस्लिङमा विद्युत् गृह निर्माण गर्दा थप ६१ मिटर हेड प्राप्त हुने) को रिभ्यु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विकल्प ३ ले भण्डारण पानीको प्रभावकारी उपयोग गरेर योजनालाई आर्थिक रूपमा अझ सबल बनाउन सघाउ पुग्छ ।
, राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार योजनामा यो आयोजना सुचारु हुने वर्षको परिस्थितिलाई आकलन गरी अध्ययन गर्ने ।

ग) आर्थिक/वित्तीय पुनरावलोकन

, बूढीगण्डकीभन्दा तलका चितवन लिफ्ट सिँचाइ र गण्डक ब्यारेजले पनि सुक्खा समयको यो सञ्चित पानीको प्रयोग गर्ने हुनाले समस्त आर्थिक लाभको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने । तल्लो तटीय क्षेत्रमा फिस्लिङ, देवघाट जस्ता योजनाहरू पनि आकर्षक हुने हुनाले क्यास्केड जलविद्युत् एवं सिँचाइको दोहन गर्न अध्ययन हुनुपर्ने ।

, विदेशका अन्य यस्तै जलाशययुक्त आयोजनाभन्दा यस आयोजनाको लागत बढी देखिएको हुँदा आयोजनाको लागत घटाउन विभिन्न प्राविधिक एवं संरचनागत तौरतरिका अपनाउन आवश्यक हुन्छ ।
,वातावरणीय लागत (जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास/पुनस्र्थापना तथा अन्य सामाजिक पूर्वाधार) लाई नेपाल राज्यको सामाजिक अभिभारा भएकाले सो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उक्त दायित्वलाई नेपाल सरकारले ‘पूर्वाधार विकास’ भनी बहन गरेमा आयोजना आकर्षक मात्र हुने होइन कि बृहत् गण्डक बेसिन विकासको आरम्भ विन्दु हुनेछ । त्यसबारेमा समेत पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

, साथै यस आयोजनाको अध्ययनमा प्रस्ताव गरिएको चार सय केभी प्रसारण लाइन भविष्यमा यस योजनाको उत्पादन मात्र प्रसारण गर्ने नभई अन्य आयोजनाहरूसमेतको उत्पादनलाई प्रसारण गर्ने सम्भावना भएकाले त्यसको सम्पूर्ण लागत यस आयोजनामा राख्नु उचित देखिँदैन ।

,सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विद्युत्को संरचना निर्माण र बृहत् बूढीगण्डकी उपत्यका विकासको लागि लगानी जुटाउनु नै हो । यसको लागि हामीजस्तै आर्थिक स्थितिमा रहेको इथियोपियाले कसरी कुनै दातृ निकायले सहयोग गर्न नमानेकै अवस्थामा आफैंले जोहो गरी ४.८ अर्ब अमेरिकी डलरको ६ हजार मेगावाट क्षमताको ग्य्रान रेनेसान्स ड्याम सन् २०११ मा निर्माण सुरु गरी आगामी सन् २०१७ मा सम्पन्न गर्दैछ । सोको अध्ययन र राष्ट्रिय बहस नेपालमा गर्नु जरुरी छ । स्मरण रहोस्, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा इथियोपिया हामीभन्दा पछाडि २०५ औं स्थानमा रहेको छ ।
परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू (जल तथा ऊर्जा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग आदि) मार्पmत रिभ्यु गरी नेपाल सरकार एवं संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले समेत अपनत्व र जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ ।

३. संस्थागत स्वरूप

क) आयोजना निर्माणको लागि प्रस्ताव क्षेत्र भूकम्पपीडित क्षेत्र भएकाले प्रभावित जनतालाई गरिने पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमको स्पष्ट योजना सरकारले तत्काल घोषणा गरी प्रभावित जनतालाई भोलि फेरि यस आयोजनाबाट विस्थापित नहुन घर तथा अन्य स्थायी संरचना तोकिएको स्याटेलाइट सिटी या अन्य त्यस्तै ठाउँमा बनाउन सहयोग गर्ने भनेर तुरुन्त निर्णय गर्न आवश्यक छ ।

ख) आयोजनाको कार्यलाई तीव्रता दिन जग्गा अधिग्रहण, पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माण प्रारम्भ हुनुअगावै सही ढंगले अगाडि बढाउन जरुरी छ । क्षेत्रीय विकासको अवधारणाअन्तर्गत स्याटेलाइट सिटी विकास गरी पुनर्वास पुनस्र्थापनाको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । स्याटेलाइट सिटी एवं जल यातायात जस्ता पक्षहरूलाई कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्दा समेटिएको थिएन । यस आयोजनामा सुरुदेखि नै गैरविद्युत् आर्थिक प्रतिफल दोहन गर्न सकिने हुनाले त्यस्ता आर्थिक विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सक्ने संस्थागत संरचनाको आवश्यकता छ ।

ग) ‘रेगुलेटेड’ (नियन्त्रित) पानी सिर्जित भएपछि त्यसबाट अधिकतम आर्थिक लाभ लिनु नेपालको हितमा हुनेछ । त्यसको लागि सुरुङमार्पmत चितवन उपत्यका र सप्तगण्डकीबाट नवलपरासी ‘डाइभर्सन’ गरी सिँचाइ प्रयोजनमा उपभोग गरी यो स्रोतको दोहन गरेर लाभ लिन सक्नु बुद्धिमानी हुनेछ । साथै भण्डारण भएको नियन्त्रित पानीलाई मत्स्यपालन, कृषि विकास, पर्यटन, यातायात (इनल्यान्ड नेभिगेसन) आदिको लागिसमेत प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसैबाट राष्ट्रले दीर्घकालीन रूपमा आयोजनामा गरिएको लगानी र सामाजिक एवं वातावरणीय खर्च उठाउन सक्नेछ ।

माथि उल्लिखित कार्यहरू विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यभन्दा पृथक् एवं चुनौतीपूर्ण भएकाले विकाससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई संलग्न भएको एक अधिकारसम्पन्न विकास समिति वा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरी काम अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिन्छ । कुलेखानी र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना विकास सम्बन्धमा तत्कालीन विकास समितिले मन्त्रिपरिषद्को अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने गरी गठन गरिएको अवस्थामा ती काम सजिलै सम्पन्न भएका थिए ।

बूढीगण्डकी आयोजना कार्यान्वयन गर्न संस्थागत (सामाजिक) र प्राविधिक दुवै पक्ष चुनौतीपूर्ण छन् । यसमध्ये सामाजिक र संस्थागत पक्षको निक्र्योल नभईकन प्राविधिक पक्षलाई मात्र अगाडि बढाउँदा समय र खर्च दुवै बढ्ने सम्भावना छ ।

तर हालको विकास समितिको क्षेत्राधिकारका आधारमा बूढीगण्डकी आयोजनाको विकास कार्य अगाडि बढाउन कठिन देखिएकाले हाल रहेको समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाई उक्त समितिले वा अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले माथिका गैरविद्युतीय कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विद्युत् संरचनाको निर्माण र उत्पादन भने जिम्मेवारीपूर्ण लगानीकर्ताको पब्लिक कम्पनीको मोडेलमार्पmत जानुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले गर्ने लगानी पनि ब्याज खाने उद्देश्य मात्र नभई विकासमा साझेदारी हुने र लाभांश प्राप्त गर्ने संरचनाले मात्र सही विकास हुन्छ ।

४. निष्कर्ष
– भूकम्पपीडितलाई बूढीगण्डकीको जलाशयको कारणले दोस्रोपटक विस्थापन गर्न नहुने गरी यथाशीघ्र नेपाल सरकारले उचित निर्णय गर्नुपर्ने ।
– प्रस्तावित संरचना (समिति÷प्राधिकरण÷कम्पनी) ले गरेका काम जल तथा ऊर्जा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड एवं संसद्का सम्बन्धित समितिहरूमार्पmत समीक्षा गरी सुझावसहित अनुमोदन हुनुपर्ने ।
– नेपाल र नेपालीहरूबाटै अधिकतम लगानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेसाथै माथि औंल्याइएका थप प्राविधिक र संस्थागत विषयहरूको अध्ययन तुरुन्त सुरु गर्ने ।
– बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण वा विकास समितिले विकास गरेका पूर्वाधारका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी सरकारको लगानीसहितको पब्लिक कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने
– विद्यमान ऐन, नियमअनुसार स्थानीय निकायले विद्युत्गृहका आधारमा लाभको बाँडफाँट गरिँदै आएकोमा अब विद्युत् लाभ बाँडफाँट गर्दा जलाशयको क्षेत्रफल तथा संघीयताका विषयवस्तुलाई समेत समेट्ने गरी समयानुकूल ऐन, नियमहरू परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।

– यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्न दुइटा निम्नलिखित संरचना संगठनहरूको प्रस्ताव गरिएको छः
पहिलो, अधिकारसम्पन्न विकास समिति÷प्राधिकरण जसले निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण कार्य (पुनर्वास पुनस्र्थापना र अन्य लाभका विकास कार्यहरू) गर्नेछ ।
दोस्रो, सरकारी लगानीसहितको पब्लिक कम्पनी, जसले विद्युत् निर्माण र उतपदनका कार्यहरू गर्ने, सेयरहरू जारी गर्ने कार्य गर्नेछ ।

(बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिको अनुरोधमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ एवं पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक दीपकप्रसाद उपाध्याय र विद्युत् विकास विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक दामोदर भट्टराईसहितको टोलीले २०७२ साल फागुन २ गते तयार परेको हो प्रतिवेदनको सम्पादित अंश । उक्त टोलीलाई प्रशासन विज्ञ पूर्व जलस्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल एवं पूर्व ऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीको मूल्यवान् सुझावका साथै बूढीगण्डकी आयोजनाका पदाधिकारीहरूको पनि सहयोग प्राप्त भएको थियो ।

annapurnapost