दीर्घराज प्रसाईं
नयाँ संविधान घोषणा गरिसकेपछि धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयताको भासमा नेपाललाई फसाई सकेपछि बाबुराम भट्टराईले माओवादी पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति नामक हावादारी संगठन खोलेर बाबुराम भट्टराई नेपाललाई वैधानिक तरिकाले टुक्रयाएरै छाढ्नेमा छन् । उनले फेरि कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अर्को अत्तो थापेका छन् । २०७० को निर्वाचनमा माओवादीका नेता प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । अहिले प्रचण्ड त्यस बुँदामा चुप् छन् ।
‘नेपालमा कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिनुपर्छ’ भन्ने एउटा मान्यता हो । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो अत्यन्त खतरनाक कुरा हो । नेपालमा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो भने संसारका शक्तिराष्ट्रहरुको नेपाल खेल मैदान बन्छ । नेपालको कार्यकारी प्रमुखलाई जिताउन पैसाका खोलो बगाउँदै आफ्रनो पक्षधर कार्यकारी प्रमुख विजय गराउन सशक्त भएर लाग्छन् । त्योबेला निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख विदेशीको प्यादा बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिलेसम्मको अनुभवले बताएको छ कि जस्ले पैसा खर्च र गुण्डा परिचालन गर्छ उसैको जीत हुने गरेको छ । कस्ले कहाँबाट कति पैसा पाउँछ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई थाहा हुने त परै जाओस् अरु कसैलाइृ पनि जानकारी हुँदैन । यसरी भित्रभित्रै कुहिएको आलु जस्तो देशद्रोही व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित भएपछि जुन विदेशीको पहुँचले निर्वाचन जितेको हुन्छ कार्यकारी प्रमुखले उसैको आदेश पालना गर्नेगर्छ । त्योबेलामा त्यस्तो कार्यकारी प्रमुखबाट नेपाल जोगिन सक्तैन ।
त्यसैले देश विखण्डनको बाटोमा बाबुराम भट्टराईले जुन घातक विचार व्क्त गर्दैछन् त्यस्को चौतर्फी भ्रत्सना हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन एउटा पद्धति हो । नेपाल अधिराज्यबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुबाट संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री नैं सबैभन्दा राम्रो पद्धतिको रुपमा स्थापित छ । यसरी नेपालमा स्थापित मान्यता माथि भाँजी हाल्न खोज्नु अत्यन्त घातक कुरा हो । नेपालमा राष्ट्रपति वा प्रधानमंत्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुखको रुपमा निर्वाचित गर्न खोजियो भने त्यही नैं नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने बाटो बन्छ ।
नेपाल दुई ठूला देश चीन तथा भारतकोबीचमा अवस्थित छ । देशभित्र अस्थिरता चहानेहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति वा प्रधानमंत्री चयन गर्न चहान्छन् भने नेपालमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि नेपालको लागि खतरनाक कुरा हो । यसबाट कहिले पनि चीन र भारतबीचमा संतुलित संवन्ध कायम हुनसक्तैन । जस्को बलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ उसले उसैको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ चार–चारबर्षमा निर्वाचित राष्ट्रपतिहरु रिटायर भएपछि ती पूर्व राष्ट्रपतिहरुलाई राज्यले पालनपोषण गर्न ठूलो भार बोक्नु पर्छ । अनर्थमा राज्यले त्यस्तो भार थेग्न राम्रो हुन्न । नेपालमा निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति)को निर्वाचनले देशभित्र संतुलन कायम गर्न सक्तैन ।
नेपाल अधिराज्यको एकीकरण भएकाबेलादेखि नेपालको सार्वभौमसत्ता बचाएर देशको स्थायित्व र सम्पूर्ण जनताबीचमा समान समझदारी राख्दै चीन तथा भारतसँग संतुलित संवन्ध कायम राख्न सक्ने शाहबंशीय राजसंस्था हो । राजसंस्थाको अनुपस्थितिमा नेपालको एकता र स्थिरता कायम हुन नसक्ने हुँदा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कदापि फापसिद्ध हुनसक्तैन । एकीकृत नेपाल अधिराज्यको महानता राजसंस्थासँग जोडिएको छ । यो देवभूमिमा विदेशीले अनेकौं काण्डहरु घटाइए । सत्ताको भागवण्डामा यहाँका कमजोर शासकहरुलाई उचालेर परचक्रीहरुको अनेकौं षडषन्त्र गर्दै आए पनि सार्वभौम नेपालले आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व जोगाएर राखेको नैं थियो ।
