चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि १०औं पटक आमरण अनशन बसेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको प्रमुख माग थियो– त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनिया र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का नवनियुक्त डीन डा. केपी सिंहको बर्खास्ती ।

अनशन २०औं दिनमा पुग्दा डा. सिंहले डीनबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी त्रिविले सोही दिन नयाँ डीन नियुक्त गर्न डा. कुमुद काफ्लेको संयोजकत्वमा डीन सर्च कमिटी गठन गरेको छ । तर, अन्य माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन नतोड्ने केसीको अडान कायम छ ।

१७ मंसीर राती शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको सरकारी वार्ताटोली र केसी पक्षधरबीच भएको वार्ताबाट निष्कर्ष निस्कन सकेन । सरकारी वार्ता टोलीले नयाँ डीन नियुक्त गर्न तीन दिन समय मागेको छ । शुक्रबार राति नै डा. खनिया स्वयं वार्तास्थल पुगेको र आफूलाई हटाउने माग त्यागे मात्र नयाँ डीन नियुक्त गर्ने बताएका थिए ।

पुरानै माग

वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, उपकुलपति खनियालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, अघिल्लो वर्ष कायम गरिएकै शुल्क यस वर्ष पनि लागू गर्नुपर्ने, अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेलगायतका ९ बुँदे माग राखी २८ कात्तिकदेखि केसीले अनशन थालेका हुन् । यसअघिको अनशनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाइराख्न पनि आफू अनशन बस्नु परेको केसीले बताउँदै आएका छन् ।

तर, सदाझ्ैं अनशनरत डा. केसीलाई यसपटक पनि सरकारले सक्दो गलाउन खोजिरहेको छ । अनशन १९औं दिन पुगेपछि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारे चासो देखाउनु यसैको प्रमाण थियो । १६ मंसीरमा मात्र प्रमले शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई निकास खोज्न निर्देशन दिएका थिए । सोही दिन त्रिविले आईओएममा डीन नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न पूर्व डीन डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनायो । समितिले १६ मंसीरमै बुझएको मापदण्ड त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले सोही दिन पारित ग¥यो ।

आईओएममा नयाँ डीन नियुक्त भएसँगै अन्य बुँदामा वार्ता गर्ने केसीको ‘बटमलाइन’ ले सरकार सकसमा परेको छ भने केसी अहिलेसम्मकै लामो अनशनमा पुगे । डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री सरकार डा. केसीले राखेका मागप्रति संवेदनशील नभएकै कारण अनशन लम्बिनु ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको बताउँछन् ।

डा. केसीका मागप्रति सरकारी उदासीनताप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापी विरोध आह्वान ग¥यो । १५ मंसीरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले १६ मंसीरमा एक घण्टा र १७ मंसीरमा दुई घण्टाका लागि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरको हो । नागरिकस्तरबाट पनि केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।

वरिष्ठताका आधारमा आईओएम डीन नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै डा. केसीले २०६९ सालदेखि नै माग राख्दै आएका हुन् । तर, उनको माग लत्याउँदै त्रिविले २८ कात्तिकमा डा. केपी सिंहलाई डीनमा नियुक्त गरेको थियो । २०६९ सालमा डा. केसीको दोस्रो अनशनका बेला पनि वरिष्ठता मिच्दै डीन नियुक्त डा. धर्मकान्त बास्कोटाले तीन दिनपछि राजीनामा दिनु परेको थियो । त्रिविले पुस २०७० मा पुनः वरिष्ठता बेवास्ता गर्दै डीन बनाएका डा. शशि शर्मा पनि सात दिनपछि बर्खास्त भएका थिए ।

यसअघिका डीन डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएपछि नौ महीनासम्म उक्त पद खाली भएको थियो । यसबीच त्रिविका उपकुलपति खनियाले काठमाडौंस्थित नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन कांग्रेस निकट सिंहलाई डीन नियुक्त गरेको बताइन्छ ।

बेथिति उस्तै

केसीको पटकपटकको अनशनले चिकित्सा शिक्षामा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । (हे.बक्स) तर, बेथिति उस्तै छ । केसीसँग पटकपटक सहमति गर्ने र पालना नगर्ने सरकारी बेइमानीकै कारण आफू पटकपटक अनशन बस्नु परेको केसीले बताउँदै आएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि चालू नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता रोकिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका नेपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीका लागि ३४ सीट मात्र छुट्याएर बाँकी विदेशी कोटा निर्धारण गरेका छन् । तर, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले भने कुल सीटको एकतिहाइ विद्यार्थी मात्र विदेशी लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

ती कलेजहरूले नेपालीलाई नै रु.६० लाख लिएर विदेशी कोटामा भर्ना गरिएको पनि बताइन्छ । नेपालीकै सीटमा पनि विद्यार्थीले रु.४२ लाख तिर्नु परिरहेको छ ।

त्रिविले मान्यता दिएको किष्ट मेडिकल कलेजले योग्यताक्रम मिचेर प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशित भएको भोलिपल्टै भर्ना लिएको छ । स्रोतका अनुसार कलेजले योग्यता क्रममा पर्ने विद्यार्थीबाट रु.५० लाख र योग्यताक्रममा नपर्ने विद्यार्थीबाट रु.६० लाखसम्म असुलेर भर्ना गरिरहेको छ । जस्तो, आईओएमको प्रवेश परीक्षामा योग्यताक्रममा नपरेकी ५३ नम्बर ल्याएकी सुप्रिया पाठकलाई किष्टले रु.६८ लाखमा भर्ना लिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट एमबीबीएसमा १२५ सीट पाएको केयूको नोबेल मेडिकल कलेजले अनुमतिभन्दा बढी १५१ जना विद्यार्थी भर्ना लिएको थियो । आउँदो महीना पहिलो वर्षको बोर्ड परीक्षा हुने तय भइसक्दा समेत कलेजले विद्यार्थीको नाम दर्ता गराएको छैन ।

नियुक्ति समितिको तयारी

संस्थान तथा विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने विवाद समाधान गर्न सरकारले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ । डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बन्ने भनिएको समितिले नियुक्तिको संरचनात्मक आधार र मापदण्ड तयार पार्ने बताइएको छ ।

“भोलि फेरि नियुक्तिको विषय समस्या नबनोस् र डा. केसीले पुनः अनशन बस्नु नपरोस् भनेर ‘वाचडग’ को रुपमा समिति बनाउने तयारी छ”, माथेमा भन्छन्, “भागबण्डाको नियुक्ति रोक्न तत्काल कदम नचाले विश्वविद्यालय र संस्थानहरू ध्वस्त हुनेछन् ।”

अनशनका उपलब्धि

१. मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोकिनु डा. गोविन्द केसीको अनशनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । डा. केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानअघि १६ वटा यस्ता संस्थाले मेडिकल कलेज सञ्चालनको मनसायपत्र पाइसकेका थिए ।

२. मेडिकल कलेजलाई मनपरी सीट संख्या तोक्ने कार्य भने धेरै हदसम्म अन्त्य भयो । यसले एउटै कक्षामा १५० जना विद्यार्थी बसेर पढ्नुपर्ने, एक जना बिरामीलाई औसत ६० जना डाक्टरले हेर्नुपर्ने जस्ता विकृतिमा कमी आएको छ ।

३. एमबीबीएस पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीले स्वदेशमै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण विदेशिने विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ ।

४. नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रभावकारिताका लागि पनि केसीको आन्दोलन अर्थपूर्ण रह्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबमा निष्क्रियप्रायः रहेको काउन्सिलले अहिले स्वतन्त्र रुपमा काम थालेको छ । आईओएमले नयाँ मेडिकल कलेजलाई दिने सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिएको छ । २०७२ सालमा योग्यताको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने अभ्यास शुरु भएसँगै एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क पनि तोकिएको छ ।

५. सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदलको निर्माण पनि डा. केसीकै आन्दोलनको उपलब्धि हो । कार्यदलकै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सीट, एमबीबीएस तहको शुल्क, प्रवेश परीक्षालगायतका विषयमा निर्णय ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा भने बेवास्ता गरिरहेको छ ।

६. २०७३ सालदेखि सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया शुरु ग¥यो । यस्तै, मेडिकल शिक्षामा हस्तक्षेप गरेका निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई व्यवस्थापिका संसद्ले महाअभियोगको प्रक्रिया शुरु ग¥यो । कार्कीलाई महाअभियोग डा. केसीकै एउटा माग थियो ।