राजेन्द्र फुयाल, काठमाडौं
दोस्रो जनआन्दोलनका बेला मात्र होइन, त्यसयता सदावहार चर्चाको शिखरमा छन, लोकमानसिंह कार्की । संसदले बुधबार महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्दासम्म पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्कीलाई महाभियोगबाट हटाउने प्रक्रिया थाली हाल्छन् भन्ने भेउ धेरैलाई थिएन । किनकी महाभियोग सिफारिस समिति संविधान र संसदको नियमावलीमा उल्लिखित धेरै मध्येको एउटा समिति हो ।
समिति गठनले तीन जना सांसदले मात्रै सूचना दिएमा पनि संविधान र कानुनको गम्भिर उल्लंघन गर्ने, पदीय आचरण विपरित काम गर्ने वा कार्यक्षमताको अभाव भएको अवस्थामा संबैधानिक निकायका कुनै पदाधिकारीलाई महाभियोग प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुल्दछ । तर, सिफारिस समिति गठनको समाचार सार्वजनिक हुँदाहुँदै संसद सचिवालय सिंहदरवारमा कार्की विरुद्ध संसदका एक चौथाई भन्दा बढि सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । एक चौथाईले दर्ता गराएको प्रस्ताव संसदमा आउने अन्य कुनै प्रस्ताव जस्तो परिपक्व हुन समय लाग्दैन, तीन जनाले दिने सूचनामा जस्तो महाभियोग लाग्नु पर्ने आधार र कारणको अध्ययन पनि गरिरहनु पर्दैन, स्वत प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध कांग्रेसको सर्मथनमा माओवादी केन्द्रले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव जस्तै ‘छापामार शैली’मा कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको थियो । झण्डै पानी वारावारको अवस्थामा रहेका एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई अप्रत्यासित रुपमा एकै ठाउँमा ल्याउने काम भने स्वयं कार्कीले गरेका हुन् । मन नपरेका जति कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका कारण मात्रै होइन, सबैसंग एकैपटक फायर खोल्ने गलत रणनीतिका कारण उनी आफै महाभियोगको चक्रव्यूमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दाहिना नभइदिएको भए वाहिर चर्चा गरिएजस्तो अदृस्य शक्ति केन्द्रकै आडमा कार्कीले अख्तियार प्रमुख जस्तो शक्तिशाली पदमा नियुक्ती पाउने नै थिएनन् । भनिरहनु पर्दैन, तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालमा उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने दाहालको प्रस्तावमा एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको वलियो साथ थियो । जनआन्दोलनमा भएको दमन विरुद्ध छानविन गर्न गठित न्यायीयक (रायमाझी) आयोगले दोषि करार गरेका, शाही सरकारको मुख्य अधिकृतलाई शक्ति सन्तुलका दृष्टिले निर्णायक स्थानमा राख्नुपर्ने वाध्यातामा नेताहरु किन र कसरी पुगे भन्ने रहस्य भने खुल्न बाँकी छ । अघिल्लो राती सम्म कार्कीको नियुक्ती विरुद्ध लविङ गरिरहेका तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले भोलीपल्ट कार्यालय समय सुरु नहुँदै उनलाई सपथ गराएबाट नेताहरुको वाध्यता र निरिहता अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
तीनै लोकमानलाई महाभियोगबाट हटाउने विषयमा बुधबार विहान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवासंग निर्णायक कुराकानी गरेका थिए । देउवाले कार्कीको वचाउ नगरेपछि अदालतबाटै उनको नियुक्ती वदर हुने अवस्था रहेको भन्दै महाभियोगको प्रस्तावमा आफ्ना सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराएनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल भने यो यही मौकाको प्रतिक्षामा थिए । उनले ओलीलाई हरियो झण्डा मात्र देखाएनन्, आफ्नै दलभित्रका धेरै नेताहरुलाई समेत गोप्य राखेर आफ्नै एक सांसदलाई प्रस्ताव र ३९ सांसदलाई समर्थकमा हस्ताक्षर गराए ।
आखिर महाअभियोग किन ?
आफ्नै प्रस्तावमा कार्की अख्तियार प्रमुख भएपछि सबैभन्दा बढि त्रासमा दाहालसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरु थिए । तत्कालिन विद्रोही सेनाको अस्थायी सिविर व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट लगिएको करौडौ रुपैयाँको हिसाव फर्स्यौट, भएको छैन । कानुनमा नजरमा जुनसुकैबेला भ्रष्टाचार ठहर हुने क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणलाई निरन्तर वार्गेनिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग भएपछि दाहाल आजित भएको उनी निकट नेताहरु वताउँछन् । पछिल्लो पटक दाहाल भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका बेला कार्कीले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्ने घोषणा गरे ।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्तीको वैधानिकताबारे गरेको पुरानो फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएकै दिन कार्कीले क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्ने घोषणा गरेका थिए । भारतको राजकीय प्रभणमा रहेका दाहालले संयुक्त विज्ञप्तिका अन्तरवस्तुमा रस्साकस्सी गरिरहेकै बेला यस्तो घोषणा हुनुलाई संयोग मात्र नमान्नेहरुको संख्या ठूलो छ । दाहालले स्देश फर्केपछि कार्कीसंग कुरा मिलाएको जानकारी माओवादी केन्द्रको बैठकलाई गराएका थिए । तर, निस्कर्षमा यसले दाहालाई कार्की विरुद्ध अन्तिम निर्णय गर्न निर्णायक प्रेरणा गरेको हुनुपर्छ ।
अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएलगत्तैदेखि कार्कीले भ्रष्टचारमा संलग्न कुनै ठूलो माछालाई वल्झि हानेका थिएनन् । उनले जसजस्लाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याए, त्यसमा प्रतिशोधको गन्ध देशभरी फैलियो । यसका लागि उनले राजश्व अनुसन्धान, सम्पति शुद्धिकरणलगायतका निकायहरुलाई समेत प्रयोग गरे । यसले उनको पक्षमा वचेखुचेको मत पनि कमजोर हुन थाल्यो । खासगरी कहिल्यै सार्वजनिक पदमा नवसेका एमालेका केही युवा नेता र मन्त्री हँदा स्वच्छ छविका कारण हाईहाई भएका सुरेन्द्र पाण्डेलगायका नेताहरु विरुद्ध अख्तियारको कदमलाई धेरैले प्रतिशोध मात्रै ठानेका छन् ।
कार्कीलाई टंगाल दरवारबाट समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेको आरोप मात्र लागिरहेको थिएन, संसदीय समितिहरुलाई गरेको वेवास्ताका कारण विधिको शासन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त जस्ता संबैधानिक सिद्धान्तको ध्वज्जी उडाउदा पनि सांसद र संसद मौन थियो । कार्कीको त्रास कति रहन्छ भने उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन आग्ररता लिएका नेताहरु बुधबार रातीसम्म संसद सचिवालयमा बसेर कार्की निलम्वित भएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयदेखि स्वयं कार्कीलाई बुझाएपछि मात्रै निवास फर्किए ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेलीमा गरेको अवरोध नै कार्कीलाई निर्णायक रुपमा प्रत्युपादक वन्न पुग्यो । कानुनी शासनको त्यो हदसम्म धज्जी नउडाएको भए संभवत उनको पक्षमा वोल्ने कोही बाँकी रहन्थे । अब उनीसंग नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने विकल्प मात्रै वाँकी छ । कानुन त उनी महाभियोगको सामना गर्न र आफ्नो सफाई पेस गर्ने मौकाको सदुपयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । तर, यसो गर्दा उनलाई हुने फाइदा केही छैन । उनी जतिको चतुर खेलाडीलाई पक्कै थाहा छ, महाभियोग प्रस्ताव डा. गोविन्द केसीको मागका कारण वा किष्ट मेडिकल कलेज र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको परीक्षामा गरेको हस्तक्ष]पका कारण निम्तिएको होइन । यो त प्रतिशोधको ज्वालाले उनैलाई निलेको मात्रै हो ।
ekantipur
