नमुना बस्ती शिलन्यास गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
शिव उप्रेती
गोरखाः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार गोरखाको लाप्राक आउने भएपछि सुरक्षा निकाय, गाविस सचिव तथा स्थानीयवासीलाई भ्याईनभ्याई भयो। सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पटकपटक सुरक्षा समितिको बैठक बसेको बस्यो । गाविस सचिवहरू बिहीबार नै लाप्राक पुगिसकेका थिए । स्थानीयवासी पनि औपचारिक कार्यक्रमको खाका बनाउन पटकपटक बैठक बसे ।
विभिन्न समस्याका बाबजुद एनआरएनले बनाइदिन लागेको लाप्राक ६ गुप्सीपाखाको नमुना बस्ती प्रधानमन्त्री दाहालले शिलन्यास गरेका छन् । प्र्रधानमन्त्रीको हातबाट शिलान्यास भएको नमुना बस्ती बस्ने ठाउँ भने राष्ट्रिय बन क्षेत्र हो । १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको गुप्सीपाखाको लालपुर्जा नभएको स्थानीय मार्सिङ गुरुङ बताउँछन् । लालपुर्जा नभएको ठाउँमा बस्ती शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसहित एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेको टोली शुक्रबार लाप्रापक पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार शिलान्यास गरेको लाप्राकको नमुना बस्ती बनाउन एनआरएनलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत अनुमति दिएको छैन ।
लाप्राकका छ सय १६ घरधुरी भूकम्प गएदेखि गुप्सीपाखामा बस्दै आएका छन् । उनीहरू बस्दै आएको १८.३२ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको ठाउँमा बस्ती बसाउन भोगाधिकार दिने बारेमा पुस १९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म भोगाधिकार नपाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
‘लालपुर्जाका लागि क्याबिनेटको निर्णयले मात्र त नहुने रहेछ’, स्थानीय जीतबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘गाविसको निर्णय गराएर, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला बन कार्यालय धाइयो । त्यहाँबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण, फेरि गृह मन्त्रालय, बन मन्त्रालय धाउँदा धाउँदा केही सिप चलेन ।’ सबैभन्दा धेरै बन मन्त्रालयले दुःख दिएको उनले बताए । ‘बन मन्त्रालयले रोकेर अहिलेसम्म स्थानीयवासीको नाममा लालपुर्जा बनाउन सकिएन’, उनले भने ।
मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर भोगाधिकार मात्र दिन सकिने व्यवस्था रहेको जिल्ला बन अधिकृत जीवनाथ पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार भोगाधिकार दिन जिल्लामा रहेका प्रजिअ संयोजक रहेको समितिले सिफारिस गरिसकेको छ तर ऐन संशोधन नगरी लालपुर्जा दिने व्यवस्था छैन । ‘क्याबिनेट निर्णयले कार्यविधि र कानुन बनाउन सक्छ । ऐन बनाउने संसद्ले हो’, उनले भने, ‘बन ऐन संशोधनका लागि संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले शिलान्यास गरेको नमुना बस्ती बनाउन एनआरएनलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने अनुमति दिएको छैन । निजी घर बनाउन अनुमति दिने कार्यविधिमा उल्लेख नभएको भन्दै प्राधिकरणले एनआरएनलाई अवरोध गरिरहेको स्थानीय मनिलाल गुरुङले जानकारी दिए ।
नमुना बस्ती बनाउन गत वैशाख १२ गते पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोहवरमा प्राधिकरण, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र एनआरएनबीच सम्झौता भएको थियो । तर ‘कार्यविधि’ लाई देखाएर अड्काइरहेको गुरुङले बताए । ‘धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई घर बनाउन दिने, कादुरीलाई अनुमति दिने, एनआरएनलाई मात्र रोक्ने कस्तो कार्यविधि हो प्राधिकरणको ? ’, गुरुङले भने, ‘एनआरएनले घर बनाइदेला भन्ने आस गरेर गाउँलेहरू पहिलो किस्ताको रकम सम्झौता नगरी बसेका छौं ।’ भूतपूर्व र अहिलेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आश्वासन दिए पनि कागजी प्रक्रियामा भने लाप्राकवासीलाई अल्मल्याइरहेको स्थानीय मार्सिङ गुरुङको गुनासो छ ।
यो एकीकृत बस्ती मात्रै होइन, नमुना बस्ती होः प्रधानमन्त्री
नमुना बस्तीको शिलन्यास पछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनआरएनले बनाउन लागेको बस्ती नमुना हुने बताएका छन् ।
नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को लगानीमा निर्माण हुने लाप्राकको एकीकृत नमूना बस्तीको पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो एकीकृत बस्ती मात्रै होइन, नमुना बस्ती पनि हो ।’
प्रधानमन्त्रीले यो बस्तीले देशलाई नयाँ सन्देश दिने समेत बताए । ‘यसले देशलाई नै नयाँ सन्देश दिन सक्छ । यसले सम्पूर्ण नेपालीमा आशा जगाउन सक्छ,’ एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेको प्रशंसा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘शेष घले लगायत एनआरएनका साथीहरुको देशप्रतिको ममता सम्मानयोग्य छ ।’
प्रधानमन्त्रीले एनआरएनको कामको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, ‘एनआरएनले खतरा मोलेको छ, जोखिम मोलेको छ । शेष घलेजीको परिचय त्यसै बनेको होइन । उहाँले आँटेपछि काम पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । एनआरएनका साथीहरुभित्र देखिएको राष्ट्रिय भावना हामी सबैका लागि प्रेरणादायी छ ।’
मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, पत्नी सीता छोरा प्रकाश दाहालसहित कार्यक्रम स्थल पुगेका प्रचण्डले नयाँ बस्ती बन्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताए।
annapurnapost