सेवाग्राहीहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका गोरखाका आधा दर्जन विषयगत कार्यालयले हरेक महिना घुम्ती शिविर गर्ने भएका छन् । जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय प्रमुखको बैठकले सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य सहित विभिन्न ११ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्दै नागरिकमैत्री प्रशासन ब्यवस्था गर्न गोरखा सुधार मार्गचित्र नै बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । प्रत्येक महिना घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यालयहरुमा जिल्ला प्रशासन, कृषि, पशु, निर्वाचन, जिल्ला जनस्वास्थ्य र जिल्ला अस्पताल र महिला तथा बालबालिका कार्यालय रहेका छन् । घुम्ती सेवा सञ्चालनका लागि ११ वटा क्लस्टर बनाएर सेवा प्रवाह गरिने उहाँको भनाई छ ।
नागरिकको घरदैलोमै सेवा सुविधा पुर्याउने उदेश्यले प्रत्येक महिना घुम्ती शिविर गर्न लागिएको हो । गोरखाको जौवारीमा त्यस्तो शिविर गरेर सेवाको सुरुवात गरिसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताउनुभयो । कार्यालय प्रमुखको बैठकले हरेक कार्यालयलाई वातावरणमैत्री बनाउने, हरेक शुक्रवार कर्मचारीहरुले आ आफ्नो कार्यालय वरपर सरसफाई गर्ने, सेवाग्राही बस्ने ठाउँको राम्रो ब्यवस्थापन गर्ने र स्वच्छ पिउने पानीको ब्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै सेवा लिने क्रममा सेवाग्राहीले भर्नुपर्ने फारमको निःशुल्क ब्यवस्था गर्ने र भर्न नजान्नेका लागि हेल्प डेक्स मार्फत सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलेनै भरिदिने ब्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै हरेक कार्यालयमा डिजिटल वडापत्र राख्ने र नागरिक वडापत्रको संगालो बनाएर हरेक गाविस कार्यालयमा पु¥याउने पनि कार्यालय प्रमुखहरुले निर्णय गरेका छन् ।
सेवाक्षेत्र मिल्ने विषयगत कार्यालयहरुले गाविसहरुमा संयुक्त रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने पनि बैठकको निर्णय छ । ‘कृषि र पशु कार्यालयको कुनै गाविसमा काम छ भने संयुक्त रुपमा गएर काम सक्ने, फर्कने’ प्रजिअ भट्टले भन्नुभयो, ‘यसो गर्दा पारदर्शीता पनि हुन्छ, सरकारी खर्च पनि कम हुन्छ ।’
यस्तै जिल्लाका सबै विषयगत कार्यालयका सूचना एकिकृत गरि सार्वजनिक गर्न सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । मौसम अनुसार जिल्लावासीलाई आवश्यक पर्ने मल र खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको ब्यवस्थापनका लागि उचित कदम चालिने सूरक्षा चुनौतीको ख्याल गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरण लगायतबारे सूरक्षा निकायले योजना र रणनीति बनाउने पनि कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
ujyaaloonline