संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान सबैभन्दा छोटो आयुको नहोस्
३ असोज, काठमाडौं । पूर्व विद्रोही नेता डा.बाबुराम भट्टराईले बारम्बार भन्ने गर्थे संविधानसभाको वास्तविक आमा माओवादी हो । आफ्नो बच्चा मर्यो वा राम्रो जन्मिएन भने सबैभन्दा पीडा आमालाई हुन्छ ।
संयोग अथवा दुर्भाग्य भनौं, संविधानसभाले संविधान जारी गरे लगत्तै उनकै शब्दमा संविधानसभाका आमा डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नो सन्तानप्रति अशन्तुष्ट हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलननै छाडेर हिडे । उनले संविधान जन्मिनु राम्रो भए पनि त्यो सग्लो जन्माउन नसकेकोमा पश्चाताप गरेका थिए ।
ठीक एक वर्षअघि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादी (हालको माओवादी केन्द्र)ले यसलाई ऐतिहासिक उपलव्धी भनेर दिपावली गरेका थिए ।
काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा दिपावली भइरहेका बेला संविधानमा अशन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा तराई मधेशमा ब्ल्याक आउट गरिएको थियो ।
संविधानका निर्माताहरु नै विभाजित बनेपछि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान बेवारिसे बन्ने खतरा बढेको छ
संविधान जारी नगर्न भारतले अन्तिम समयमा दिएको दबाव नेपालका प्रमुख दलहरुले मानेन् । असोज १ गते संविधान रोक्न आएका भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले फर्किने बेलामा परिणाम राम्रो नहुने संकेत गरेका थिए । नभन्दै असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालको सिमानामा अघोषित नाकाबन्दी लगायो ।
भारतीय नाकाबन्दीको एकजुट भएर सामना गरेका र संविधान कार्यन्वयनका लागि एकजुट भएका प्रमुख दलहरु आज विभाजित अवस्थामा छन् । कांग्रेस र माओवादी संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य खोजिरहेको छ ।
संविधानका निर्माताहरु नै विभाजित बनेपछि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान बेवारिसे बन्ने खतरा बढेको छ । संविधानप्रति कसैले पनि जिम्मेवार नबन्ने हो भने यो कागजको खोष्टो बन्न धेरै समय लाग्ने छैन ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने ७० वर्षको अवधिमा ६ ओटा संविधान प्रयोगमा आइसकेका छन् । तर, ती संविधानको वारिस कोही नहुनु र जनताले अपनत्व महशुस नगर्नुले कुनै पनि संविधान सफल भएनन् ।
विक्रम संवत २००४ मा तत्कालिन श्री ३ पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपालको वैधानिक कानुनलाई पहिलो संविधान मान्दा यो करीव ३ वर्ष चल्यो । त्यसपछि २००७ सालको परिवर्तनसँगै नेपालको अन्तरिम विधानका रुपमा २००८ मा राजा त्रिभुवनले जारी गरेको अन्तरिम संविधान करीव ७ वर्ष कायम रहृयो ।
निकै लामो संक्रमणकाल, ठूला अविश्वास र धोखाधडीपछि विक्रम संवत २०१५ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्र र नेपाली कांग्रेसको साझा सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधान जारी भएको थियो । त्यो संविधान २ वर्ष नपुग्दै महेन्द्रले नै च्यातेर एकदलीय पन्चायती व्यवस्था लागु गरे ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय लागु भएको संविधान महेन्द्रले जारी गरेको २०१९ को संविधान नै हो, जुन २०४७ सालसम्म ३० वर्ष कायम रहृयो । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको २०४७ सालको संविधान १५ वर्ष पनि टिक्न सकेन । बरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ दलहरुको विवाद र पहिलो संविधानसभाको असफलता कारण दश वर्ष चल्न सफल भयो ।
संविधानका निर्माता प्रमुख शक्तिहरु नै यसको सर्वस्वीकार्यताका बारेमा विभाजित बनेका छन् । र,संशोधनको सकसमा संविधान कार्यन्वयन जटिल बन्दैछ
२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान एक वर्ष नपुग्दै बेवारिसे अवस्थामा छ । जारी भएको एक महिनाको बीचमै संशोधन भइसकेको संविधान अहिले पनि सबैको साझा बन्न सकेको छैन ।
संविधानका निर्माता प्रमुख शक्तिहरु नै यसको सर्वस्वीकार्यताका बारेमा विभाजित बनेका छन् । र,संशोधनको सकसमा संविधान कार्यन्वयन जटिल बन्दैछ ।
यदि आन्दोलरत शक्तिहरुको भावना र जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन नगर्ने हो भने कुनै पनि चुनाव हुने छैनन् । अर्कातिर संविधान संशोधनको औचित्य प्रष्ट्याउन माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाहिर राखेर संविधान कार्यन्वयन झनै सम्भव छैन । यो अवस्थामा संविधानसभाले जारी गरेको संविधान साँच्चिकै वेवारिसे बनेको छ ।
यहि विवाद अरु केही समय रहृयो भने बढिमा डेढ वर्षभित्रमा संविधान असफल हुनेछ । त्यसपछि मुलुक झनै अँध्यारो सुरुङमा फस्नेछ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम समय लागु हुने संविधानका रुपमा संविधानसभाले बनाएको संविधान हुनेछ ।
संविधान कार्यन्वयन नभई मुलुक अर्को कोर्षमा गएपछि जसको लाठी उसको भैंसी हुनेछ । संविधान अस्वीकार गरेर आन्दोदलन गरिरहेका शक्ति र समुदायहरुका अधिकार झनै कुण्ठित हुने र मुलुकमा नयाँ खालको अधिनायकवाद स्थापना हुने खतरा छ ।
जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले २ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान भन्दा प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधान अरु कुनै पनि आयोग वा सम्झौताहरुबाट बन्न सक्दैन । कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि संविधानसभाको ९१ प्रतिशतबाट पारित भएको संविधान भन्दा लोकतान्त्रिक संविधान अरु हुन सक्दैन । भलै, यसमा केही कमी होलान् र छन् । तर, यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट गतिशील बनाउन सकिन्छ र सक्नुपर्छ ।
संसारका कुनै पनि संविधान शत प्रतिशत सहमतिबाट बनेका छैनन् । अहिले नेपालको संविधान अपूरो भयो भनेर निरन्तर दबाव दिइरहेको भारतको संविधान त्यहाँको संविधानसभाको ७० प्रतिशत भन्दा कम सहमतिमा बनेको हेा ।
नेपालको संविधानसभाका कुल ५९८ सांसदमध्ये ९१ प्रतिशत सांसदले संविधानको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । जाति र समुदायकै कुरा गर्ने हो भने ती जाती समुदायका बहुसंख्यक सांसद संविधानको पक्षमा उभिएका हुन् ।
बिघटित संविधानसभाले उपलव्ध गराएको तत्कालिन तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै सभासद क्षेत्री समुदायका थिए । १२५ क्षेत्री सभासदमध्ये संविधानको विपक्षमा एकजना मात्र उभिएका थिए ।
त्यस्तै दोस्रो संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति सभासद १२१ जना मध्ये एक जना अशोक राई मात्र विपक्षमा थिए अर्थात अनुपस्थित थिए ।
त्यस्तै ११८ ब्राम्हण सभासदहरु मध्ये ३ जना अनुपस्थित थिए भने ९४ जना मधेशी सभासदमा २७ जनाले असहति जनाउदै अनुपस्थित भएका थिए । ४२ जना थारु सभासद मध्ये १३ जनाले बहिस्कार गरेका थिए ।
त्यस्तै ४० जना दलित सभासदहरुमध्ये १ जना मात्र विपक्षमा थिए भने पिछडिएको क्षेत्रका २० मध्ये एक जना विपक्षमा थिए । मुस्लिम १४ मध्ये ३ जनाले बहिस्कार गरेका थिए ।
संविधानमा शत प्रतिशत सहमत कोही पनि हुँदैनन् । कुनै न कुनै समूह, समुदाय र राजनीतिक शक्तिका कुनै न कुनै एजेण्डा संविधानमा छुट्छन् । त्यसैले यो साझा सहमतिको दस्ताबेज हुने हो ।
अब संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको विकल्प कसैले खोजेको छैन । यहि संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर सकेसम्म सबैको आकांक्षाहरुलाई समेट्ने बाहेक अरु विकल्प छैन
संविधान जारी गर्ने बेलामा बहिस्कार गरेका संविधान अस्वीकार गरेर हिडेका मधेसवादी दलहरु पनि यहि संविधानको अभ्यासमा सहभागी भइसकेका छन् । उनीहरुले पनि संविधान जारी भएको यथार्थलाई स्वीकार गरेका छन् ।
अब संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको विकल्प कसैले खोजेको छैन । यहि संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर सकेसम्म सबैको आकांक्षाहरुलाई समेट्ने बाहेक अरु विकल्प छैन । यसमा कुनै पनि पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने भन्दा पनि लचिलो बनेर संविधान कार्यन्वयनमा जानेनै विवेकपूर्ण उपाय हो ।
पहिलो संविधान दिवस मनाइरहँदा सिंगो मुलकले एकढिक्का भएर संविधानको पक्ष लिएको छैन । सरकारले संविधान दिवसलाई भव्य रुपमा मनाइरहँदा यहि सरकारको एउटा पक्ष मधेसी मोर्चाले कालो दिन भनिरहेको छ ।
संविधान दिवसलाई विशेष कार्यक्रमका रुपमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले देशव्यापी रुपमा अलग कार्यक्रम गरिरहँदा संविधान जारी गर्ने अन्य दलका कार्यकर्ता अन्यौलतापूर्ण अवस्थामा छन् ।
अब यी सबै अन्यौल र अशन्तुष्टिहरुलाई समेट्दै संविधानलाई कार्यन्वयनमा लैजान सत्तापक्ष, विपक्ष र असन्तुष्ट सबै पक्ष एकजुट हुनु जरुरी छ । दम्भ, आशंका र कुण्ठाहरु फाल्ने हो भने यो संविधान सबैको साझा हुन सक्छ । होइन भने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने जस्तै-संविधानले सबैका अधिकार र कर्तव्य दिन्छ तर, त्यसलाई प्रयोग गर्ने बुद्धि र विवेक भने दिन सक्दैन ।
संविधान अस्वीकार गर्ने कुन समुदायका कति सभासद ?
क्षेत्रीः १२५ः बहिस्कार गर्ने १ जना
जनजातिः १२१ः बहिस्कार गर्ने १ जना
ब्रम्हण ११८ः बहिस्कार गर्ने ३ जना
मधेशीः ९४ः बहिस्कार गर्ने २७ जना
थारुः ४२ः बहिस्कार गर्ने १३
दलितः ४०ः जना बहिस्कार गर्ने १ जना
पिछडिएको क्षेत्रः २०ः बहिस्कार गर्ने १ जना
मुस्लिम १७ः बहिस्कार गर्ने ३ जना
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम
नेपालको बैधानिक कानुन २००४
अन्तरिम शासन बिधान २००८
नेपालको संविधान २०१५
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको संविधान (संविधानसभाबाट जारी)
onlinekhabar
