अबको १६ महिनाभित्र तीन तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संविधानको मुख्य कार्यभार भए पनि अहिलेसम्म चुनाव हुने ठोस आधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन- नयाँ संविधान पूर्ण लागू हुन झन्डै डेढ सयभन्दा बढी कानुन आवश्यक पर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । तर एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी ११ वटा विधेयक मात्र संसद्मा पुगेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार तीमध्ये ५ वटा मात्र पारित भएका छन् ।
आश्विन ३, २०७३- संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भए पनि कार्यान्वयन भने सुस्त देखिएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै भत्किएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सम्बन्धको प्रत्यक्ष असर संविधान कार्यान्वयनमा परेको हो ।
अबको १६ महिनाभित्र तीन तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संविधानको मुख्य कार्यभार भए पनि बितेको एक वर्षमा चुनाव हुने ठोस आधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहका तीनवटा चुनाव गरेर नयाँ संसद् बनेपछि मात्र जारी संक्रमण टुंगिन्छ । तर, त्यसका लागि दलहरूबीच आवश्यक पर्ने सहमति र सहकार्यको वातावरण बिथोलिएको छ । यसले समय सीमाभित्रै संविधान कार्यान्वयन भइसक्नेमा शंका उब्जाएको छ ।
‘संविधान जारी त भयो तर यसलाई लागू गर्ने काम उत्साहजनक ढंगले भएको छैन,’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘छिटो–छिटो काम गरेर चुनावतर्फ गइहाल्नुपर्ने थियो तर अझै स्थानीय तहको निर्धारण गर्ने काममै अल्झिरहेका छौं ।’
संविधान कार्यान्वयनका मूल काम गर्ने दिशामा सरकार, संसद् र दलहरूको कामको गति अत्यन्तै सुस्त छ । नयाँ संविधान पूर्ण लागू हुन झन्डै डेढ सयभन्दा बढी कानुन आवश्यक पर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । तर एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी ११ वटा विधेयक मात्र संसद्मा पुगेका छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार तीमध्ये ५ वटा मात्र पारित भएका छन् । ६ वटा विधेयक त एक साताअघि मात्र दर्ता भएका हुन् । हाल दर्ता भएका ६ वटा विधेयक चुनावसँग सम्बन्धित होइनन्, संविधानअनुसार नयाँ खडा गरिन लागेका संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विधेयकहरू हुन् ।
‘मुख्य काम चुनावसँग सम्बन्धित हो । तर त्यससम्बन्धी काममा धेरै प्रगति भएको छैन, संसद्मा विधेयकहरूसमेत आएका छैनन्,’ पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको स्थिति उत्साहप्रद छैन ।’
संविधान जारी भएयताको एक वर्ष संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरूको ध्यान सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्नेमै बढी केन्द्रित भयो । एक वर्षमा दुइटा सरकार बनिसकेका छन् । दुवै सरकार गठनले दलहरूबीचको दूरी झन् बढायो । ‘दलहरूबीच एकता हुनुपर्नेमा सरकार निर्माण गर्ने र भत्काउने कामकारबाहीले जटिलता उत्पन्न भएको छ,’ पूर्वसभामुख नेम्बाङको निष्कर्ष छ । एक वर्षमा न्यायपालिकासम्बन्धी केही कानुन पारित भएका छन् । जसका आधारमा उच्च अदालत गठन, संवैधानिक इजलास गठनलगायतका काम भएका छन् ।
त्यस्तै भाषा आयोग गठन, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको चुनाव, सभामुख/उपसभामुखको चुनाव भएका छन् । यो एक वर्षका मुख्य उपलब्धि यिनै हुन् ।
‘संविधान कार्यान्वयनमा झारा टार्ने काम मात्र भएको छ । मधेसका कुरा के हुन्, चुनाव कसरी गर्नेलगायतमा निर्णयमा पुगिहाल्नुपर्ने हो तर त्यसमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ कांग्रेस नेता पौडेलले भने, ‘सबै काम अन्तिममा गर्दा बिग्रिन्छ, यस्ता गतिविधिले मुलुकलाई नै धोका हुँदैछ ।’
अबको १६ महिनामा प्रदेश सीमांकन विवादको राजनीतिक टुंगो, स्थानीय तहको संरचना निर्धारण, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रिय सभा, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने, संवैधानिक आयोगहरूसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने, नयाँ संवैधानिक निकायहरू गठन गर्ने, स्थानीय तह प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने, राष्ट्रिय सभा गठन गरी संसद्मा पूर्णता दिने काम गरिसक्नुपर्नेछ ।
‘संविधानअनुसार गर्ने धेरै काम बाँकी छन्, ती पूरा गर्न दलहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘एक वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया मात्र आरम्भ भयो ।’
संविधान जारी गर्नु अघिदेखि विवादमा रहेको प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी विषय नै सल्टिएको छैन । तराई केन्द्रित दलहरूलाई नसमेटेसम्म चुनावको वातावरण बन्न सक्दैन । मधेसी दलहरूलाई सहमत गराउने अघिल्लो सरकारको प्रयास विफल भयो । अहिलेको सरकारसँग पनि ठोस वार्ता भएको छैन । यो राजनीतिक विवादको निरूपण नहुँदासम्म अन्य काम अघि बढाउन व्यवधान नै रहन्छ ।
‘असन्तुष्ट सबै पक्षलाई समेटेर जाँदा मात्र संविधानको कार्यान्वयनमा सफलता हात मिल्छ,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि एउटा संयन्त्र नै बनाएर अघि बढेको भए राम्रो हुने थियो, त्यो गर्न दलहरू चुकिरहेका छन् ।’
छोटो अवधिमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ठोस कार्यायोजना आवश्यक थियो । विगतको केपी ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयनको समय सीमासहितको कार्यतालिका त बनाएको थियो तर तत्कालीन विपक्षीलगायतका दलको त्यसमा समर्थन रहेन । नयाँ सरकार बनेपछि न त पुरानो कार्यतालिकाअनुसार काम भएको छ न नयाँ कार्यतालिका बनेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा भूराजनीतिक अवस्थाले पनि केही प्रभाव पारेको छ । संविधान जारी हुनुअघि नै प्रदेश सीमांकनको राजनीतिक विवादमा छिमेकी मुलुक भारतले समेत चासो राख्यो । त्यही विषयलाई जोडेर भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नै लगायो ।
नाकाबन्दीको अवधिभर सरकार र राजनीतिक दलहरूको मुख्य ध्यान त्यसको कसरी सामना गर्ने र स्थिति सहज बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भयो । तर, दलहरूबीचको सम्बन्ध नबिग्रेको भए असहज अवस्थामा पनि धेरै काम गर्न सकिने बुझाइ विश्लेषकहरूको छ । ‘तीन पार्टीबीच दूरी बढ्नु हुने थिएन,’ राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘सरकारमा सँगै
बस्न नसक्ने अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षीको आ(आफ्नो गठबन्धनलाई दिगो बनाएर जानुपथ्र्याे ।’
केही समय एउटासँग मिलेर सरकार बनाउने अनि त्यसले राम्ररी काम नगर्दै अर्कोसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नेजस्ता गतिविधिले पनि अप्ठ्यारो स्थिति ल्याइरहेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् ।
ओबामाले दिए बधाई
काठमाडौं (कास)– अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले संविधान दिवसका अवसरमा बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र पठाएर शुभकामना दिएका हुन् । ‘असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा तपाईं र नेपाली जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्न पाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ । अमेरिकी जनताको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न पाएकोमा समेत मलाई गौरवानुभूति भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा उनले विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको र त्यस विपत्मा आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवारको शोक अझै पनि अमेरिकी जनताले अनुभूत गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यस शोकका बीच पनि नेपालको भविष्यका लागि ठूलो आशा रहेको छ । उज्ज्वल भविष्यको कामनाका साथ आउँदा दिनका यात्रामा हामी तपाईं र सारा नेपालीका साथमा छौं,’ उनले भनेका छन् ।
पुनर्निर्माण प्रयत्नमा अमेरिकाको सदा सहयोग रहनेसमेत ओबामाले उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको जलविद्युत् सम्भावनाको वृद्धि, पूर्वाधार विकास र दु:खद् द्वन्द्वबाट प्रभावित सबैका लागि न्यायको खोजीलगायतका उपलब्धिमा मद्दत गर्नेछौं,’ पत्रमा ओबामाले भनेका छन् ।
ekantipur
