बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँधको नमूना तस्वीर
उत्तम काप्री
२२ भदौ, काठमाडौं । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमै रोकिएको छ । मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुन नसके पनि आयोजनाले प्रभावित गोरखा र धादिङका २७ गाविसको करिब ५८ हजार रोपनी जग्गा किनबेचमा रोक लगाइसकेको छ ।
आयोजनाले गत आर्थिक वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम थालेको थियो । तर, हालसम्म पनि मुआब्जा नपाउँदा र आयोजनाको काम अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् ।
मुआब्जा वितरणको काम बाख्राको पाठोसँग तुलना !
आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । तर प्रशासन कार्यालयले भने मुआब्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइलाई स्वाभाविक रुपमा लिएको छ ।
‘एउटा ब्राखाको पाठो किन्न त दिनभरी लाग्न सक्छ । ४५ हजार जनतालाई चित्त बुझाउन केही समय त लागि हाल्छ,’ मुआब्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले भने ।
गत वर्ष मुआब्जा वितरणका लागि छुट्याइएको दुई अर्ब नब्बे करोड रुपैयाँ सबै ‘फ्रिज’ भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्रै जग्ग्ाा अधिग्रहण गर्दै मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले ५ अर्ब र पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार लगाउँदै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनाको मोडल र वित्तीय व्यवस्था पनि अनिश्चित
आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा २०७२ चैत २० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा किनबेच बन्द गराएको थियो । गाविस-गाविसमा जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाटको काम गरिरहेका छन् । तर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कुन मोडलमा बनाउने र यसका लागि वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन ।
सरकारले नै बनाउने वा निजी कम्पनीलाई बनाउन दिने, वित्तीय श्रोत देशभित्रैबाट जुटाउने वा विदेशी लगानीमा बनाउने भन्ने जस्ता विषय पनि नटुंगिएकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
अहिले धादिङको सलाङ, मैदी र खरीमा जग्गा अधिग्रहणको काम जारी छ । त्यस्तै गोरखाको घ्याल्चोक, भुमिलिङचोक र दर्बुङको जग्गा वर्गीकरण गर्दै कित्ताकाटको काम पनि भइरहेको छ । काम अति सुस्त गतिमा भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । तर, जग्गाको वर्गीकरण, कर्मचारी अभाव लगायतका कारणले काममा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
‘आयोजनाले अहिले मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको क्षेत्रफल एकिन, स्वामित्व र जग्गा वर्गीकरणको काम अगाडि बढाइरहेको छ,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख गोपालबहादुर बस्नेतले भने, ‘जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी कम हुँदा काम प्रभावित भइरहेको छ ।’
जग्गाको वर्गीकरणदेखि कित्ताकाट मालपोत तथा नापीबाट मात्र हुनसक्ने भएको हुँदा पनि काम प्रभावित भएको बस्नेतले बताए । आयोजनाले जग्गा वर्गीकरणको काम सँगसँगै मुआब्जा वितरणको मोडालिटीमा समेत काम अगाडि बढाइरहेको बस्नेतले बताए ।
बस्नेतका अनुसार प्रभावित स्थानीयले ‘न्याय प्लस वन’ अर्थात सरकारी मूल्यभन्दा केही थप र चलन चल्तीको मूल्यमा पनि केही थप गरेर मुआब्जा पाउने छन् ।
आयोजनाले मुख्यतः मुआब्जा वितरणमा ८ वटा जति मोडालिटी तयार गर्दै प्रभावितसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । आयोजनाले सडकसँग पहुँच भए-नभएको, बजार क्षेत्र, खेतीयोग्य भूमी तथा भूमी ऐन अनुसार अब्बल, दोयम, सिम र चाहारअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्दै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
१ लाख ३० हजार ५२३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्ने
आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ र थुमी गाविसमा असर पुग्ने छ ।
यसैगरी धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
भौतिकरुपमा आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पुस्तौंदेखि बस्दै आएको थाकथलो छोड्नुपर्दा निराश देखिए पनि विकास निर्माणमा बाधक नबन्ने बताएका छन् । तर देश उज्यालो हुँदै गर्दा आफूहरुको जीबन अन्धकारमा पार्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । जग्गा वर्गीकरण र कित्ताकाट गर्दा पुनः नापी हुनुपर्ने मागसमेत उनीहरुले राखेका छन् ।
के गर्दै छ सरोकार समिति
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण, स्थानीय वासिन्दाको पुनर्वास र पुर्नस्थापनाका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । र सोही अनुरुप समिति गठन गर्दै काम अगाडि बढ्ने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल बताउँछन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका अधिकांश घर वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको छ । तर सो क्षेत्रमा पक्की घर बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण पनि छिटो नहुने र पक्की घर बनाएर पनि बस्न नपाइने भएपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले डुबान क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई अनुदान रकम दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित नभएसम्म दिन नसक्ने अडान लिएपछि अनुदान वितरणसमेत रोकिएको छ । त्यसैले यो विषय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्न पहल गरिदिन माग गर्दै सरोकार समितिले ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
onlinekhabar
