अनिल थापा

टीकापुर घटनापछि मधेस आन्दोलन पनि चर्किंदै गयो। थारूहरु एक महिनादेखि आन्दोलनमा थिए। उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन नेतृत्व पंक्तिले गम्भीरता देखाएन। उनीहरुलाई पनि ल्याए पूर्ण हुन्छ संविधान भन्ने थियो। तर, काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई दायाँबायाँ गर्न नदिने अडान लिए। पश्चिममा कैलालीको थारू बाहुल क्षेत्र ‘एक रौ“ पनि दिन्नँ’ भन्ने देउवा र रावलको अडान थियो भने पूर्वमा मोरङ, सुनसरीको मधेसी र थारू बाहुल्य क्षेत्र प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशमा राख्न नमान्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काङ्ग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको अडान रह्यो।

संविधान निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्रीका रुपमा काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको भूमिका उपेक्षापूर्ण र निरीह रह्यो। उनले आफ्नो अडान पनि राखेनन् र विवादित मुद्दा सुल्झाउन प्रयास पनि गरेनन्। काङ्ग्रेसको अडान लिने काम सिटौलाले गरे।

यस्तै प्रचण्डले खास खास सैद्धान्तिक विषयमा पनि अडान छोड्दै गए। संविधान बनाउन दलहरुबीच घम्साघम्सी भइरहेका बेला माओवादीले युद्धकालदेखि उठाउँदै आएको मधेसी र जनजातिका मुद्दा छोड्ने वा नछोड्ने भन्नेमा माओवादीभित्रै पनि चर्को बहस चल्यो। भदौ २३ गते सिंहदरबारमा भएको बहसमा प्रचण्ड, हरिबोल गजुरेल, कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, शक्ति बस्नेत एकापट्टि भए भने बाबुराम र नारायणकाजी श्रेष्ठ अर्कोपट्टि। मधेसी र जनजातिका मुद्दा छोड्न नहुनेमा अडिग रहेका बाबुरामले प्रचण्डसामु ‘तपाईंहरु केपी ओली (एमाले अध्यक्ष) ‘क्याम्प’मा जानुभयो, तपाईंहरुसँग अब मुद्दा मिल्दैन’ भन्दै निस्किएका थिए।

यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थियो। तर, संविधान जारी गर्दा उक्त वाक्यांशलाई परिवर्तन गरेर ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ बनाइयो। यसले समाजवादको सारलाई कमजोर पा¥यो। प्रचण्डले यस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिएनन्। यसै बेला उनलाई अर्को कित्ताले ‘प्रचण्डको ठूलो त्याग’ भनेर प्रशंसा ग¥यो।

बाबुराम भन्छन्– ‘नेताले आवश्यक लचकता त देखाउनुपर्छ। तैपनि, कतिपय सैद्धान्तिक मान्यतामा दृढता हुनुपर्छ।’ थरूहट र मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न बीचको बाटो अपनाएर ल्याएको प्रस्ताव पनि पश्चिममा देउवा र रावल तथा पूर्वमा ओली र सिटौलाका कारण सफल हुन सकेन। कैलालीको खुटिया नदीपूर्वको थारू बाहुल्य चारवटा निर्वाचन क्षेत्र पाँचौ“ नम्बरको थारू बाहुल्य प्रदेशमा राख्ने र बाँकी थारू सुदूरपश्चिमको सात नम्बरमा राख्ने माओवादीको प्रस्ताव काङ्ग्रेस र एमालेले मानेनन्। देउवाले ‘कैलालीको एक रौ“ पनि दिन्नँ’ भनेपछि बाबुरामले त्यतिबेला भनेको कुरा स्मरण गरे– ‘यो त बडो गैरजिम्मेवार कुरा हो, यस्तै हठपूर्ण अभिव्यक्तिले गर्दा २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भयो, अहिले पनि यस्तो हठ गर्नुहुन्छ भने फेरि अर्को नयाँ द्वन्द्व हुँदैन भन्न सकिन्न।’ २०५२ सालमा संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ४० सूत्रीय माग बुझाउँदा देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए।

यसपटक एकातिर सङ्घीयतामा असन्तुष्टि थियो भने अर्कोतिर अन्तरिम संविधानमा प्राप्त केही अधिकार पनि खोसिएका थिए। अन्तरिम संविधान र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सामाजिक न्यायको हकमा विभिन्न उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदायले राज्यसत्ताका सबै अङ्गमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नेछन् भन्ने वाक्यांश थियो तर मस्यौदा समितिमा पुगेपछि समितिले ‘समानुपातिक’ शब्द हटायो। अन्तरिम संविधान अनुसार बनेको ४५ प्रतिशत आरक्षणको कानुन पनि छ।

नयाँ संविधानबाट समानुपातिक शब्द हटेपछि संविधानसँग बाझिने कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान अनुसार मधेसी, जनजाति, महिला, दलितलगायतले पाउँदै आएको आरक्षण खोसिने भएकाले उक्त समुदाय थप असन्तुष्ट बन्यो। यस्तै अन्तरिम संविधानमा तराई मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याका आधारमा गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएकामा नयाँ संविधानमा ‘भूगोल र जनसङ्ख्या’का आधारमा गरिनेछ भन्ने राखियो। यसले गर्दा मधेसमा सिट सङ्ख्या घट्ने भएपछि मधेसी थप आक्रोशित बने। त्यसो त पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र अन्तरिम संविधान अनुसार बनेको राज्य पुनःसंरचना आयोगले तराई मधेसमा दुईवटा प्रदेश हुने निर्णय गरेको थियो।

नारायणी–पश्चिम थारू बाहुल्य प्रदेश र नारायणी–पूर्व मधेसी बाहुल्य प्रदेश हुने प्रतिवेदन पारित भएको थियो। उक्त कुरा हुन नसके पनि दोस्रो संविधानसभामा मधेसी दलले झापा, सुनसरी र मोरङ २ नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सिङ्गै जिल्ला सम्भव नभए कमसेकम सुनसरी र मोरङको दक्षिण÷पश्चिमको मधेसी र थारू बाहुल्य भाग २ नम्बर प्रदेशमा राख्ने माग पनि सम्बोधन भएन। यसले गर्दा आन्दोलन झन् चर्कियो।

‘नियन्त्रणबाहिर जानुअघि हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो। तराई मधेसमा एक महिनाभन्दा बढी बन्द भएपछि भारतीय सत्ता पक्षले त्यसैलाई बाहना बनाएर बिहार प्रान्तीय चुनावलाई सुरक्षा देखाएर नाकाबन्दी सुरु ग¥यो,’ बाबुराम भन्छन्– ‘यही खतरा देखेर मैले यस्तो स्थिति आउनुभन्दा अघि अथवा अरूले चलखेल गर्नु अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामा आँच आउनुभन्दा पहिले हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सचेत गराउन खोजे“ तर केही मान्छेले यसलाई उल्टै बङ्ग्याए। जसले खतराको पूर्वसूचना दियो, उसैलाई आरोप लगाए। यो अत्यन्त दुःखद हो।’