किरण लोहनी/उज्यालो ।
गोरखा, भदौ ७ – कृषकलाई सहकारी मार्फत अनुदानमा बिक्री गर्नुपर्ने रासायनिक मल ब्यक्तिगत पसलबाट बेच्ने तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा अनुदानको मल बेचेका गोरखा सदरमुकामका तीन पसलेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सूचीकृत गरेका सहकारी बाहेक अन्य सहकारी वा फर्मले यस्तो मल बेचबिखन गर्न पाउँदैनन् । कृषि कार्यालयले जिल्लाका २३ सहकारीलाई मल बेचबिखनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
अनुदानको मल गैरकानुनी रुपमा बेच्ने गोरखा शक्तिचोकको अनिता एग्रोभेटका रामशरण कोइराला, हरमटारीको विशाल किराना स्टोर्सका अनु श्रेष्ठ र चाइनिजधाराको श्रेष्ठ किराना स्टोर्सका इश्वर श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरुलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध सजाय ऐन अनुसार मुद्धा चलाइने प्रहरीले बताएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा नेतृत्वको टोलीले मंगलबार गरेको बजार अनुगमनका क्रममा साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्रीवितरण गरिने युरिया मल र कृषि सामग्री कम्पनीबाट सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गरिने डिएपी मल एग्रोभेट तथा किराना पसलबाट बेचिएको पाइएको हो ।
तीनवटै पसलमा ५० किलोका ३ सय ६४ बोरा मल बिक्रीका लागी राखेको पाइएको हो । अनिता एग्रोभेटमा १ सय ९५ बोरा, विशाल किराना स्टोर्समा ७९ बोरा र श्रेष्ठ किरानामा ५० बोरा मल बिक्रीका लागी राखेका थिए । उनीहरुको गोदाममा शिलबन्दी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो । अनिता एग्रोभेटले गोरखा नगरपालीका–५ को आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमीटेड, विशाल किरानाले बुंकोटको बाह्रबिसे मिलन कृषि सहकारी संस्था लिमीटेड र श्रेष्ठ किरानाले बुङकोटको पञ्चकन्या कृषि सहकारी संस्था लिमीटेडका लागी प्राप्त अनुदानको मल ल्याएर बिक्री गरेको भेटिएको छ ।
अनु श्रेष्ठ र इश्वर श्रेष्ठले आफूहरुले अनुदानको मल ढुवानी मात्रै गरीदिएको बताएपनि उनिहरुले बिक्री गरेको विल पनि भेटिएको छ । यस्तै, रामशरण कोइरालाले आफू सहकारीको सस्थांपक सदस्य समेत रहेकाले सहकारीले आफूलाई मल बेच्ने अनुमति दिएको बताएका छन् । ५० किलोको एकबोरा अनुदानको युरीया मलको १ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ खरीद मूल्य रहेकोमा १ हजार ७४ रुपैयाँ अनुदान मूल्य सरकारले ब्यहोरेकाले ढुवानी बाहेक ९ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै ५० किलोको बोरालाई २ हजार ४१ रुपैयाँ खरीद मूल्य रहेको डिएपि मलमा १ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ अनुदान मूल्य सरकारले ब्यहोरेकाले ढुवानी बाहेक ९ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । बिक्रेताको नियत हेर्दा कालोवजारी गर्ने उदेश्य देखिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाई छ ।
उनीहरुसँगै आफूले बेच्न ल्याएको मल पसलेलाई दिने सहकारीका सञ्चालकलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । केही दिन अघि जिविसले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा मलको अवैध बिक्रीबारे कुरा उठेको थियो । त्यतिबेला जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख तीर्थकुमार श्रेष्ठले सहकारीहरु मार्फत नै मल बिक्री भैरहेको दावी गर्नुभएको थियो ।
ujyaaloonline
