गोरखा, साउन १७ । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने गोरखाका १४ गाविसका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण प्रयोजनका लागि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रको घरजग्गाको लालपुर्जा राखेर अनुदान सम्झौता नहुने भएपछि उनीहरु अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत गोरखा र धादिङ क्षेत्रका घरजग्गाको किनबेचमा रोक लगाएको छ ।

घ्याल्चोक, दर्वुङ, फुजेल, बोर्लाङ, नाम्जुङ, अश्राङ, बुँकोट, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, थुमी, आरुपोखरी, आरुआर्वाङ र मान्वु गाविसस्थित आयोजना प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडित अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित हुनुपरेको हो ।

गोरखास्थित पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालयका शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराईका अनुसार आयोजना क्षेत्रका करिब दुई हजार घरपरिवारसँग अनुदान सम्झौता गर्ने काम बाँकी छ । बूढीगण्डकी प्रभावितले अस्थायी घर बनाउन पाउने निर्णय भएकाले छिट्टै अनुदान सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ ।

बूढीगण्डकी प्रभावितलाई अस्थायी घर बनाउन रु दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने गरी अनुदान सम्झौताको तयारी गरिएको हो ।

अनुदान सम्झौता गरी वितरणमा ढिलाइ भएको र रोक्का भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा बूढीगण्डकी प्रभावितहरु अन्योलमा छन् । छिट्टै अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले अन्योलता हट्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण नगरे पनि अनुदान रकम पाउने बताइएको छ । अन्य क्षेत्रका लाभग्राहीले भने सरकारले तोकेको मापदण्डमा टेकेर घर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै छिटो मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताएकाछन् । जग्गा रोक्का गर्ने, मुआब्जा नबाँड्ने अनि अनुदान दिन ढिलाइ गर्ने हो भने आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको ढकालको भनाइ छ । “बूढीगण्डकी प्रभावितलाई घर बनाउन एकै पटकमा रु दुई लाख दिनुपर्छ’ ढकालले भने ।

यस्तै भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकको छिमेकी गाविस लाप्राकवासीले पनि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआएनए)ले घर निर्माण गरिदिने सम्झौता भए पनि काम सुरु नहुँदा लाप्राकीहरु अन्योलमा छन् ।

भूकम्पपछि गाउँबाट विस्थापित भएका लाप्राकीहरु गुप्सीपाखाको अस्थायी टहरोमा बसोबास गर्दै आएका छन् । गुप्सीपाखाको ६१७ टहरोमा लाप्राकी बसोबास गर्छन् । नयाँ घरको पर्खाइमा भए पनि पुनःनिर्माणको काम सुरु नहुँदा अन्योलता बढेको स्थानीयवासी मारसिङ गुरुङको भनाइ छ ।

विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पले जिल्लाका करिब ७० हजार घरमा क्षति पुगेको भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनपछि ५८ हजार वटा घर पुनःनिर्माणलाई अनुदान दिने निर्णय भएअनुसार अहिले धमाधम अनुदान सम्झौता भइरहेको छ ।

जिल्लाका ३० गाविसका पीडितको बैंक खातामा रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ताको रकम पठाइसकेको जिविसका योजना अधिकृत सतिश भट्टराईले बताउनुभयो । बैंक खातामा आएको अनुदान रकम झिक्न दुर्गम भेगका लाभग्राहीलाई भने सकस भएको छ ।

स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले बर्खाका बेला घर बनाउन नसकिने भएकाले खाताको रकम नझिक्न आग्रह गरेका छन् । शाखारहित बैंकलाई अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि गाउँ–गाउँमा पठाउने उनको भनाइ छ ।

दुर्गम भेग बैंकको पहुँचमा नहुँदा भूकम्पपीडितहरु तीन दिन हिँडेर सदरमुकामस्थित बैंकमा झरेका छन् । जिल्लाभरका ५८ हजार भूकम्पपीडित लाभग्राहीमध्ये ४८ हजारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

अन्य लाभग्राहीसँग पनि छिट्टै अनुदान सम्झौता गरी खातामा रकम पठाउने तयारी भएको आचार्यले बताए । अनुदान पाउनयोग्य भए पनि छुटेको भन्दै १५ हजार जनाले गुनासो गरेका छन् ।