असार ५, २०७३- अनुदान लाभग्राहीको तथ्यांक संकलन गर्न आएका इन्जिनियरले घूस मागेको च्याङ्ली गाविसका पीडितले जिल्ला प्रशासनमै आएर उजुरी गरे ।

इन्जिनियरले पक्षपात गरेर सक्कली पीडितको नामावली छुटाएको उनीहरूको गुनासो थियो । स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीमार्फत घूस मागेको उजुरीबारे छानबिन नै भएन । केराबारी गाविसका बासिन्दाले पनि अधिकांश पीडितको नामावली छुटेको जिविसमा जानकारी गराए । केन्द्रविन्दु बारपाकमै पीडित छुटेको भन्दै निवेदन परेको छ ।

हरेक गाविसबाट अनुदान लिनबाट वास्तविक पीडित वञ्चित भएको गुनासो दिनानुदिन बढ्दो छ । पुनर्निर्माण चाँडो सुरु गर्न जिल्लाभर नै अनुदान सम्झौता टोलीसँगै पीडितको गुनासो संकलन गर्ने टोली परिचालन गरियो ।

ताप्ले गाविसका पीडित गुनासो दर्ता गरेर मात्रै अनुदान सम्झौता गर्न तयार भएनन् । उनीहरूले शुक्रबार गाविसको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरे । लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेका पीडितले तालाबन्दी गरेको गाविसका सचिव घनश्याम ढकालले बताए । त्यहाँका बासिन्दाले पहिले गुनासोको छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । नक्कली पीडितले लाभग्राही सूचीमा नामावली भएको तर सक्कली पीडित छुटेकाका कारण गाविसमा काम गर्न गाह्रो भएको अधिकांश सचिवको भनाइ छ ।

सचिवमार्फत वितरण गरिएको रातो कार्ड नक्कली पीडितले पनि पाएको बताउँदै निजी घर क्षतिको लगत संकलन गर्न गैरसरकारी संस्थाका इन्जिनियर परिचालन गरिएको थियो । उनीहरूले संकलन गरेको तथ्यांकमा पनि प्रशस्तै त्रुटि भेटिएको पीडितको गुनासो छ । इन्जिनियरहरूले जिल्लाभर ५८ हजार दुई सय ५० निजी घरको अनुदान पाउन योग्य भनेर सूची तयार पारेका थिए । ६० गाविस र दुई नगरपालिकामध्ये २६ गाविस र पालुङटार नगरपालिकाका २६ हजार एक सय २३ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सकिएको छ । त्यहाँबाट १० हजार सात सय ३१ पीडितले उजुरी गर्दा गराएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख सहदेवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

गाविस सचिवहरूले घरधुरी संख्या बराबरै रातो कार्ड वितरण गरेका थिए । ०६८ को जनगणनाअनुसार जिल्लामा ६६ हजार पाँच सय १६ घरधुरी छन् । गाविसमार्फत ६६ हजार एक सय ४४ पीडितले रातो कार्ड पाएका थिए । अझै पनि छुटेको भन्दै पीडितको निवेदन आउने क्रम जारी रहेको भण्डारीले बताए ।

‘१३ महिना पीडितको लगत संकलन गर्दैमा बित्यो,’ उनले भने, ‘अझै टुंगो लाग्ने छाँट देखिएको छैन ।’ उजुरीसहित जोडेर हेर्दा जिल्लाको घरधुरीको संख्याभन्दा पीडित बढी हुने निश्चित भएको छ । सम्झौता बाँकी भएका हरेक गाविसबाट गुनासो टोलीसँग कम्तीमा एक सय पीडितले उजुरी दिएका छन् ।

रातो कार्ड नक्कली पीडितले पनि पाएको तथ्य भेटिएपछि छानविन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले काम नसक्दै इन्जिनियर टोली खटाएर तथ्यांक संकलन गर्दा झनै भद्रगोल भएको हो ।