राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी आयोजनाको नाम उल्लेख भएपनि आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार नहुनु, बजेटको श्रोत पहिचान नहुनु र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सामुहिक प्रतिवद्धता नहुनुले स्थानीय वासिन्दा आयोजना बन्नेमा ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्न पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल बताउँछन्।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार निर्माणका लागि २ खर्ब ५० अर्ब र मुआब्जा वितरणमै करिब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। ‘यसवर्ष ६० अर्बको आधा रकम बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्छ र प्रमुख राजनीतिक दलले आयोजनाप्रति सामुहिक प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ’ उनले भने ‘हामी यही माग राखेर सरकार, प्रमुख दल र बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिलाई दबाव दिन्छौं।’
सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपनि परिवर्तन भइरहने भएकाले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले प्रमुख दलहरुकै प्रतिवद्धता खोजेका हुन्। धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटी प्रमुख तीन दलले प्रतिवद्धता नजनाए आयोजना बन्न नसक्ने बताउँछन्। ‘एउटा सरकारले मात्र प्रतिवद्धता जनाउँदा सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले प्रमुख तीन दल प्रतिवद्ध भएमा जुन सरकार आएपनि आयोजनाको काम रोकिँदैन’ उनले भने।
(1).jpg)
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट पनि तयार भइसकेको छ। प्राविधिक रुपमा आयोजना तत्कालै निर्माण चरणमा जान सक्ने आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटा बताउँछन्। तर आयोजना निर्माण यही विकास समिति मार्फत नै बनाउने वा कम्पनी मार्फत भन्ने टुंगो नलाग्दा र बजेटको श्रोतहरुको पनि पहिचान नहुँदा आयोजनाको काम सुरु भएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आयोजनाका लागि जम्मा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। सरोकार समितिका अध्यक्ष ढकाल मुआब्जा निर्धारण छिटो गरेर चालु आर्थिक वर्षभित्रै त्यो रकम वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यसवर्षको बजेट फ्रिज हुन दिनुहुँदैन र अर्को बर्ष पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ, देशको उर्जा संकट अन्त्य गर्ने आयोजना कुनै बहानामा ढिलो गर्नु हुँदैन’ ढकालले भने।
गोरखा र धादिङ जिल्लाका बिभिन्न पार्टीका सांसदहरुले पनि बुढीगण्डकीलाई बजेट छुट्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भेट्ने तयारीमा छन्। त्यसअघि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले शनिबार काठमाडौंमा छलफल गरेका छन् भने सोमबार प्रभावित क्षेत्र आरुघाटमा छलफल गर्दैछन्।
सरकार जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारीमा भएकाले त्यसअघि नै प्रमुख दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई आयोजनामा बजेट छुट्याउन दबाव दिने प्रभावित क्षेत्रमै पर्ने गोरखा र धादिङको ब्यापारिक केन्द्र आरुघाटका बासिन्दा कृष्णकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्।
अर्को मेलम्ची बन्ने खतरा
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले जेठ १५ गतेभित्र प्रमुख पार्टीको प्रतिवद्धता, पर्याप्त बजेट र पुनर्वासको बारेमा निर्णय नभए आयोजना निर्माण गर्न कठिनाइ हुने बताएका छन्।
गोरखा र धादिङका ११ जना सांसदहरुसँगको छलफलमा उनले ‘यी तीनवटा कुरा भएन भने बुढीगण्डकी अर्को मेलम्ची बन्न सक्छ’ भने।
काठमाडौंको खानेपानीको अभाव पूरा गर्न मेलम्ची खोलाको पानी ल्याउने भनिएको २० वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि पूरा नभएको प्रसंग जोड्दै प्रमुख दल प्रतिवद्ध नभए बुढीगण्डकी अर्को मेलम्ची बन्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।
अहिलेको विकास समितिको संरचनाले आयोजना निर्माण हुनै नसक्ने देवकोटाले ठोकुवा गरे। उनले मन्त्रिपरिषदसम्म सिधा पहुँच भएको नयाँ संरचना नबनाएसम्म आयोजना निर्माण नहुने दावी गरे।
‘आयोजना बनाउने हो भने छिटो निर्णय हुने व्यवस्था आवश्यक पर्छ, त्यसैले मन्त्रिपरिषदसम्म सिधा पहुँच भएको संरचना आवश्यक पर्छ’ उनले भने।
विकास समितिलाई उर्जा मन्त्रालय मातहत राख्दा फाइलहरु मन्त्रालयमा यता र उता घुम्ने तर निर्णय नहुने समस्या परेको बताए। उनले समितिले मन्त्रालयमा पठाएको आर्थिक कर्मचारी प्रशासन नियमावली ३ वर्षदेखि, जग्गा अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति २ वर्षदेखि रोकिएको बताए। त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको प्रतिवेदन पनि १० महिना रोकिएको देवकोटाले बताए। ‘एउटा कमर्चारीबाट कुनै कुरा सदर हुन्छ, अर्को फेरिएपछि बदर हुन्छ’ उनले भने ‘केही राय माग्यो जवाफ आउँदैन।’
.JPG)
उनले बुढीगण्डकीको निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी निर्देशक समिति बनाउनुपर्ने देवकोटाको प्रस्ताव छ। त्यसको सदस्यहरुमा उर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र समिति वा आयोजनाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
छिटो निर्णय हुन नसकेमा आयोजना निर्माण सुरु भएपछि ठेकेदारलाई करोडौं रकम भेरिएसन तिर्ने अवस्था आउने देवकोटा बताउँछन्। ‘निर्माण सुरु भइसकेपछि ५ दिनमात्र काम रोकियो भने तिसौ करोड भेरिएसन तिर्नुपर्छ तर आयोजना बन्यो भने रोयल्टी चाँडैदेखि आउन थाल्छ’ देवकोटा भन्छन् ‘त्यसैले आयोजना बनाउने हो भने छिटो निर्णय गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्छ।’