वैशाख १२, २०७३- भूकम्प गएको एक वर्ष बित्दासमेत पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको २ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । ९ महिनासम्म राजनीतिक किचलोले पुनर्निर्माण विधेयक जारी हुन नसकेको र प्राधिकरण गठन भइसके पनि पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेपछि २ प्रतिशत रकमसमेत खर्च हुन नसकेको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्न तयार पारेको विपदपछिको आवश्यकता तथा पञ्चवर्षीय ढाँचाअनुसार समग्र पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भइरहेको र हुने रकमसहितको हो । तर हालसम्म २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भइरहेको छ । ‘यो रकम पनि सबै खर्च भइसकेको भन्न मिल्दैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट विनियोजन भई विभिन्न निकायले यो रकम हाल खर्च गरिरहेका छन् ।’ विनियोजित उक्त रकम जम्मा आवश्यक ८ खर्ब रुपैयाँको करिब २ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत १७ अर्ब र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी ९१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ‘युद्धस्तरमा काम होला भनेर धेरै रकम विनियोजन गरेका थियौं,’ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, ‘तर सरकारले अत्यन्त हल्का र हचुवा ढंगबाट पुनर्निर्माणको एजेन्डालाई लियो । यो समग्र मुलुकका लागि निराशा हो ।’ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बनेको ऐनले पुनर्निर्माणको अवधि पाँच वर्ष तोकेको छ ।
सरकारले चाहेमा एक वर्षको समय थप गर्न सक्ने छ । उक्त आधारमा सरकारले पुनर्निर्माणको अबको अवधिमा साढे सात खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने छ । ‘सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारी राखेर काम गर्नुपथ्र्यो,’ महतले भने, ‘यो युद्धको समयजस्तै हो । सम्पूर्ण स्रोत साधन लगाएर काम गर्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य यो सरकारले बुझ्दै बुझेन ।’

प्राधिकरण गठनपछि पनि पुनर्निर्माणका लागि आधार खडा गर्नमै समय व्यतित गर्‍यो । प्राधिकरणका लागि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेर पुनर्निर्माणको आधार खडा गर्नका लागि प्रशासनिक काममा समेत ढिलाइ भयो ।

हालसम्म करिब आधा दर्जन कार्ययोजना बनाएको छ । पञ्चवर्षीय योजना बनाउन धेरै समय खर्च गर्नु परेको दाबी प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । दातृ निकायसँगको प्रतिबद्धताअनुसार सर्भेक्षणका काम नसकिई निजी घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन मिल्दैन । सर्भेक्षणमा १६ सय इन्जिनियर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । सर्भेक्षण सकिएका घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको सूचीमा परे सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने छ । उपत्यका बाहिरको सर्भेक्षण ९५ प्रतिशत सकिएको छ ।

सर्भेक्षण सकिएको ठाउँमा अनुदान वितरण गर्न गाविस सचिवहरूको अभाव तथा असहयोग, सर्भे गरिएको तथ्यांक एकीकृत गर्न प्राविधिक कठिनाइ, प्राधिकरणमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव, ग्रामीण भेगमा बैंकको अभाव र व्यवस्थापन लगायतका कारणले यो वर्षको पुनर्निर्माण खर्च न्यून भएको हो । प्राधिकरणले फागुन मसान्तबाट अनुदान वितरण सुरु गरेको छ ।
तर हालसम्म करिब ७ सय परिवारले मात्रै नगद पाएका छन् । दोलखाको सिंगटीका स्थानीयहरूले पहिलो किस्ताअन्तर्गतको ५० हजार रुपैयाँ पाएका हुन् । अरू थप ८ जिल्लाका ८ गाविसमा पनि करिब ५ हजार जनासँग अनुदान सम्झौताको काम भइरहेको छ । तर रकम भने पाइसकेका छैनन् । भूकम्पको ठीक एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज १२ वैशाखमा बल्ल प्रभावित जिल्लाका करिब ४ सय गाविसमा अनुसान सम्झौताका लागि लाभग्राही (भूकम्पले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवार) को नामावली सार्वजनिक गरिँदै छ । ‘ती गाविसका स्थानीयवासीसँग पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरी नगद पाउने वातावरण बन्न यो महिनाभर लाग्ने छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले पञ्चवर्षीय योजना तयार भइसकेको जनाउँदै कामले तीव्रता पाउने दाबी गरे । योजना आगामी साता सार्वजनिक हुँदैछ । ‘केही दिनअघि कार्यकारी समितिले पञ्चवर्षीय योजना पास गरेर निर्देशक समितिमा पेस गरिसकेका छौं । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छांै,’ उनले भने, ‘यो पाँच वर्षको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । जसलाई पोस्ट डिजास्टर फ्रेमवर्क भनेका छौं । ठूलो समय खर्च गरेर बनाइएको हो ।’ उक्त योजनाअनुसार ८ खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा लाग्ने भएको हो । ‘यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, दातृ निकाय र प्राधिकरणको संयुक्त फ्रेमवर्क छ । क्षेत्रगत योजना छन् । पुनर्निर्माणका लागि कुन क्षेत्रमा के कति लगानी आवश्यक
पर्छ भन्ने पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष कहाँ कति काम गर्नुपर्ने भन्ने समावेश छ । छिटै सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

विपतपछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) ले केह िक्षेत्रहरू छुट्याएको र मूल्यवृद्धिका कारण उक्त रकममा करिब एक खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । भूकम्प गएको करिब एक महिनापछि योजना आयोगले पीडीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । क्षति र आवश्यकताको रकम उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको हो । ‘नेपाली सेना, भूमिसुधार लगायत केही निकायको क्षति र आवश्यकता पीडीएनएमा समावेश थिएन,’ प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘बिल्ट ब्याक बेटरअनुसार ७ खर्ब रुपैयाँले मात्रै पुग्ने भएन । जसले गर्दा थप वृद्धि भयो ।’ ८ खर्ब रुपैयाँ आवश्यकतामा हालसम्म भएको खर्चसमेत समावेश हुने छ । यसअघि योजना आयोगले तयार पारेको पीडीएनए अनुसार ७ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रहेको सार्वजनिक भएको थियो । पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश आवश्यक रकम निजी क्षेत्रतर्फको पर्दैन । यो राज्यले पीडितका लागि दिइने अनुदान र सार्वजनिक पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम मात्रै हो ।

अनुदान वितरणबाहेकको पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि चालु आर्थिक वर्ष अख्तियारी जान ढिलाइ भयो । भूकम्प गएको करिब ९ महिनापछि गत पुसमा बल्ल मन्त्रालय तथा पुनर्निर्माण गर्ने निकायले भौतिक निर्माणको कामका लागि रकम पाए । ६ वटा सरकारी निकायले ४ अर्ब ५३ करोड ३४ लाख २६ हजार रुपैयाँ निकासा पाएका हुन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई ६० करोड, शिक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब १९ करोड ५० लाख, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयलाई ३९ करोड ६२ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३६ करोड ५९ लाख, कृषि मन्त्रालयलाई ५ करोड १३ लाख र सडक विभागलाई ६६ करोड ५० लाख २६ हजार रुपैयाँको कार्यक्रमलाई प्राधिकरणले स्वीकृत गर्दै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । भूकम्पले पूर्ण क्षति भएको परिवारलाई आवास अनुदान वितरण गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई छुट्टै २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ । अख्तियारी पाएकालाई थप र नयाँ निकायहरूलाई बजेट खर्च गर्ने थप अख्तियारी गएकै छैन ।

प्राधिकरण गठनपूर्व नै योजना आयोगले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमसमेत निष्प्रभावी भएपछि सार्वजनिक पुनर्निर्माणको बजेट खर्च कम भएको हो । सरकारले प्राधिकरण गठनपूर्व कार्यक्रम पेस गरी स्वीकृत गर्ने र अख्तियारी दिने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकेको थियो । आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सीमा लिई करिब ५० अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृतसमेत गराएको थियो । आयोगले १५ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कार्यक्रम पेस गर्न लगाएको थियो । सबै मन्त्रालयले आयोगमा कार्यक्रम पेस गरेनन् । कार्यक्रम पेस भई स्वीकृति दिइएको विवरण आयोगले प्राधिकरण गठन भएलगत्तै बुझाएको थियो । तर प्रस्तावित कार्यक्रम र दातृ निकायको प्रतिबद्धता नमिलेको भन्दै प्राधिकरणले रकम निकासा दिएको थिएन । पुन: कार्यक्रम पेस गर्न लगाई प्राधिकरणले नै रकमको अख्तियारी पठाएको हो । उक्त अख्तियारीअनुसारको रकम हाल खर्च भइरहेको हो ।