भगवान खनाल
भूकम्प जानेबित्तिकै राहत के–कसरी दिने भन्नेमा सरकार अलमलियो । तत्कालको घरबारविहीनतालाई सहजीकरण गर्न त्रिपाल खरिद गरी केही कदम चालियो । यस्तो प्रारम्भिक कदममात्र के चालिएको थियो, मौका परे घोटाला गर्न सेकन्ड बाँकी नराख्ने सरकारी अधिकारी र व्यवसायीको मिलिभगत्मा ‘त्रिपाल काण्ड’ मच्चियो । मन्त्रालयदेखि बजारसम्म हंगामा भयो । जसलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो, उनीहरूले लाभ पाउनुपर्नेमा खरिदबिक्रीमा संलग्न हुनेहरूले पो ज्यान बनाए ।

ज्वलन्त उदाहरणस्वरूप चैत २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख, हाल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव पूर्णभक्त तण्डुकारसहितलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूसँगै क्षितिज टे«ड इन्टरनेसनल र न्यू चौधरी टे«र्डसका सञ्चालकलाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघि त्रि    पाल खरिद काण्डमै सहरी विकास मन्त्रालयका केही अधिकारीमाथि मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

यसैगरी भूकम्पपीडितलाई राहत दिन धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको बाढी लाग्यो । उनीहरूले आफैं फिल्डमा खट्नेदेखि, स्थानीय साझेदारका रूपमा थुप्रै राष्ट्रिय तथा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई काम दिए । ती सबै संस्थाको ‘हाइफाइ’ अहिले गतिलै चलिरहेको छ । एनजीओ÷आइएनजीओहरूको प्रोफाइल बढाउन भूकम्प एउटा माध्यम बन्यो । सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूको मनपरीलाई रोक्न ‘वान डोर सिस्टम’ले काम गर्ने वातावरण मिलायो, जुन सराहनीय हो ।

नेपालको भूकम्पलाई सहयोग गर्न सरकारदेखि व्यक्तिले देशदेखि बाहिरसम्म याचना गरे । नेपालले दाता सम्मेलनको आयोजना गरी सहयोगी हातहरूको खोजी गर्यो । सम्मेलनमा दाताहरूले ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाए, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसहितका केही दाताले तत्कालै सहायता रकम निकासा पनि गरे । यसैगरी केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले छुट्टै रूपमा अर्बौं रुपैयाँबराबरको सहयोग संकलन गरेको समाचार पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा आयो । यसरी व्यक्तिगतलगायत संस्थाले संकलन गरेको रकमलाई राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गरेर पैसा दुरुपयोग रोकियोस् भनेर सरकारले सहायता खातालाई ‘एयरमार्क’ गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । विभिन्न माध्यमबाट गरी प्रधानमन्त्री कोषमा अर्बौं रुपैयाँ सञ्चित भयो । सवाल के भने पैसा संकलन गर्ने र सञ्चित गरेर मात्र राखेर के गर्ने ? १ वर्षको अवधिमा भूकम्पपीडितले आफूले जति गरे–गरे ः घर पुनर्निर्माणलगायतको काममा, राज्यले भने ठोस रूपमा आजपर्यन्त सहयोग गर्न सकेको छैन । भलै, २ लाख रुपैयाँ बाँड्ने कामचाहिँ सुरु भएको छ । यसले पक्कै पनि एउटा सन्तोषजनक परिणाम ल्याउला । यसअघि पनि १५ हजार र १० हजार वितरण गरेर केही मल्हम लगाउने प्रयास सरकारले नगरेको होइन ।

भूकम्प आउनु–जानु र क्षति हुनु एउटा ‘दुःखद पाटो’ रहेछ भने विपद् व्यवस्थापनको नाममा ‘गरी खानु’ सुःखद पक्ष रहेछ । भूकम्पपछिको विपत् व्यवस्थापनमा लागेकाहरूको कमाइ र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनको तुलनामा पीडितको परिवर्तन नगण्य छ । यसरी कसरी आउँछ आर्थिक समृद्धि ?

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गठन भएका सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरूले बजारबाट के–कति चीज के–कति मूल्यमा किनेका छन् ? उनीहरूले चढ्ने गाडीको मासिक भाडाको दरभाउ कति हो ? तिनको प्रशासनिक खर्चबापत कति खर्च हुन्छ ? भन्ने विषय अहिले खोजीको विषय बनेको छ । कोटेसन गरेर गाडी मिलाइदिएबापत् संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिले परियोजना अवधिभर मासिक रूपमा १ जना अधिकृतले पाउने तलबभन्दा बढी कमिसन लिने रहेछन् । संस्थाहरूले भूकम्पपीडितलाई भौतिक चिज होइन, सके पैसा बाँड्नुपर्छ । बरु, त्यसका लागि पूर्व र पश्च अनुगमन गरे भइहाल्यो नि ? किन बजारबाट कोटेसन गरी गरी, घूस र कमिसन यताउता गरी–गरी चाहिने–नचाहिने सामान बाँड्नुपर्यो ? गैरसरकारी संस्थाको घोटलाको कुरा बाहिर आएको छैन । उनीहरूको खर्च, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका बारेमा अख्तियारले चासो राख्नुपर्छ । भूकम्पपीडितलाई चाहिएको घर हो, टिनका अस्थायी टहरो होइन, बासथलो हो । साबुन, बाल्टी, लुगा, मञ्जन, ब्रस, किटबक्स के–के नामका वस्तु बाँडेर जुन खर्च भएको देखाइएको छ, त्यसले सोझै भूकम्पपीडितका नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको प्रमाणित गरेको छ । सक्ने भए सरकारका निकाय र अन्य दाताले सीधै घर बनाएर हस्तान्तरण गर्नु । काभ्रेमा कलाकार जोडी कुञ्जना घिमिरे र सीताराम कट्टेलले घर बनाएर देखाए । यो एक अनुपम उदाहरण थियो । तर, अरूबाट त्यसको अनुकरण हुन सकेन । गैरसरकारी संस्थाले गोरखामा हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिएका छन् । खाद्यान्न र जस्तापाताको उपलब्धि केही देखिए पनि अरू सामग्रीहरू संघसंस्थाकै कमाइ खाने औजार बनेका छन् । विपदै नआए यसको व्यवस्थापनमा लाग्नेहरूले कहाँबाट काम पाउनु ? रोगी नै नभए अस्पतालको के काम भनेजस्तो !

सरकार र सरकारइतरका संस्थाहरूले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक चरणका कार्यक्रमहरू सकिएको हालको स्थितिमा प्राथमिकता आवासलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय पनि आफैं अनुकूलको हुने गरी नीति, बजेटहरू बनाउने, परियोजना बनाएर कार्यक्रमहरू बनाउने काममै व्यस्त छ । जनताको आवश्यकता र चाहना अर्को छ । पीडितलाई आफू ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडोजस्तो भएको छ ।

भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै होइन, अरू जिल्लाहरूमा पनि ती संस्थाहरूले काम गरेका छन् । वास्तविक भूकम्पपीडितले सहयोग पाउनै नसकेको भन्ने जनगुनासाहरू सञ्चारमाध्यममा निरन्तर आइरहेको छ । सरकार, जसले त प्रणालीबद्ध किसिमले राहत, पुनर्निर्माणलगायतका सहयोगको काम गर्न सकेको छैन भने ‘कागजी बाघ’ मिलाएर जिल्ला÷क्षेत्र÷बस्ती छिरेका संस्थाहरूले दिएनन् भन्नु पनि बेकार छ ! स्थायी समाधान दिने त सरकारको दायित्व हो । सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी सरकारको हो । यसैले होला, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पालामा उठेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई एमाले नेतृत्वको सरकारले आकार दियो । प्राधिकरणले आकार पाएपछि आवास पुनर्निर्माणको केही काम सुरु भएको छ । दोलखाको सिंगटीबाट आवासका लागि २ लाख वितरणको काम सुरु भएको छ । यो क्रम अरू जिल्लामा पनि विस्तारित भइरहेको छ । गोरखाको हंसपुरमा पनि २ लाख रुपैयाँ वितरण भएको छ ।

भूकम्प गएको पूरै १ वर्ष बितेको छ । यो १ वर्षसम्म सरकारको सहयोग आउँछ र घर बनाउँला भन्दै बसेका धेरै भूकम्पपीडितको विचल्ली भएको छ । त्यसैले अब ढिला नगरी काम गरौं ।