जिशिकाले त्यो दबाब केसी र उनका सहकर्मीमाथि लाद्यो । फलस्वरुप उनीहरुले ‘अनिच्छा’ देखाउँदै अर्को विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई केन्द्राध्यक्ष भएर आउने बाटो छाडिदिए ।

राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक संघसंगठनका नेताले केसीलाई केन्द्राध्यक्ष हुनबाट रोक्नुको प्रमुख कारण तुलसी उमावि केन्द्रमा परीक्षा खुकुलो हुने वातावरण मिलाउनु हो । अर्काे कारण हो– आपूmनिकट शिक्षकलाई केन्द्राध्यक्ष बनाएर गुन लगाउनु ।

केन्द्राध्यक्षमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्न चार वर्षअघि नै निर्देशिका आए पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा यसले निरन्तरता पाइरहनुमा मुख्य कारण यिनै हुन् ।

‘परीक्षा खुकुलो हुने वातावरण मिलाउन र आफ्नो पार्टीनिकट शिक्षकलाई केन्द्राध्यक्ष बनाएर राजनीतिक लाभ लिन केन्द्राध्यक्षमा भागबन्डा हुने गरेको छ,’ श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण उच्च मावि, सुर्खेतका प्रधानाध्यापक गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘फेरि कतिपयले यो जिम्मेवारीलाई प्रशस्त आर्थिक लाभ लिने अवसरका रुपमा पनि लिने गरेका छन् ।’

शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने केन्द्राध्यक्ष प्रतिष्ठाको पद पनि हो । शिक्षकहरु यो प्रतिष्ठा आर्जेर समाजमा आफ्नो हैसियत बढाउन चाहन्छन् भने शिक्षक नेता उक्त प्रतिष्ठाको अवसर दिलाएर ती शिक्षकलाई आफ्ना बफादार कार्यकर्ता बनाउन उद्यत रहन्छन् ।

लामो समय जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अनुभव सँगालेका मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक रामप्रसाद उपाध्याय ‘हाम्रो पार्टीकालाई केन्द्राध्यक्ष बनायौं’ भनेर धाक लगाउन पनि केन्द्राध्यक्षमा भागबन्डा खोज्ने गरेको बताउँछन् । ‘निर्देशिका आएपछि यस्तो प्रवृत्ति निकै कम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो बुझाइमा केन्द्राध्यक्ष भन्ने जिम्मेवारी अनावश्यक टाउको दुखाइको पद भए पनि केही वर्षअघिसम्म राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिष्ठाकै लागि मरिहत्ते गर्ने प्रचलन थियो ।’

आर्थिक स्वार्थ अर्को महŒवपूर्ण कारक हो । परीक्षा अवधिमा केन्द्राध्यक्षले दैनिक ८ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्, जो निकै कम हो तर उनीहरुले गलत बाटोबाट आर्थिक आर्जन गर्ने गर्छन् । एसएलसी परीक्षा सञ्चालनमा लामो अनुभव सँगालेका एक शिक्षकका अनुसार विशेष गरी सदरमुकाम बाहिरका केन्द्राध्यक्षले सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र परीक्षा सहयोगी नियुक्त गर्दा आर्थिक लाभको अवसर पाउँछन् । अभिभावक र विद्यालयको मिलोमतोमा कुनै निश्चित विद्यालय वा विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर अनुकूलका निरीक्षक नियुक्त गरिन्छन् । त्यसरी नियुक्त निरीक्षकको प्रमुख दायित्व कुनै निश्चित विद्यार्थी वा विद्यालयको विद्यार्थी समूहलाई सक्दो सहयोग गर्नु हो ।

‘यसरी नियुक्त निरीक्षकले पाउने दैनिक भत्ता मात्र होइन, अतिरिक्त रकमसमेत केन्द्राध्यक्षले नै पाउँछन्,’ नाम खुलाउन नचाहने ती शिक्षकले भने, ‘यसरी आर्जन भएको रकम केन्द्राध्यक्ष बनाउन सघाउनेहरुलाई समेत भाग लगाइन्छ ।’

सामान्यतः एउटा परीक्षाकेन्द्रमा करिब ३ सय विद्यार्थी हुन्छन् । केन्द्राध्यक्षले २० परीक्षार्थी बराबर एक निरीक्षक राख्न पाउँछन् । यस हिसाबले एउटा केन्द्रमा १५ जनासम्म निरीक्षक रहन्छन् । एक जना निरीक्षकले दैनिक ३ सय ५० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । मिलेमतो भएका केन्द्रमा निरीक्षकले पाउने सबै रकम केन्द्राध्यक्षले बुझ्छन् । बाहिरबाट चिट ओसार्न सहयोग गर्ने गरी परीक्षा सहयोगी पनि त्यसरी नै नियुक्त गरिन्छन् । उनीहरुले पाउने दैनिक २ सय रुपैयाँ भत्ता पनि केन्द्राध्यक्षले चलाउँछन् । ती शिक्षकको भनाइमा योजनाबद्ध रुपमा ‘सेटिङ’ मिलाएर नियुक्त केन्द्राध्यक्षले कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ सहजै आम्दानी गर्छन् ।

निरीक्षक बस्न मरिहत्ते गर्ने शिक्षकको उद्देश्य पनि दैनिक रुपमा पाइने भत्ता (३ सय ५० रुपैयाँ) प्राप्त गर्नु होइन । उनीहरु आफ्नो कुनै विद्यार्थीलाई सघाउन निरीक्षक बस्छन् । केही दिनअघि पूर्वी सुर्खेतका शिक्षक इन्द्रबहादुर थापाले आफ्नो फेसबुक पेजमा निरीक्षक बस्न मरिहत्ते गरेका अर्का एक शिक्षकबारे गरेको टिप्पणी यो प्रवृत्तिलाई प्रस्ट्याउन पर्याप्त छ । फेसबुक स्टाटसअनुसार ‘एसएलएसीमा जसरी पनि गार्ड (निरीक्षक) राखिदिनुप¥यो,’ गाउँका एक शिक्षकले टेलिफोनमा थापालाई भने । जवाफमा थापाले आपूmसँग त्यस्तो पावर नभएको भन्दै, ‘एसएलसीमा गार्ड बस्न यस्तो मरिहत्ते किन गर्छौ ?’ भनेर सम्झाउने प्रयास गरे । थापाबाट काम नहुने देखेपछि ती शिक्षकले धम्कीपूर्ण शैलीमा भने, ‘त्यसो भए हेरौंला हामी पनि ।’

नियमअनुसार पाउने भत्ताले त कार्यरत विद्यालयभन्दा बाहिर गएर केन्द्राध्यक्ष हुने शिक्षकलाई एक दिनको खर्च चलाउनै मुश्किल पर्छ । सामान्य होटल भाडा र बिहान–बेलुकीको खाना–खाजा खर्च जोड्ने हो भने कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उनीहरुले पाउने भत्ता भने ८ सय रुपैयाँ (त्यसमा १५ प्रतिशत करकट्टी हुँदा करिब ७ सय) मात्र हो । केन्द्रमा पुग्ने अतिथिलाई चियानास्ता खुवाउँदा दैनिक करिब पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले भने विविधखर्च शीर्षकमा परीक्षा अवधिभरको लागि एक हजार २ सय रुपैयाँ मात्र दिन्छ ।

सुर्खेतको जनसेवा उमावि घुस्रामा कार्यरत रही छिन्चु इङ्ग्लिस मिडियम बोर्डिङ स्कुलमा केन्द्राध्यक्ष बनेका नन्दराम गुरुङ दुई–चार हजार रुपैयाँ पकेटबाट खर्च हुने बताउँछन् । ‘आर्थिक प्रलोभनमा दायाँबायाँ गर्ने हो भने त पुग्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘आपूm त्यस्तो काममा लागिँदैन, यसपटक त उल्टै घाटा हुने देखियो ।’ उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पत्याएर खटाएपछि जिम्मेवारी बहन गर्न तयार भएको बताए पनि उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको कोटामा केन्द्राध्यक्ष बनेको स्रोत बताउँछ ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्षलाई दिइने असीमित अधिकार पनि यो जिम्मेवारीको अर्को आकर्षण हो । अमर्यादित काम गर्ने परीक्षार्थी, निरीक्षक, सहायक केन्द्राध्यक्ष र कर्मचारीलाई केन्द्राध्यक्षले एकल निर्णयबाट कारबाही गर्न सक्छ जुन अधिकार अनुगमनक्रममा आउने जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत हुँदैन । ‘केन्द्राध्यक्ष आपैंmमा एउटा शक्तिकेन्द्र हुने भएकाले यसमा राजनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएर आउँछ,’ प्रअ दाहाल भन्छन्, ‘स्वार्थकै कारण परीक्षाको मर्यादामा आँच पुग्छ ।’

(दाङबाट देवेन्द्र बस्नेत र सुर्खेतबाट नगेन्द्र उपाध्यायको सहयोग)