नेपाली तयारी पोशाकलाई भन्साररहित पहुँच दिनेसम्बन्धी विधेयकमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले हस्ताक्षर गरेका छन । एक महिनापछि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ ।

‘नेपाल कार्यक्रमलाई १० बर्षका निम्ति स्वीकृति प्रदान  गरिएको छ,’ कानुनबारे नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासद्धारा जारि विज्ञप्तिमा भनएकिो छ, ‘गत बैसाखको बिनाशकारी भुकम्पले गरेको क्षतिपछि नेपालको आर्थिक पुनरोत्थानमा सघाउने गरि उक्त कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।’ अमेरिकाका माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनले पारित गरेको व्यापार सहजीकरण र प्राथमिकता सम्बन्धि विधेयकको ९१५ नम्बर वुदामा नेपाललाई दिइने सुविधा उल्लेख छन् । विधेयकमा उल्लेख भएको हार्मोनाइन्जड सिस्टम (एचएस) कोडअनुसार नेपालको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता भएका अधिकांश उत्पादनले भन्साररहित सुविधा पाउनेछन् ।

‘एच एस कोड’ भनेको अन्तराष्टिय्र भन्सार संगठनले वस्तुका लागि तोकिदिएको कोड हो । यसका आधारमा वस्तुको वर्गिकरण गरिन्छ । विधेयकअनुसार महिला र पुरुषले लगाउने कोट ब्लेजर, सर्ट टि सर्ट, भित्रि वस्त्र, टोपी ह्याट, उनी कपडा, पश्मिना आदिले भन्सार छुट पाउनेछन । दुतावासको विज्ञप्ति अनुसार ६६ वटा यस्ता वस्तुले भन्सार नतिरि अमेरिकी बजारमा प्रवेश पाउनेछन् ।
कानुनअनुसार अमेरिकामा अघिल्लो बर्ष भएको कुल आयातको १ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म नेपालबाट ल्याउन सकिने उल्लेख छ । तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डि अर्यालका अनुसार ९ खर्बसम्म निर्यात गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध भएको छ । ‘पुरै त नसकिएला तर सरकारको पनि सहयोग हुने हो भने निक्कै निर्यात बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । भन्साररहित सुविधा पाउन वस्तुको मुल्यको ३५ प्रतिशत नेपालकै हुनुपर्ने छ । उदाहरणका लागि सय डलरको कुनै सामानको मुल्य छ भने त्यसमा ३५ डलर नेपालकै कच्चा पदार्थ वा श्रम लागेको हुनुपर्नेछ ।

भारतीय कम्पनीले नेपाली भनेर सामान बेच्न सक्ने भएकाले संयुक्त अनुगमन टोली बनाउन आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । ‘भारतीय उद्योग त्यसरी आए भने पाएको सुविधा पनि जाने खतरा छ,’ संघका कोषाध्यक्ष संजय अग्रवालले भने, ‘अनुगमन र अन्य संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।’ अर्यालका अनुसार विदेशी लगानी ल्याउने र पुर्वाधार बिकास गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्नेछ । ‘बिरगंजमा गार्मेन्ट प्रवर्द्धन केन्द्र -जिपिजेड) बनाउने पुरानो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट र निर्यात गरेको १० प्रतिशत प्रोत्साहन सरकारले दिनुपर्छ ।’ भारतमा यस्तो सविधा दिइएको उनले वताए ।

जिपिएड भनेको तयारी पोशाक उत्पादनका लागि सम्पुर्ण सुविधा भएको क्षेत्र हो । जहा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ भने उत्पादनमा अवरोध गर्न पाइदैन । यसैगरि निर्यातजन्य उद्योगका लागि छुट्टै श्रम नीति आवश्यक रहेको उनले वताए ।

गत डिसेम्बर ९ मा अमेरिकाको दुवै सदनले विधेयक पारित गरेको थियो । यसबीच अन्य अतिकम बिकसित मुलुकले पनि नेपाललाई मात्र सुविधा पाएकामा गुनासो गरेका थिए । सोहि कारण विधेयक कानुन बन्न समय लागेको थियो । क्यालिफोर्निया राज्यकी सिनेटर डायना फेनिस्टिनले भुकम्प लगत्तै नेपाललाई सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै करिब ५ महिना अघि विधेयक दर्ता गराएकी थिइन । उक्त छुट्टै विधेयकमा छलफल गरि पारित गर्न समय लाग्ने भएकाले दुवै सदनद्धारा भन्सार सम्बन्धि सबै सुविधा समेटिएको ‘ट्रेड फसिलिटेसन एण्ड ट्रेड इन्फोर्समेन्ट एक्ट अफ २०१५’ समावेश गरिएको थियो ।

गत बैसाखमा गएको भुकम्प र त्यसपछि भारतले लगाएको नाकावन्दीका कारण पनि अमेरिकाले नेपाललाई यस्तो सुविधा दिन हतार गरेको विश्लेषण गरिएको छ । विधेयकमै भुकम्पका कारण अतिकम बिकसित मुलुक नेपालका जनताले ठूलो कष्ट बेहोर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाले यस्तो सुविधा सब सहारन अपि|mकी मुलुक र अफगानिस्तानलाई मात्र दिएको छ । अफगानिस्तानलाई आतंकवादविरुद्ध युद्धमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै सुविधा दिइएको हो । नेपालले पाएको यो सुविधा पछि अब यहाका तयारी पोशाकमा लाग्दै आएको १७ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने छैन ।

नेपालमा उत्पादन गर्दा विभिन्न समस्या अन्य मुलुकभन्दा बढि भएकाले १७ प्रतिशत नै नभए पनि सस्तो भने पक्कै हुने व्यवसायी वताउछन । यसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारमा उपस्थिति जनाउन सजिलो हुनेछ । विधेयक अनुसार अमेरिकाले व्यापार विस्तारमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पनि दिने भएको छ । अबको १ सय ८० दिनपछि उक्त सहायता कार्यक्रम लागु हुनेछ ।  सन २००० देखि क्रमिक रुपमा अमेरिकाले दिदै आएको कोटा प्रणालीको खारेजी र देशभित्रको माओवादी द्धन्दले तयारी पोशाकको अमेरिकी बजार गुम्दै गएको छ । सन २००१ मा नेपालबाट करिब १२ अर्ब रुपैया बराबरको तयारी पोशाक अमेरिका निर्यात भएको थियो । जुन २००९ मा आइपुग्दा ५० करोडको हाराहारीमा झरेको थियो । यसअवधिमा करिब ४ सय साना ठूला तयारी पोशाक कारखाना वन्द भए । करिब एक लाखले रोजगारी गुमाए । जसमध्ये ८० प्रतिशत महिला थिए । नेपालले यसरी बजार गुम्दै गएपछि निरन्तर भन्साररहित सुविधाको माग गरिरहेको थियो ।