रक्षाले गठन गरेको कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत छन्। अहिले सेनाले पठाएको योजनामाथि कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ।

प्रमुख सल्लाहकार क्षेत्रीका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा २ हजार युवालाई सैनिकदेखि विपद व्यवस्थापन तालिम दिने लक्ष्य राष्ट्रिय सेवा दलको छ। जसअनुसार यो वर्ष ५ सय ४२ जना युवा विद्यार्थीले यो तालिम प्राप्त गरिसकेका छन्। ७ सयले अहिले तालिम लिइरहेका छन्। यो वर्ष ३७ जिल्लाको ४३ माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा तालिम दिइनेछ। तालिमका लागि पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्लासम्म छनोटमा परेका छन्।

‘तालिमको मुख्य उद्देश्य युवालाई सैनिक तालिम दिनु, अनुशासित बनाउनु, नेतृत्वदायी क्षमता विकास गर्नु, राष्ट्र तथा जनताप्रति बफादार बनाउनु र राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउनु हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘ठूलो विपद आइपर्दा उद्धार टोली स्थानीय स्तरमै तयारी अवस्थामा होस् भन्ने मात्र होइन, उनीहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा त्यस्तो बेला खटाउन सकियोस् भनेर पनि यस्तो तालिमको व्यवस्था गरिएको हो।’

तालिम सिनियर र जुनियर युवाका लागि दुईथरी छ। दुवैथरीलाई दुई चरणमा तालिम प्रदान गर्ने गरिन्छ भने तालिम अवधि एक सय दिन छ। सय दिनमध्ये ७९ दिन सम्बन्धित विद्यालयमा संस्थागत तालिम प्रदान गरिन्छ भने बाँकी २१ दिन वार्षिक क्याम्प आयोजना गरी तालिम दिने गरिन्छ। वैशाख १२ को भूकम्पपछि भने यो तालिममा विपद व्यवस्थापन तथा उद्धारलाई विशेष रुपमा राखिएको छ। योजना आयोगले पनि विपद व्यवस्थापन तथा उद्धारमा जोड दिन भनेको छ।

सिनियरको तालिममा ‘प्लस टु’ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिने प्रावधान छ भने जुनियरमा कक्षा ८, ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी। सिनियर र जुनियर विद्यार्थीलाई दिने तालिममा केही भिन्नता छ। तालिमका लागि विद्यालय र विद्यार्थी छनोट सम्बन्धित स्थानमै गएर गरिन्छ। छनोट गर्दा परिवारको स्वीकृतिदेखि स्वास्थ्य जाँचसमेत गर्ने गरिन्छ।

उच्च माध्यमिक तहमा अध्ययनरत १६ देखि २१ वर्षका युवालाई मात्र सिनियर तालिम प्रदान गरिन्छ। यसका लागि छात्रको कम्तीमा ५ फिट उचाइ र छात्राको कम्तीमा ४ फिट १० इन्च उचाइ हुन अनिवार्य छ। सिनियरलाई संस्थागत तालिम अन्तर्गत शारीरिक व्यायाम, मास पिटी, तेक्वान्डो पिटी, बक्सिङ, खाली हात ड्रिल, खुकुरी ड्रिल, सेरोमोनियल ड्रिल, फिल्ड क्राफ्ट, ब्याटल क्राफ्ट, म्यापिङ, हतियार तालिम तथा फायरिङ, घोडचढी, पौडी, र्यासफ्िटङ, रक क्लाइम्बिङ जस्ता तालिम दिइनेछ।

सिनियरलाई दिइने सामूहिक वार्षिक क्याम्पमा सैनिक कला अभ्यास, खेलकुद, शारीरिक तालिम, विपद व्यववस्थापन तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार अभ्यास लगायत तालिम राखिएको छ। १४ देखि १८ वर्षसम्मका छात्रछात्रालाई जुनियर समूहमा राखी तालिम दिइन्छ। जुनियरलाई हतियार तालिम तथा फायरिङ सिकाइँदैन। विपद तालिम ४ देखि ७ दिनको हुने गरेको छ। वार्षिक क्याम्प बाँकेको कोहलपुर र नवलपरासीको हात्तिखोरमा सञ्चालन गरिन्छ। तालिम सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट दिने गरिन्छ। ‘ठूलो विपद आइपर्दा सरकारले आह्वान गरेका बेला यस्तो जनशक्ति तुरुन्त एकजुट हुनुपर्छ,’ क्षेत्रीले भने।

प्रमुख सल्लाहकार क्षेत्रीका अनुसार तालिम लिन आउने विद्यार्थीलाई २२ आइटमसहितको तीनथरी पोसाक उपलब्ध गराइन्छ। तालिम अवधिमा रासन, यातायात खर्चसमेत जोड्दा प्रतियुवा न्यूनतम ३३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यो चालु खर्च मात्र हो, पुँजीगत खर्च यसमा जोडिएको छैन। कम्तीमा पनि यो वर्ष २ हजार युवा विद्यार्थीलाई तालिम प्रदान गर्दा ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। चार वर्षमा १९ हजार ५ सय युवालाई तालिम दिने योजना सेनाको छ। अहिलेकै खर्चको हिसाबले पनि चार वर्षका लागि न्यूनतम ६४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तालिमका लागि चाहिने देखिन्छ।

सेनाको बनाएको योजना पास भए यो आर्थिक वर्षमा २ हजार, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा चार हजार, २०७४/७५ मा छ हजार र २०७५/०७६ मा ७ हजार ५ सय युवालाई तालिम प्रदान गरिनेछ। त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा एक सयका दरले कम्तीमा ७ हजार ५ सय युवा विद्यार्थीलाई सैनिकदेखि प्रकोप व्यवस्थापन तथा उद्धार तालिम प्रदान गरिने योजना सेनाको छ।

राष्ट्रिय सेवा दल कार्यक्रम नयाँ भने होइन। प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने यो कार्यक्रमको दायरा अहिले विस्तार गर्न लागिएको हो। विनाशकारी भूकम्पले झन् यसको महत्व छर्लंग पारेको बुझाइ क्षेत्रीको छ। अनुशासित, बफादार र नेतृत्व दिन सक्ने देशभक्त स्वयंसेवक जनशक्ति एवं सक्षम नागरिक निर्माण गर्न २०२२ सालमा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल गठन गरेको थियो। स्थापना भएपछि २०७० सालसम्म यसले प्रत्येक वर्ष ५ सय युवालाई तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। तर, यो अवधिमा तालिम सुरु गर्ने सबै विद्यार्थीले पूरा भने गरेका छैनन्। २०२२ सालदेखि २०७२ सालसम्म २१ हजार जनालाई यस्तो तालिम प्रदान गरिएको छ।

विश्वका प्रायः देशले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। सबैभन्दा पहिलो जर्मनीले सन् १८३६ तिर राष्ट्रिय सेवा दल आधारित कार्यक्रम सुरुआत गरेको थियो। त्यसपछि सन् १८५६ को क्रिमियन युद्धपछि बेलायतले पनि यस्तो कार्यक्रम थालेको थियो। त्यसपछि विश्वका अन्य राष्ट्रले यस्तो कार्यक्रम अनुसरण गरेका हुन्। प्रायः सबै देशमा यस्तो तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिने गरिएको छ।

नेपालले इजरायलको मोडलमा २०२२ सालबाट राष्ट्रिय सेवा दल, नेपाल कार्यक्रम थालेको हो। दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारतले वार्षिक १४ लाख, बंगलादेशले डेढ लाख र श्रीलंकाले एक लाख युवा विद्यार्थीलाई यस्तो तालिम दिने गरेको छ।