पुस २८, २०७२- कहाँ बसूँ, के खाऊँ, के लाऊँ भन्ने पीडामा अलमलिएकी ५० वर्षीया विधवा गोरीमाया कुसुले निकै खुसी देखिइन्, जतिखेर उनी भत्किएको घरअघि उभिएर इन्जिनियरलाई जवाफ दिँदै थिइन् । इन्जिनियरले भत्किएको घरका साथै उनको तस्बिर खिच्दै गर्दा गोरीमायाले भनिन्, ‘इन्जिनियरसाप, अब सरकारले घर बनाइदिन्छ ?’ टहरामा बस्दै आएकी उनले सरकारले पैसा दिनेबित्तिकै घरको जग हाल्ने बताइन् । ‘पक्की र न्यानो घर भए पुग्छ,’ गोरीमायाले भनिन्, ‘खान–लाउन त दिनभरि गरेको ज्यालामजदुरीले पनि पुग्छ ।’

यतिखेर दोलखाका २ गाविसबाहेक हरेक परिवारमा इन्जिनियर टोली पुगेर विद्युतीय तथ्यांक संकलन गर्दै छ, यसबारे हल्लीखल्ली नै चलेको छ । ट्याब्लेटमार्फत जीआईएस नक्सा लिएर तत्काल अनलाइनमार्फत तथ्यांक विभागमा पठाउने कामले वास्तविक भूकम्पपीडित खुसी देखिन्छन् । फर्जी पीडित भने अतालिएका छन्, उनीहरू राजनीतिक दलका नेतालाई दबाब दिइरहेका छन् । दिनभरि कोदालो खनेर पाएको ज्यालाबाट गुजारा गर्ने गोरीमायालाई पक्की घरको जरुरी छ । उनीजस्तै दोलखाका वास्तविक पीडित सरकारको घर बनाइदिने कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छन् । चिसोले पिरोलिएका उनीहरूले आउने वर्षातअगावै घर बनाउने कार्यक्रम सुरु हुने इच्छा व्यक्त गर्छन् । त्यसैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाताको इच्छाअनुसार विद्युतीय तथ्यांक संकलन थालिएको हो । १ इन्जिनियर र १ सामाजिक परिचालक टोलीले ट्याब्लेटबाट भूकम्प प्रभावित परिवारको सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिक विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

जिल्लाका करिब ६० हजार भूकम्पपीडित हुने अनुमान गरिए पनि करिब ८५ हजार पीडित परिवारको नामबाट परिचयपत्र जारी गरिएको छ । तथ्यांक संकलनले फर्जी पक्रने हो कि भन्ने डरले कतिपय अतालिएको पाइएको छ । केही पक्षको असन्तुष्टिपछि उक्त सरकारी कामप्रति जिल्लास्थित राजनीतिक दलले पनि संशय प्रकट गरे । दलको असन्तुष्टिपछि केही स्थानमा संकलनमा खटिएका इन्जिनियर टोलीलाई कामसमेत रोक्न लगाए । तथ्यांक संकलनप्रति भइरहेको भ्रमको यथार्थ बुझ्न दलहरूको मागबमोजिम आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले संकलनमा कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने बताए । यसले सरकारलाई जिम्मा दिनेमात्र काम विभागको भएको उनले स्पष्ट पारे ।

सबै जिल्लामा आधुनिक प्रविधिबाट तथ्यांक लिइसकेपछि पुनर्निर्माण थाल्ने योजना भएकाले दलहरूले काम सुचारु ढंगले सुरु गर्न राजी भएका छन् । उनीहरूले परिचयपत्रका आधारमा घरपरिवारको पहिचान हुने गरी तथ्यांक संकलन गर्ने सुझाव दिएका थिए । दलहरूले संकलनमा समग्र भौतिक क्षतिको विवरण पनि संलग्न हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हिमपात हुने गौरीशंकर र लामाबगरमा भने अहिले तथ्यांक संकलन हुँदैन । अन्य गाउँ र बजारमा १ सय २७ इन्जिनियर र १ सय २७ सामाजिक परिचालक खटिरहेका छन् ।