सुदीप श्रेष्ठ
डा. गोविन्द केसीलाई यति तन्दुरुस्त मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ।
आँखामा तेज र आवाजमा निर्भीक अडान त पहिलेदेखिकै हो, यसपालि भने ज्यान पनि भरिलो छ, लडाइँमा जान तम्तयार सिपाहीजस्तो।
केसीले बुझेका छन्, यतिखेर प्रतिपक्षमा तिनै व्यक्ति वा समूहको बोलबाला छ, जसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथिति हटाउने उनको अभियानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भाँजो हालिरह्यो।
त्यही भएर हुनुपर्छ, लडाइँको पूर्वसन्ध्यामै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केसीको नाडी छाम्न खोजे। सोमबार बालुवाटारमै डाकेर साढे दुई घन्टा लामो कुराकानी गरे। बेलुकी ६ बजेलाई निर्धारित छलफल पौने ७ बजे सुरु भयो। ओलीले ‘ल त डाक्टरसाप, अब छुट्टिऊँ’ भन्दा रातको लगभग साढे ९ बजिसकेको थियो।
ओली आफैंले प्रधानमन्त्री भएयताकै ‘सबभन्दा लामो छलफल’ भनी व्याख्या गरेको यो भेटघाटबाट सम्भवतः उनलाई हेक्का भइसकेको हुनुपर्छ, हाडजोर्नीका यी वरिष्ठ डाक्टर मेडिकल माफिया र राजनीतिबीच गाँसिएको स्वार्थपूर्ण अप्राकृतिक जोर्नी नखुस्काई चुप लाग्नेवाला छैनन्।
उनले यो पनि बुझिसकेको हुनुपर्छ, औषधिको भारी बोकेर गाउँ–गाउँ चहार्दै बिरामीको सेवामा अविराम र अहोरात्र खटिने यी ‘सन्त’ डाक्टरको नैतिक बल यति उँचो छ, निरन्तर मेडिकल माफियाको पैरवी गर्दै आएको सत्ता र शक्तिको दबाबले उनको अडानलाई डेग मात्र पनि हल्लाउन सक्ने छैन।
उनले यो पनि अनुमान लाइसकेका होलान्, डा. केसीलाई आठौंपटक अनशन बस्न बाध्य पारिए त्यसको आगो मधेस आन्दोलनभन्दा रापिलो हुनेछ। त्यतिबेला केसी सत्याग्रह प्रत्यक्ष रूपमा मेडिकल माफियाविरुद्ध लक्षित भए पनि विस्फोटनको संघारमा पुगेको सामाजिक असन्तोष र आक्रोशको ज्वारसमेत त्यसमा मिसिन आइपुग्नेछ।
भात पकाएर खानधरि नसक्ने रुग्ण अवस्थामा पुर्याइएका जनताको असन्तोष र आक्रोशको बाढीलाई राष्ट्रवादको नाराले लामो समय बाँध्न सक्ने छैन। जुन दिन बाँध फुट्नेछ, त्यस दिन सम्हालिन गाह्रो पर्छ भन्ने सम्भवतः ओलीले बुझेका छन्।
सायद त्यही भएर केसीलाई अनशन नबस्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘तपाईंले धेरै प्रधानमन्त्रीको टाउको दुखाइदिनुभयो, म तपाईंसँग जोरी खोज्ने पक्षमा छैन।’
डा. केसीको जवाफ प्रस्ट छ, ‘म जे बोल्छु, त्यो गर्छु।’
…
डा. गोविन्द केसीले मंगलबार बेलुकी हामीलाई त्यही कोठामा भेटे, जुन कोठामा उनी पाँचौं र छैटौं अनशन बसेका थिए।
सरकारले विगतका सहमति लत्याउँदै प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा चलाउने’ भनी हतारहतार संसदमा विधेयक पेस गरेपछि उनले आठौं अनशनको चेतावनी दिइसकेका छन्।
केसीका अनुसार यो विधेयक मनमोहन कलेजलाई जसरी पनि सञ्चालन अनुमति दिइछाड्ने ‘चोर बाटो’ हो। यसले माथेमा प्रतिवेदनको मर्म ठाडै उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ। यसबीच सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भए पनि ठोस प्रतिबद्धता नआएको उनी बताउँछन्। ‘म उहाँको कुराबाट पूर्ण आशावादी छैन,’ उनले भने, ‘ठोस प्रतिबद्धता नआएसम्म म आफ्नो अडानबाट पछि हट्दिनँ।’
सरकार तर्फबाट ‘विश्वासिलो’ प्रस्ताव नआए आठौं अनशन बस्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका उनी भन्छन्, ‘जबसम्म चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा मेडिकल माफियाको जगजगी बन्द हुँदैन, म हजारचोटि अनशन बस्नुपरे पनि पछि हट्नेवाला छैन। मेरो ज्यानभन्दा तीन करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य ठूलो कुरा हो।’
आखिर किन डा. केसी एउटै मागलाई लिएर बारम्बार अनशन बस्न बाध्य छन्?
केसी सत्याग्रह मुख्यतया दुइटा विषयमा केन्द्रित छ। एउटा, चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रिय नीति, ऐन र आयोग गठन। दोस्रो, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन।
चिकित्सा शिक्षा नीतिको अभावमा राजधानी लगायत देशका सहरी क्षेत्रमा मनलाग्दी मेडिकल कलेज खोलेर स्वास्थ्य सेवालाई व्यापार बनाउने प्रपञ्च वर्षौं अघिबाट सुरु भएको हो। जुन देशका ८० प्रतिशत ग्रामीण जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्, त्यही देशको राजधानीमा सातवटा मेडिकल कलेज सञ्चालित छन्। प्रस्तावित कलेजहरूको रोजाइ पनि राजधानी नै रहँदै आएको छ, जसका लागि उनीहरू साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय अपनाउन तयार छन्। सामान्यतया एउटा मेडिकल कलेजमा एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ।
एमबिबिएस कार्यक्रम मात्र चलाउँदा पनि एकै शैक्षिक वर्ष ५० देखि ६० करोड कमाइ हुन्छ। करोडौं मुनाफा देखेपछि व्यापारीहरूले राजनीतिक नेतालाई हात लिएर मेडिकल कलेजलाई कमाउधन्दा बनाउन थालेका हुन्।
यही क्रममा मनमोहन मेमोरियल, काठमाडौं नेसनल र पिपल्स मेडिकल कलेज सम्बन्धनको निम्ति व्यग्र भएर लागिपरेका छन्। भौतिक पूर्वाधारै नपुगेका यी कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा गठित अनुगमन समितिले ‘सम्बन्धन दिन योग्य’ ठहर्याउँदै प्रतिवेदन बुझाएको खुलिसकेको छ।
उदाहरणका लागि, राजधानीको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल कलेजमा न बिरामी ओहोरदोहोर गर्छन् न डाक्टर नै छन्। मनमोहनमा फ्याकल्टी (प्राज्ञिक क्षमता) ५० प्रतिशत पनि छैन। बिरामीको अनुपातसमेत पुग्दैन। पिपल्सले त आफ्नो अनुगमन बेला पुतलीसडकको एक इन्टिस्च्युट र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका प्राध्यापक डाकेर आफूलाई ‘योग्य’ साबित गराएको थियो।
यतिमात्र होइन, मापदण्ड पूरा नगरीकनै सम्बन्धन लिएको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवाका विद्यार्थीले दस वर्षदेखि एउटै शव चिरेर ‘एनाटोमी’ पढिरहेका छन्। चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजदेखि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा समेत भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार अपुग छ। मापदण्डअनुसार नेपालमा एउटा मेडिकल कलेजलाई झन्डै २ सय ५० देखि ३ सय जना प्राध्यापक चाहिन्छ। अधिकांश कलेजले मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट हुने सुपरिवेक्षणका लागि मात्र त्यस्ता जनशक्ति देखाउने गरेका छन्। भारतबाट निश्चित समयका लागि झिकाइने त्यस्ता प्राध्यापकलाई ‘खडेबाबा’ भन्ने गरिन्छ।
स्वास्थ्य जनशक्ति त्यतिबेला मात्र भरपर्दो र विश्वसनीय हुनसक्छ, जब उनीहरूलाई शिक्षा दिने मेडिकल कलेजहरू भरपर्दा र विश्वसनीय हुनेछन्। नक्कली काम गर्ने र प्राज्ञिक क्षमतासमेत अपुग भएका कलेजले कसरी पढाउलान्? तिनबाट भविष्यमा कस्ता डाक्टर उत्पादन होलान्? जोसँग बिरामीको नाडी छाम्ने हैसियतधरी हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन करोड नेपाली जनताको जीवन–मरणको फैसला गर्ने डाक्टरी लाइसेन्स हामी कसरी दिन सक्छौं?
डा. केसी यही प्रश्न बोकेर निरन्तर अनशनमा होमिँदै आएका सत्याग्रही हुन्।
देशको प्राज्ञिक क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी अन्धाधुन्ध मेडिकल कलेजको प्रवेशले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा धरापमा पर्छ भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय नीति, ऐन र आयोग गठनको वकालत गरे।
र, माग गरे, ‘जबसम्म नीति बन्दैन, तबसम्म कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइनु हुँदैन।’
लामो समय उनको सत्याग्रह यही माग वरिपरि घुमिरह्यो। सरकार प्रत्येकचोटि उनको अनशन तोडाउन चिकित्सा शिक्षा नीति ल्याउने बाचा गर्थ्यो, अनि जुसको गिलास रित्तिनेबित्तिकै बाचा तोड्थ्यो।
‘मैले सुरुदेखि नै पहिला नीति ल्याएर कुन ठाउँमा कतिवटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ, त्यसैअनुसार निर्णय गरौं भन्दै आएको हुँ,’ केसीले भने, ‘सरकार कहिल्यै गम्भीर देखिएन। नीति तर्जुमा गर्न सुरुमा त कार्यदल नै बन्न दिएन।’
उनको अनशनकै बलमा बल्लतल्ल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भयो। त्यसले प्रतिवेदन पेस गर्यो। सरकारले भने उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत आनाकानी गरिरह्यो। यसका लागि पनि केसीले अनशनकै चेतावनी दिनुपर्यो।
‘अहिले फेरि माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गोलमाल गर्न थालेपछि म आठौं अनशन बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छु,’ केसीले भने।
…
साढे दुई घन्टा लामो छलफल क्रममा ओलीले केसीसँग भनेका थिए, ‘डाक्टरसाप, म अरूजस्तो होइन, म तपाईंले उठाउनुभएका सबै जायज माग पूरा गर्छु।’
केसीलाई भने ओलीको यो बाचा फोस्रो लाग्यो।
उनले जवाफ दिए, ‘मैले बालुवाटारको यो कोठामा आएर धेरै प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेको छु, धेरैका आश्वासन सुनिसकेको छु, तपाईं विश्वासिलो काम गरेर देखाउनुस्, अनि बल्ल तपाईं अरूभन्दा फरक हुनुहुँदो रहेछ भनेर पत्याउँला।’
केसीको भनाइमा, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न चाहने हो भने ओली सरकारसामु प्रस्ट बाटो छ, जुन सुविधा अघिल्ला सरकारलाई थिएन।
‘केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो नीति लिनुपर्छ भनी पर्याप्त अध्ययन गरेर खाका तयार पारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गरिसकेको छ, यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाइसकेको छ। अब यो विज्ञहरूको दस्तावेज मात्र होइन, राज्यको आधिकारिक एजेन्डा पनि हो।’
अघिल्ला अनशन क्रममा सरकारी पक्षसँग चिकित्सा शिक्षामा लिनुपर्ने नीतिबारे धेरै बहस र तर्क–वितर्क गर्नुपरे पनि यसपालि माथेमा प्रतिवेदनले आफ्नो काम सजिलो बनाइदिएको केसीको भनाइ थियो।
‘अब के गर्ने भनेर सरकारी पक्षसँग विवाद वा तर्क–बितर्क गर्नुपर्ने खाँचो छैन, जे–जे गर्नुपर्ने हो माथेमा प्रतिवेदनले नै बुँदागत रूपमा औंल्याएर दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जुन विज्ञलाई सरकारले पत्याएर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा दियो, जसको प्रतिवेदन सरकारले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्यो, उसले देखाएको बाटो अनुशरण नगर्नु भनेको राष्ट्र र जनताप्रति धोका हो। उहाँहरू (विज्ञ) ले छ–सात महिना लगाएर त्यत्रो अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुभयो, रायसुझाव संकलन गर्नुभयो, के अरूले त्योभन्दा बढी बुझेका होलान्!’
‘मैले ओलीजीलाई भनेको छु, तपाईं अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको तुलनामा सजिलो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्न हुन्छ, के हुन्न भन्ने कुरा माथेमाजीले नै लेखेर दिनुभएको छ। त्यसमा जे–जे भनिएको छ, त्यही–त्यही गर्नुस्, विवादै हुन्न, मैले बारम्बार अनशन बस्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन,’ उनले भने।
सरकारले छैटौं अनशन क्रममा भएको एघारबुँदे सहमतिअनुसार माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरी संसदमा लैजाने र राष्ट्रिय नीति वा ऐनका रूपमा जारी गर्नुपर्ने थियो। हालसम्म प्रक्रिया सुरु भएको छैन।
‘हामीले राष्ट्रिय नीति जारी गर्न तीन महिनाको समय दिएका थियौं, अहिलेसम्म कामै भएको छैन, सरकारले सहमतिभन्दा उल्टोउल्टो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित गर्न आयोग गठनको प्रक्रिया पनि थाँती छ। माथेमा प्रतिवेदनको मर्मविपरीत शिक्षामन्त्री नै कार्यकारी अध्यक्ष रहने गरी आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेमा कर्मचारीसरह राखेर आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै केसीले विरोध गर्दै आएका छन्।
‘माथेमा प्रतिवेदनअनुसार अहिलेलाई अस्थायी आयोग गठन गरेर ऐन आएपछि स्थायी प्रतिनिधिहरूलाई विधिवत् हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो,’ केसीले भने, ‘उहाँहरूले भने आयोग गठनमै गोलमाल गर्नुभयो, शिक्षामन्त्रीलाई नै कार्यकारी बनाएर विज्ञलाई लाएअह्राएको काम गर्ने कर्मचारीसरह राख्न खोज्नुभयो। हामीलाई यस्तो आयोग मान्य छैन।’
चिकित्सा शिक्षा नीति तथा ऐन मस्यौदा गर्नुपर्ने अस्थायी आयोग गठनमै आलटाल भएपछि सुधारका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको उनले बताए। विज्ञका नाउँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिएको पनि उनले आरोप लगाए।
‘म माथेमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा भएको देखेरै चार महिनाअघि सातौं अनशन बसेको थिएँ, त्यतिबेला देशको विषम परिस्थिति हेरेर अनशन स्थगन गरेँ, तर माफियाले आफ्नो क्रियाकलाप जारी राखे,’ उनले भने, ‘यहाँ माफिया नेता हुन् कि नेता माफिया हुन् छुट्टयाउनै गाह्रो रहेछ !’
विद्यार्थीको पढाइ शुल्कमा पनि प्रतिवेदनका सुझाव खुलेआम उल्लंघन भइरहेका छन्। माथेमा प्रतिवेदनले यसै वर्षबाट एमबिबिएसका लागि प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने सिफारिस गरेको छ। यसैमा टेकेर सरकारले उक्त शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत यो शुल्क कार्यान्वयन गराउनू भनी आदेश दिइसकेको छ। यति हुँदाहुँदै काठमाडौं विश्वविद्यालयका केही मेडिकल कलेजले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुलेका उदाहरण छन्। त्यसलाई कारबाही गर्न विश्वविद्यालय मात्र होइन, सरकार आफैं लाचार देखिएको छ। योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा ऐन, नीति तथा आयोग बनाउन सिन्को नभाँच्ने र उल्टो त्यो प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने सरकार मनमोहन मेमोरियल कलेजलाई भने जुनसुकै हातलमा सम्बन्धन दिलाउन दत्तचित्त देखिन्छ। सहकारीका रूपमा सञ्चालित मनमोहन कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा चलाउने गरी अनुमति दिने पुरानो विधेयक यसपालि हतारहतार संसदमा पेस गरिएको छ। उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदले आइतबार पारित गरिसक्यो। मनमोहन कलेजलाई ‘चोर बाटो’ छिराउन खोजेपछि नै डा. केसीले गत बुधबार सातदिने अल्टिमेटम दिएका थिए। यसलाई थप दुई साता बढाएका छन्।
सरकारको यो कदमले माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव ठाडै उल्लंघन गर्छ। प्रतिवेदनअनुरुप पहिल्यै सात मेडिकल कलेज भइसकेको काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज नखोल्न सिफारिस गरिएको छ। एउटै विश्वविद्यालयलाई पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिन पनि भनिएको छ। यस आधारमा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा यसबारे केसीको चर्काचर्कीसमेत भयो।
‘संसद भनेको सर्वोच्च निकाय हो, त्यहाँ विधेयक प्रस्तुत भएपछि छलफल हुन्छ। त्यसलाई तपाईंले मान्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
केसीको जवाफ थियो, ‘सर्वोच्च संस्था हो भन्दैमा जनताको हितविपरीत कानुन बनाउन पाइन्न। संसद भनेको जनताको हितका लागि हो। सांसदहरूले आपसमा मिलेर कसैको स्वार्थपूर्तिको काम गर्छन् भने म छोड्नेवाला छैन। जनताको हित गर्छु भनी चुनाव जितेका नेताहरूले कसको हितका लागि कस्तो कानुन ल्याउन खोजिरहेका छन्, नाफाका लागि खोलिएको संस्थालाई जबर्जस्ती कथित प्रतिष्ठानको रूप दिन कस्तो चलखेल गरिरहेका छन् भनी उजागर गर्न म जनतासमक्ष जानेछु।’
केसीको भनाइमा, सरकार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा मनमोहन मेडिकल कलेजलाई छिराउने दाउमा छ। र, संसदले नै पारित गरिसकेपछि सबैले मान्नैपर्छ भन्ने सरकारको आसय बुझिन्छ।
‘आयोग बन्न नदिने र त्यही मौकामा संसदबाटै विधेयक ल्याएर प्रतिष्ठानका रूपमा मेडिकल सम्बन्धन दिन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीति दलका नेता वा मन्त्रीहरूमा आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाउने मतदाता वा नागरिकको भन्दा सीमित व्यक्तिको हितमा काम गर्ने र उनीहरूकै आज्ञा मान्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको देखिन्छ। निरन्तर सम्झौता उल्लंघन गर्नु र अहिले हुँदाहुँदा माथेमा प्रतिवेदन समेतलाई लत्याउन खोज्नु त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो।’
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा राजनीतिक नेता वा मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने सुधार अभियान डाक्टर तथा विद्यार्थीहरूका तर्फबाट सुरु हुँदा पनि राजनीतिक क्षेत्रबाटै व्यवधान खडा गरिएको उनले बताए।
‘यहाँ सबै पोजिसन र पोस्टको उन्मादमा छन्, राजनीतिभित्र माफियाको चलखेल छ,’ उनले भने, ‘पञ्चायत र राणाकालमा शासक र रैती थिए। पहिलेका रैती नेता अब शासक बनेका छन् र जनतालाई रैती ठान्छन्। नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवार, अपराध र माफियातन्त्र संस्थागत भएको छ। चिकित्सा शिक्षाको बेथिति त्यसैको परिणाम हो।’
‘यो बेथितिलाई जरैदेखि उखेल्ने अभियानमा म होमिएको छु, मेरो ज्यान गए जाओस्, तर यो अभियान पूरा नभई म गल्नेवाला छैन,’ उनले भने।
उनले माथेमा प्रतिवेदनअनुसार निम्न पाँच बुँदा आफ्नो ‘बटमलाइन’ भएको बताए।
पहिलो, चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणका लागि तत्काल मस्यौदा समिति बनाएर ऐनमार्फत् उक्त नीति जारी गर्ने। त्यसअनुरुप बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र नियमनको जिम्मेवारी दिने।
दोस्रो, प्रतिवेदनकै सुझावअनुरुप काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङ कलेजलाई नयाँ आसयपत्र तथा सम्बन्धन बन्द गर्दै आसयपत्र पाइसकेकालाई स्थानान्तरण लगायत उपाय अपनाएर व्यवस्थापन गर्ने।
तेस्रो, स्वास्थ्य तथा शिक्षा दुवै क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्था र नियामक निकायमा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता, वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्ने र यसका लागि ऐन–कानुन बनाउने।
चौथो, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने। न्यायिक जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएका मेडिकल सम्बन्धनमा जालझेल फेला पारे त्यस्तो सम्बन्धन खारेज गर्ने।
र, पाँचौं, स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित भौगोलिक वितरणका लागि सबै विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने र हालसम्म पछि परेका भौगोलिक क्षेत्रमा मेडिकल कलेज लगायत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने।
‘सम्मानित नेताको नाम बिक्री गरेर स्वास्थ्यजस्तो संवदेनशील क्षेत्रमा मुनाफा लिने प्रवृत्ति गलत हो,’ उनले भने, ‘जबसम्म सरकार, राजनीतिक दल र चिकित्सकको गुणस्तर कायम राख्ने नियमनकारी निकायले व्यापारीसँग साँठगाँठ गरेर कमसल चिकित्सक उत्पादन गर्ने कारखानालाई बढावा दिइरहन्छन्, आमजनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित हुने छैन।’
‘मेरो लडाइँ यही दलाली र नाफाखोरीविरुद्ध हो, तीन करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्यका लागि म आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन तयार छु,’ उनले भने।
***
डा. गोविन्द केसीका अघिल्ला अनशनको तुलनामा यसपालिको परिस्थिति सहज पनि छ, कठिन पनि।
त्यो यस अर्थमा सहज छ, किनकि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको बेथिति अन्त्य गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारे माथेमा प्रतिवेदनले प्रस्टै उल्लेख गरिसकेको छ। यस्तो सुविधा अघिल्ला सरकारलाई थिएन। केसीको माग भनेको माथेमा प्रतिवेदनमा तोडमरोड नगरी इमानदार कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु मात्र हो।
र, त्यो यस अर्थमा कठिन छ, किनकि यसपालि उनी पहिलोचोटि त्यही व्यक्ति वा समूहसँग प्रत्यक्ष रूपले भिड्दैछन्, जसले आजसम्म चिकित्सा शिक्षाको बेथिति हटाउने उनको अभियानमा भाँजो हालिरह्यो।
मनमोहन मेमोरियललाई एमालेको आधिकारिक मेडिकल कलेज भन्दा फरक पर्दैन। एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको यो कलेजमा थुप्रै एमाले नेता तथा पार्टीनिकट चिकित्सक सेयरधनी छन्। यही राजनीतिक पहुँचकै कारण पनि यो मुद्दा बेलाबखत पार्टीको अडानका रूपमा सार्वजनिक हुने गरेको छ। केहीअघि एमाले सभासदहरूबाट मनमोहन मेमोरियललाई सम्बन्धन नदिए संविधानसभा बैठकै स्थगित गर्ने धम्की आएको थियो। यसपालि नीति, ऐन तथा आयोगको मुद्दा पन्छाएर मनमोहन मेडिकललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा ‘चोर बाटो’ छिराउन खोज्नुले एमालेको पार्टीगत लाइन अझ प्रस्ट हुन्छ।
सुशील कोइरालाको कार्यकालमा एमाले सत्तासाझेदार रहे पनि प्रधानमन्त्रीमाथि मनमोहन कलेजको पक्षमा लाग्ने नैतिक बोझ थिएन। त्योभन्दा अगाडिका सरकार–प्रमुखलाई पनि यो सुविधा थियो। यसपालि भने ओली प्रत्यक्ष रूपमै त्यो बोझले थिचिएका छन्। र, त्यही बोझले उनको नैतिक बलसमेत कमजोर छ।
केसीसँगको भेटमा ओलीले भनेका थिए, ‘म शक्तिमा बसे पनि शक्ति भनेको दीगो हुन्न, सत्य नै दीगो हुन्छ।’
जवाफमा केसीले भने, ‘म पनि सत्यमै विश्वास गर्छु।’
त्यही सत्यलाई जिताउन उनी यसपालि शारीरिक रूपमा समेत तयार छन्, आफूलाई पहिलेभन्दा तन्दुरुस्त र भरिलो राखेर। उता, शक्तिमा रहेका ओलीले पनि प्रधानमन्त्री भएयताकै ‘सबभन्दा बढी समय’ केसीसँग छलफल गरेर उनको नाडी छामेकै छन्।
setopati
