पुस १८, २०७२- मानव विकास सूचकांकमा पुछारबाट तेस्रो अर्थात् ७३ औं स्थानमा छ, कालिकोट । सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित मध्येको ‘क’ श्रेणीमा पर्ने कालिकोट १० वर्ष पहिले र अहिले एउटै स्थानमा रहनुले यहाँ भएको लगानी अनुसारको प्रतिफल नदेखिनु हो ।

दस वर्षअघि ७५ औं स्थानमा रहेको मुगु अहिले ६६ औं स्थानमा झरेको छ भने मुगुको स्थान बाजुराले लिएको छ । तर कालिकोट जहाँको त्यहीं छ । बाजुराको सदरमुकामसहित २० गाविसमा गाडी पुगेको छ । १८ गाविसमा २४ सै घन्टा विद्युत् छ ।

यता कालिकोटका ८ गाविसलाई मात्र कर्णाली राजमार्गले छोएको छ । ०७० असार २ गते राति आएको बाढी—पहिरोले भत्किएको कालिकोटको विद्युत् सुचारु हुन २६ महिना लाग्यो । बल्लतल्ल दुई महिनाअघि सञ्चालनमा आएको विद्युत्को नहर पुन: पहिरोले भत्किएपछि कालिकोट अन्धकारमय बनेको छ ।

गत असोज २९ गते भत्किएको विद्युत्को नहर निर्माण हुन कति समय कुर्नुपर्ने हो, अझै ठेगान छैन । विद्युत् नहुँदा दसैं—तिहारका बेला पनि कालिकोटबासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य भए । तैपनि कालिकोट बाजुरालाई जित्न सफल भएको छ ।

औसत आयु, साक्षरता दर, प्रतिव्यक्ति आम्दानी लगायतका सूचकका आधारमा निर्धारण हुने सूचकाङ्कमा काठमाडांै, ललितपुर र कास्की क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।

कालिकोटमा आएको बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो बेला—बेलामा आउने गरे पनि हालसम्म कारबाही भने कसैलाई भएको छैन । जिल्लामा आएको रकम र अख्तियारको दुरुपयोग भएको ५५ वटा उजुरी अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा परेको केही समयअघि अनुगमन क्रममा कालिकोट आएको टोली प्रमुख उपसचिव केशरबहादुर पण्डित सुनाउँछन् । उनका अनुसार बढी उजुरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् ।

जिल्लामा आएको बजेटबाट ठूलै उपलब्धि नदेखिए पनि कर्णाली सडक सञ्जालसँग जोडिनु, शैक्षिक संस्थामा वृद्धि हुनु, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार आउनु, जनचेतनामा वृद्धि हुनु लगायतका सकारात्मक पक्ष रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप श्रेष्ठ बताउँछन् ।

भ्रष्टाचार हावी हुनु, राजनीतिक खिचातानीले काम गर्ने वातावरण नहुनु, विकास गर्ने नभई खाने प्रवृत्तिले बढावा पाउनु, सकारात्मक सोचको कमी रहनु जस्ता समस्या छन् ।

द्वन्द्वबाट ठूलो क्षति
सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित मध्ये ‘क’ श्रेणीमा पर्ने कालिकोटमा पहिले निर्माण भएका अधिकांश संरचना ध्वस्त बनाइएकाले जिल्लाको विकास हुन नसकेको पूर्वसांसद तिलकप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । कालिकोटमा द्वन्द्वरत पक्षबाट ५ सय ५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

२८ बेपत्ता छन् । ९ सय बढी घाइते र अंगभंग छन् भने सम्पत्ति क्षति भएको संख्या १० हजार बढी रहेको स्थानीय शान्ति समितिमा निवेदन छन् । ‘विकासले गति लिन सुरु भएपछि माओवादीले जनयुद्धका नाममा अवरोध गर्दै ध्वंस गरे,’ ०४८ मा प्रतिनिधिसभा र त्यसपछि राष्ट्रियसभाका सदस्य न्यौपाने भन्छन्, ‘अशान्तिले विकास भएन ।’ उनी निर्माण सुरु भएको ३० वर्षमा पनि कोटवाडा हवाइ मैदान सञ्चालनमा आउन नसकेको सुनाउँछन् ।

कर्णालीका ५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ३६ हजार ९ सय ६८ जनसंख्या रहेको कालिकोटमा १० वर्षमा जिल्ला विकास परिषदमा समावेश भएको बजेट १२ अर्ब १० करोड १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ ।

केन्द्रीय तहबाट प्रत्यक्ष जिल्लामा लगानी भएको बजेट यसमा समावेश गरिएको छैन । परिषदमा पेस भएको बजेटमध्ये ३० प्रतिशत खर्च हुन नसकी ‘फ्रिज’ भएको र गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक वर्ष डिसेम्बरमा अन्त्य हुने भएकाले कुल रकमको २० प्रतिशत दोहोरो परेको जिविसले जनाएको छ ।

जिल्लाका विकासी कार्यालयहरू जिविस, प्राविधिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, कृषि विकास, वन, घरेलु, खानेपानीसहित स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत खर्चिएको रकमबाट उल्लेखनीय परिवर्तन देखाउन सक्ने अवस्थामा जिल्लाका सरोकारवालाहरू छैनन् ।

‘केही भएन त भन्न सकिँदैन,’ पूर्वजिविस उपसभापति सत्यबहादुर शाही भन्छन्, ‘तर खर्चअनुसार उपलब्धि देखिँदैन ।’ विद्यालय भवन, झोलुंगे पुल, गाविस भवन, टेलिफोन टावर, सरकारी कार्यालयसहित ठाउँ—ठाउँमा सडक खन्ने काम भएको उनको दाबी छ ।

‘कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ ।’ राप्रपा जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका शाही थप्छन्, ‘यहाँ खर्च भएको रकम प्रतिपरिवारलाई वितरण गरेको भए सबैका घर सुर्खेत, नेपालगन्जमा बन्नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला । तर खर्च कहाँ, कसले कसरी गरे ? पत्तै भएन ।’

पूर्वाधार विकासमा बढी खर्च
कालिकोटमा सबैभन्दा बढी खर्च पूर्वाधार विकासमा भएको छ । कर्णाली रोजगार, पश्चिम उच्च पहाडी परियोजना (उपप), स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास, डिल्प, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, कामका लागि खाद्यान्न, खानेपानी, सिंचाइ, रोप–वे, ग्रामीण सडक लगायतका पूर्वाधारका लागिमात्र ४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

कर्णालीका बेरोजगारलाई कम्तीमा एकदिन काम दिएर वार्षिक २२ हजार कमाइ हुने भनिएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रम विद्यालय खोल्न र शिक्षकलाई तलब दिनमै खर्च हुनथालेपछि गत वर्षदेखि सरकारले खर्च गर्ने रणनीति फेरेर २० लाखभन्दा साना टुक्रे योजना छनोट गर्न नपाइने निर्देशिका जारी गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार अझै काम हुनसकेको छैन । कतिपय गाविसले सडक निर्माणका लागि डोजर प्रयोग गरेर रकम त्यसैमा खर्चिएको गुनासो छ ।

०६३ सालपछि केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीय सडक निर्माण योजनाका लागि जिल्लामा करिब ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिए पनि कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला खण्डमा पर्ने भागबाहेक अन्यत्र कतै गाडी गुडेको छैन । ३० वटै गाविसमा प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणका योजना सञ्चालन छन् ।

तर गाडी कहिले गुड्छ भन्ने जवाफ कसैसँग नभएको एमाले नेता नगिन्द्र शाही बताउँछन् । उनका अनुसार सडक विभाग, विश्व खाद्य, जीटीजेट, डिल्प, र्‍याप, कर्णाली रोजगार लगायतले सडकमा बजेट खर्चिएका छन् ।

पहुँच हुनेले झ्यालबाट योजना छिराएर आफन्तलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर कमाइ गर्ने गुनासो पनि जिल्लाबासीको छ । गत वर्षमात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट कालिकोटका ३ विद्यालयल सरस्वती उमावि धौलागोह, डाँफे मावि मुम्रा र भवानी निमावि मेग्रमा भवन निर्माणका लागि आएको ३६ लाख रुपैयाँ बजेट सक्न नक्कली कागजात, नक्कली विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक बनाएर केहीले रकम खाने असफल प्रयास गरेका थिए ।

जिल्लामा सञ्चालन हुने खानेपानी योजनामा वार्षिक औसत २ करोड रुपैयाँ लगानी भए पनि उपलब्धि छैन । गाउँमा काम गर्ने वातावरण नहुँदा सदरमुकाममै नक्कली उपभोक्ता बनाएर बजेट सक्ने अवस्थाको पछिल्लो समयमा अन्त्य भए पनि गाउँ गएका योजनामा पनि गतिलो काम नभएको जिल्ला खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष चित्र सिंह गाउँले बताउँछन् ।

‘खानेपानी योजना आए, बजेट सकियो, तर अपवाद बाहेकका योजनाबाट पानी धारामा झरेन,’ एमाले जिल्ला किमिटी सचिवसमेत रहेका गाउँले भन्छन्, ‘शान्ति बहालीपछि पनि एडीबी लगायतका दाताले गरेको लगानी खेर गयो ।’ उनका अनुसार कतिपय योजनामा त पाइप लाइन नै खनिएन भने कतिपयमा धारा बने पनि पानी नझरेरै योजना सकियो ।

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका नाममा मात्र ७ वर्षअघि कर्णालीका सबै जिल्लामा गरी ३० करोडभन्दा बढी रकम खर्चियो । त्यसमध्ये कालिकोटमा मात्र ८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्चियो । तर गाउँबस्ती उज्यालो हुनसकेनन् । बजेटको दुरुपयोग भयो ।

त्यो रकम कुनै जलविद्युत् योजनामा लगानी भएको भए केही गाउँमा दीर्घकालीन रूपमा बत्ती बाल्न सकिने नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले बताए । कर्णाली उज्यालोबाट वितरित टुकीमाराले काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले महँगोमा सोलार खरिद गरी बत्ती बालिरहेको बमले बताए ।

कालिकोटमा हुने विकासमा कछुवा गतिको उदाहरण कर्णाली राजमार्ग कालोपत्रेमा भएको ढिलाइ, निर्माण सुरु भएर ३३ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको कोटवाडा विमानस्थल मात्र होइन, २६ महिनाअघि बाढीले बगाएको कालिकोटको सान्निगाड साना जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत् सञ्चालनमा भएको ढिलाइलाई लिन सकिने कांग्रेस सभापति कालिबहादुर सहकारी बताउँछन् । जिल्ला सदरमुकाम मान्मसहितका बासिन्दा २६ महिनादेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् ।

कर्णालीमा विकासको गति नाप्न र जाँच्न यही विद्युत् निर्माणमा भएको ढिलाइ काफी रहेको बताउँदै सहकारी भन्छन्, ‘जिल्लामा कति र कस्तो काम हुन्छ भनेर थाहा पाउन विद्युत् निर्माणमा भएको ढिलाइ हेर्दा पर्याप्त हुन्छ ।’ पहिरोले भत्किएको विद्युत्गृह २६ महिना बन्द भएर पुन: पहिरो गएपछि कालिकोट अँध्यारोमा रहेको छ ।

कर्मचारी जिल्ला बस्दैनन्
कालिकोटका सरकारी कार्यालय प्रमुख जिल्लामा नबस्ने समस्या १० वर्ष पहिले र अहिले उस्तै छ । ‘यहाँका विकासे कार्यालयका प्राय: सबैजसो प्रमुख जिल्ला परिषदको तयारीका बेला पनि जिल्लामा भेटिँदैनन्,’ राप्रपा नेता लालबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘जिल्लाबासीले काम किन भएन भनेर प्रश्न गर्छन् भनेर प्रमुख भाग्छन् ।’

उनले गत वर्षको वार्षिक समीक्षामा जिल्ला स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै राजनीतिक दलले अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरे पनि कसैलाई कारबाही हुन नसकेको बताए । उनी केही काम एनजीओबाट सरकारी कार्यालयले सिक्नुपर्ने सुझाव दिँदै भन्छन्, ‘तर सबै एनजीओ/आईएनजीओ पनि गतिला छैनन् ।’

कर्णाली बेरोजगार परिवारलाई १ सय १० दिन काम दिएर वार्षिक २२ हजार कमाउने अवसर दिने उद्देश्यसहित आएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

कार्यक्रमको नाममा घरधुरी संख्या बढाएर गाविसले बढी रकम हात पार्ने गरे पनि उद्देश्य अनुसारको काम नगरी सडक खन्न डोजर प्रयोग गरेर रकम भुक्तानी गर्ने, विद्यालयमा निजी स्रोतमा भर्ना गरिएको शिक्षकलाई तलब दिने लगायतका काममा प्रयोग भए पनि गत वर्षदेखि यहाँका दाहा, रकु, कुमाल गाउँसहितका गाविसमा पाइलटिङका रूपमा कन्सलटेन्सीमार्फत कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

गैरसरकारी संघ/संस्थाले जिल्लामा खर्चिएको रकमले नमुना विद्यालय भवन, ११ वटा स्वास्थ्य संस्था, केही खानेपानी आयोजना, तुइन, पुल, पुलेसा, सिंचाइ, कुलो र पोखरी लगायतका भौतिक संरचनासहित समुदायको सशक्तीकरण अभियानमा सहयोग पुर्‍याएको गैसस महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रमान विश्वकर्मा बताउँछन् । विश्वकर्मा भन्छन्, ‘एनजीओ नभएको भए गाउँमा कामै हुनसक्ने अवस्था थिएन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेलादेखि काम गर्ने किर्डाक लगायतका गैससले नमुना काम गरेपछि अरुलाई पनि त्यस्तै काम गर्न हौस्यायो ।’

विश्वकर्माका अनुसार खुला दिसामुक्त क्षेत्रको अभियानले कालिकोट सरसफाइका क्षेत्रमा कर्णालीकै नमुना जिल्ला बन्नु, केही विद्यालय बालमैत्री बन्नु, ३० वटै गाविसमा गाउँ बाल संरक्षण समिति निर्माण भएर सक्रिय हुनु, विपद्सम्बन्धी योजना निर्माण हुनु, ५ वटा गाविसमा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित घोषणा हुनु, ७ वटा गाविस बालविवाह मुक्त, १/१ छाउपडी र छुवाछूत मुक्त, २ धुवाँरहित चुलो निर्माण भएका गाविस घोषणा हुनु लगायतका उपलब्धि छन् ।

केही गैसस पारदर्शी नभएको, आफन्तलाई मात्र अवसर दिने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको महासंघ पूर्वअध्यक्ष विश्वकर्माले सुनाए ।

जिल्लामा आएको बजेट खर्च हुने दोस्रो क्षेत्र सामाजिक समिति अन्तर्गत पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका लगायतका कार्यालय र गैसस पर्छन् । यी कार्यालयको बजेट पूर्वाधारमा पनि खर्च भएको छ भने समुदायको सशक्तीकरणमा पनि लगानी भएको छ ।

जिल्लामा आउने बढी खर्च हुने जिविसपछिको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बजेट बढी खर्च भएको देखिन्छ । वार्षिक ३५/४० करोड बजेट रहेको जिल्ला शिक्षाले भौतिक सुधार विस्तार, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, शिक्षकको तलब—भत्ता लगायतका क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी घनश्याम पौडेल बताउँछन् ।

१० वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीअनुसार उपलब्धि नदेखिए पनि साक्षरता दरमा वृद्धि हुनु, विद्यालय संख्या वृद्धि हुनु, भर्नादर बढ्नु, एउटै नभएको कालिकोटमा ५ वटा क्याम्पस सञ्चालनमा आउनु, १० वटा बालविकास केन्द्रको ठाउँमा २ सय १५ पुग्नु, शिक्षकले तालिम पाउनु, केही विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण बन्नु, कालोपाटीमा चक—डस्टरको प्रयोग हुने ठाउँमा जिल्लाभर ह्वाइट बोर्ड र मार्करको प्रयोग हुनु, विद्यालयमा अभिभावकको चासो बढ्नु लगायतका सकारात्मक पक्ष रहेको जिशिअ पौडेलको दाबी छ ।

आफन्त शिक्षक भर्ती गर्नु, जिल्लाका एक सय विद्यालयमा एउटै पनि दरबन्दी नहुनु, कर्णाली रोजगार, बालबालिकाको नाम गएको छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पीसीएफ, दिवा खाजा कटौती गरी निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउने गर्नु, विद्यालयमा दलीय राजनीति गरेर व्यवस्थापन समिति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्नु, शिक्षकले बहुपेसा अँगाल्नु लगायतका शिक्षा क्षेत्रमा विकृति छन् ।

सिकाइ उपलब्धि न्युन छ । कक्षा दोहोर्‍याउने र विद्यालय छाड्ने दरमा कमी आएको छैन । विद्यालयमा जाने रकम पारदर्शी छैन । शिक्षक, निजामती कर्मचारी, गाविस सचिव लगायत ठेक्कापट्टा, व्यापार, उपभोक्ता समितिमा रहेर दोहोरो काम गरिरहेको अवस्था छ ।

नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवा नारामात्र
सरकारले नि:शुल्क घोषणा गरेको स्वास्थ्यसेवा पनि कालिकोटमा नारा र प्रचारमै सीमित छ । बजेट र कार्यक्रम पारदर्शी नभएको गुनासो बेला—बेलामा आए पनि सुनवाइ नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष कमलविक्रम शाहीले बताए ।

अहिले जिल्लामा प्रमुख नभए पनि १० वर्ष पहिले र अहिलेको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. शंकर लोहलाको दाबी छ ।

उनका अनुसार झाडापखालाको महामारी हुनछाडेको, ३० वटै गाविसमा सुत्केरी सेवा दिन अनमीको व्यवस्था भएको, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या बढेको, कुपोषण घटेको, परिवार नियोजन गर्नेको संख्या बढेको, बाल र मातृ मृत्युदर घटेको लगायतका उपलब्धि छन् ।

पर्याप्त जलसम्पदा, जडिबुटी र अर्गानिक फलफूल खेतीको सम्भावना बोकेको कालिकोट पर्यटन ‘हब’ बन्नसक्ने सम्भावना रहेको कर्णाली पर्यटन बोर्डका सदस्य मर्मजंग बमको दाबी छ । उनका अनुसार यसका लागि स्थानीय नागरिकको सामुहिक प्रतिबद्धता र कर्णाली मैत्रीनीति निर्माण र कार्यान्वयनको खाँचो छ । वन विनाश, खाद्यान्नमा परनिर्भरता, विलासिताका सामानको प्रयोग र पहुँचमा पनि वृद्धि भएको छ ।

बढ्यो रेमिट्यान्स
दस वर्ष अघिसम्म भारत बाहेकका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या औंलामा गन्न सकिने अवस्था रहेको कालिकोटमा त्यसयता भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पछिल्लो १० वर्षयता वैदेशिक रोजगारमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ ।

भारत बाहेकका मुलुकमा नगन्य संख्यामा मात्र जाने यहाँका युवाहरू पछिल्लो समय खाडी लगायतका देशमा जानथालेका छन् । जिल्लामा रेमिट्यान्स आउन थालेको छ ।

कालिकोट प्रशासनको रेकर्डअनुसार वार्षिक एक हजारभन्दा बढीले राहदानी र एमआरपीका लागि सिफारिस लिने गरेका छन् । यहाँ सञ्चालित ३ वटा आईएमी सेन्टरबाट पछिल्लो ६ महिनामा मात्र ६ करोड रुपैयाँ जिल्लामा आएको छ ।

त्यसरी आएको अधिकांश रकम घरपरिवारले विलासिताका सामानमा खर्चिने गरेको आईएमई सञ्चालक गोरखबहादुर खत्री बताउँछन् । उनका अनुसार मोबाइल, सोलार, टिभी, ल्यापटप लगायतमा खर्च हुने गरेको छ । केही रकम घरघडेरी र नगन्यमात्र उद्यममा खर्च भएको छ ।

अभियानै–अभियान
कालिकोटमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ कर्णाली राजमार्ग बाहेकका काममा देखिने परिवर्तन नभए पनि विभिन्न सामाजिक अभियान भने सफल देखिएका छन् । यहाँ काम गर्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थाको सहजीकरणमा स्थानीय निकायले नेतृत्व लिएका खुला दिसामुक्त घोषणा, बालविवाह, छुवाछूतका क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएको गैसस महासंघ कालिकोटका सचिव वीरेन्द्रबहादुर बुढा बताउँछन् ।

५ वर्ष अघिसम्म खुला ठाउँमा दिसा गर्ने सबै घरधुरीमा चर्पी निर्माण गरेर स्थानीयले जिल्लालाई कर्णालीको पहिलो, मध्यपश्चिमको दोस्रो र नेपालको ८ औं खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन सफल भए ।

जुविथा, छाप्रे, सुकाटिया, पाखा, मान्म, कालिका र दाहा गाविस बालविवाह मुक्त, बदालकोट छाउगोठ मुक्त, मुम्रा छुवाछूत मुक्त, कुमाल गाउँ र छाप्रे धुवाँमुक्त गाविस बनेका छन् भने कालिका, मान्म, भर्ता, गेला र सुकाटिया नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागु भएका गाविस र कालिका, गेला र सुकाटिया साक्षर गाविस घोषणा भएका छन् ।

‘जिल्लामा भएको लगानीले समाज रूपान्तरणमा केही सहयोग पु्याएको छ’, स्थानीय विकास अधिकारी टीकाराम ज्ञवाली भन्छन्, ‘सकारात्मक सोचको विकास गर्नसके धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’ जिल्लामा सञ्चालित ग्रामीण पहुँच, डिल्प, कर्णाली रोजगार, जलवायु परिवर्तन लगायतका कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याएको स्थानीय विकास अधिकारी ज्ञवालीको दाबी छ ।