पुस १८, २०७२- भूकम्पले घरबारविहीन भएका पीडितलाई तत्कालीन राहत र अस्थायी आवासका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायमा पठाएको ५० करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश रकम कार्यविधिविपरीत खुद्रे सामान खरिद र वितरणमुखी क्रियाकलापमा खर्च भएको पाइएको छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाविस र नगरका वडामा त्यसरी खर्च गर्दा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको आशंका स्थानीय विकास मन्त्रालयकै अधिकारीले गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि भूकम्प गएको झन्डै डेढ महिनापछि गोरखाको घ्याल्चोक गाविसले चामल, खाने तेल, मुसुरोको दाल र नुनमा ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बिल पेस गर्‍यो । आरुचनौटे गाविसले पनि भूकम्पपीडितको ९ लाख रुपैयाँ राहत रकम १२ सय १६ बोरा चामल खरिदमा सकाएको छ ।

मकवानपुरको मनहरि गाविसले भूकम्पपीडितको तत्काल पुनर्वास र राहतका लागि बाँडिएको रकम चापाकल, पाइप, टंकी, इँटा खरिद गरेर साढे ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

भैसे गाविसले जनस्वास्थ्य कार्यालयको क्षेत्राधिकार जुध्ने गरी औषधि खरिद गरेको छ । पाल खरिदमा थप ५८ हजार खर्च छ । १ सय ६० बोरा चालम, तेल, नुन खरिद र वितरणमा करिब ४ लाख ५० हजार भुक्तानी भयो । जेठ मसान्तभित्र बजेट उपयोग गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण गाविस सचिवले यी सबै सामान जेठ २१ गते एकै दिन खरिद गरेको भेटियो ।

‘हामीले दातालाई बारम्बार अनुरोध गरेर एलजीसीडीपी (स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम) को बजेट भूकम्पपीडितका लागि खर्च गर्न सहमत गरायौं,’ स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसरी मनोमानी ढंगले रकम उडाइएको छ कि, बैठकमा दाताका अगाडि मुख देखाउन लाजमर्दो भयो ।’

अपत्यारिलो खर्च
रसुवाको समरथली गाविसले ९९ हजार रुपैयाँमा ७ सय किलो दाल किन्यो । करिब १ लाख ६० हजारमा १५ सय लिटर खाने तेल । साढे २ लाख रुपैयाँको सामान ढुवानीका लागि ७० हजार रुपैयाँको खाजा खर्च र ५ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बिल तयार भयो ।

रसुवाकै धुन्चेमा १ लाख १७ हजार रुपैयाँको चिया र १ लाख ७३ हजार रुपैयाँको चिनी खपत भएको यसअघि नै कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको थियो । हाकु गाविसले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयसँग खर्च दोहोरिने गरी ५० हजारको साबुन खपत भएको देखाएको छ ।

दुर्गममा मात्रै होइन, राजधानीवरपरका क्षेत्र एवं नगरपालिकाको खर्च विवरणसमेत अपत्यारिलो छ । बनेपा नगरपालिकाले दुई करोड रुपैयाँ अस्थायी आवास निर्माणमा खर्च गरेको छ । पनौतीमा ३१ लाख रुपैयाँको जस्तापाता किनिएको छ ।

काशीखण्ड नगरपालिकाले पाल, चामल, राजमा दानालगायतमा ३० लाख खर्च देखाएको छ । ‘यस्ता सामानका बिल सजिलै बन्छन्, अनि वितरणको भर्पाई बनाउन पनि कुनै गाह्रो हँुदैन,’ मन्त्रालय स्रोतले अनियमितता भएको ठोकुवा गर्दै भन्यो, ‘सजिलो काममा प्राय: सबैको रुचि जान्छ ।’

नगरपालिकाहरूमा देखिएको यस्तो अनियमिततापूर्ण प्रवृत्ति काभ्रेका गाविसहरूमा पनि मौलाएको छ । उदाहरणका लागि, रवि ओपी गाविसमा बाँडिएको झुल । सर्वदलीय सहमतिलाई आधार देखाउँदै गाविसले २ लाख ६४ हजारको झुल बाँडेको छ । नजिकैको दोलालघाट गाविसको खर्च पनि अनौठो छ । साढे ३ लाख रुपैयाँको सामान ढुवानी गर्न एक लाखको बिल बनेको छ ।

साल्धारामा १ लाख ५२ हजार रुपैयाँको सल खरिद भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फोक्सिङटारमा ७४ हजारको चामल र २ लाख ४० हजार रुपैयाँको सय थान पाल खरिद गरेर ढुवानी गर्न एक लाख ३६ हजार खर्च भएको छ ।

सापिङ गाविसमा साढे ३ लाख रुपैयाँको दाल, साबुन, तेल खरिद भएको छ । तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित गाविसलाई मन्त्रालयले दिएको साढे ४ लाख रुपैयाँ यस्तै–यस्तै बिलका भरमा स्वाहा भएको छ ।

प्रक्रियाविपरीत खर्च
बजेट निकासासँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयले खर्चको कार्यविधि पनि बनाएर सँगै पठाएको थियो । तर, अधिकांश स्थानीय निकायले कार्यविधि पालना गरेका छैनन् । मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकाले जस्ता खरिद र ढुवानीमा ३० लाख खर्च देखाएको छ । बिल भदौ २० मा पेस भएको छ ।

आपतकालीन रूपमा परिचालन भएको रकम जेठभित्र खर्च गर्नुपर्ने नियम थियो । जबकि त्यतिबेला सरकारले प्रशासनमार्फत नै जस्ता बाँडेका थिए ।

‘भूकम्पले पारेको असरको गम्भीरताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बस्ती तथा वडामा भएको क्षतिको विश्लेषणका आधारमा रकम उपभोग गर्नुपर्ने’ कार्यविधि मन्त्रालयले तयार गरेको थियो ।

तर, प्राय: सबै गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूले चिनी, चामल, तेलजस्ता खाद्यान्न वितरण गरेर रकमको दुरुपयोग गरेका हुन् । निकासा भएको रकम र त्यसबाट किनिएको सामान दामासाहीले बाँड्न मन्त्रालयले कडाइका साथ रोक लगाए पनि अधिकांशले त्यसमै खर्च गरेका छन् ।

उदाहरणीय काम भयो : मन्त्रालय
भूकम्प गएको ५ दिनपछि नै निर्णय गरेर सबभन्दा छिटो स्थानीय तहमा बजेट परिचालन गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालको राहत बजेटबाट स्थानीय तहमा उदाहरणीय काम भएको दाबी गरेको छ ।

‘भूकम्पको आलो चोटमा रहेका स्थानीयवासीका लागि केही भए पनि आत्मनिर्भर बनाउन हामीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी रह्यो,’ मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘पाँच सयभन्दा बढी गाविसमा बजेट गएको छ, एकाध ठाउँमा दुरुपयोग भयो होला । तर समग्रमा राम्रो प्रतिक्रिया आयो ।’

उनले खर्चको विवरण मन्त्रालयमा आएको र त्यसबारे स्वतन्त्र विज्ञबाट अनुगमन गराउँदा दाताहरू पनि सन्तुष्ट रहेको दाबी गरे । मन्त्रालयले निकासा भएको ५० करोडमध्येबाट ४८ करोड खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । कतिपय स्थानीय निकायले यसबाहेक आफ्नै आन्तरिक बजेटसमेत परिचालन गरेका छन् ।

खै खर्चको विवरण ?
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू, गाविस तथा नगरपालिकाबाट खर्चको सबै विवरण आएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, स्थलगत रूपमा खटिएको अख्तियारको टोलीले भने कतिपय जिविस, गाविस तथा नगरपालिकाबाट खर्चको विवरण नआएको लिखित प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ ।

जिविसमार्फत गाविसहरूमा ससर्त निकासा दिएको रकमको कतिपय खर्चगत विवरण अझै मन्त्रालयमा पेस भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को खर्चको लेखापरीक्षण थालेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत केही नमुनाबाहेक सबै गाविसको खर्चको बिल/भर्पाई हेर्न सक्दैन ।

रजिस्ट्रर्ड लेखापरीक्षकले बुझाउने गाविसको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयसम्म आइपुग्दैन । ‘भूकम्पपछि राहत वितरणका क्रममा भएका कतिपय खर्चको विवरण यत्तिकै गुपचुप रहने खतरा छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

कार्यक्रम कस्तो हो ?
भूकम्पको एक सातापछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाका लागि ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, र धादिङका सबै गाविसलाई ९ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

त्यसैगरी तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित ललितपुर, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीका गाविसलाई ४ लाख ५० हजारका दरले निकासा गरेको थियो । नगरपालिकाहरू रहेका ११ जिल्लाका सबै नगरमा प्रतिवडा २ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

खर्चको सार्वजनिक लेखापरीक्षणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउन त्यतिबेला परिपत्र गरिए पनि कतिपय गाविसले त्यसको पालना गरेका छैनन् ।