पुस १७, २०७२- अमेरिकी सरकारको सहयोगमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाकमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छ । दुई वर्ष अध्ययन गरेर ऊर्जा र यातायातका कम्तीमा दुई आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी गरेको एमसीसीले फास्टट्रयाकलाई पहिलो रोजाइमा राखेको छ ।

एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयले सरकारलाई बुझाएको प्रस्तावअनुसार फास्टट्रयाकमा उसँगै विश्व बैंकले लगानी गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिएको छ । यसमा सरकार आफैंले पनि लगानी गरोस् भन्ने चाहना एमसीसीको छ । एमसीसीका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले सरकारले चाहेमा र सबै अनुकूल भएमा लगानी गर्न सकिने बताएका हुन् ।

‘फास्टट्रयाकको विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘अब अदालतले काम अगाडि बढाउन अनुमति दियो र सरकारले चाह्यो भने लगानी गर्न तयार छौं ।’ उनले यसमा एमसीसीको दाबी नै भने नरहेको बताए । फास्टट्रयाकको जिम्मा अहिले सरकारले भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) लाई दिने तयारी गरिरहेको छ । सोही कम्पनीले यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

उसको अध्ययनअनुसार १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आईएल एन्ड एफएसलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने छ । यो रकम गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला उपलब्ध गराउने भनिएको सहुलियतपूर्ण ऋण (लाइन अफ क्रेडिट) बाट दिइने हो । त्यति बेला भारतले करिब १ खर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब डलर) दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पछि त्यो रकमका लागि परियोजना नभेटिएपछि भारतीय कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने गरी उपलब्ध गराउने निर्णय भौतिक मन्त्रालयले गरेको थियो ।

आईएल एन्ड एफएसलाई त्यसबाहेक सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने पनि तयारी गरेको छ । त्यसले पनि नपुगेको रकम भने भारतीय कम्पनीले हाल्ने तयारी हो । यसमा योभन्दा पनि विवादास्पद विषय न्यूनतम आम्दानीको ग्यारेन्टी (एमआरजी) हो । जसअनुसार सरकारले आईएल एन्ड एफएसलाई वर्षको साढे १५ अर्ब रुपैयाँ फास्टट्रयाकबाट आम्दानी हुने ग्यारेन्टी पनि गरिदिने छ । उदाहरणका लागि उक्त बाटोबाट कम्पनीले वर्षको साढे ५ अर्ब मात्रै कमायो भने १० अर्ब सरकारले थपेर साढे १५ अर्ब पुर्‍याइदिनुपर्ने हो । कमाइ नै भएन भने पूरै रकम सरकारले हाल्ने र साढे १५ अर्ब कमाइ भयो भने कुनै पनि दायित्व वहन गर्नु नपर्ने हो ।

भारतीय कम्पनीलाई सरकारले निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउन दिने तयारी गरेको हो । जसअनुसार निजी कम्पनीले लगानी गर्ने र त्यसपछिको निश्चित वर्ष उसैले चलाउने पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । साधारणतया यस्तो मोडलमा २५ वर्ष कम्पनीले चलाउँछ । कम्पनीले लगानी उठाउने र नाफा गर्ने भनेको त्यहाँ चल्ने गाडीहरूबाट शुल्क (टोल) लिने हो । अहिलेको सरकारी तयारीमा भने सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, अनुदान पनि दिने र आम्दानीको पनि ग्यारेन्टी गर्ने हो भने बुटको मर्मअनुसार नभएको तर्क एक थरी विश्लेषकको छ । यदि सरकारले नै कुनै न कुनै रूपमा लगानी गर्ने हो भने भारतीय कम्पनीलाई किन दिने ? भनी प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।

लाइन अफ क्रेडिटको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार जुन देशबाट ऋण लिइन्छ त्यहीको ठेकेदारलाई काम दिने र त्यहीँको सामान प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यहाँ पनि त्रिशूली ३ ए र पोखरा विमानस्थल चीनको लाइन अफ क्रेडिटमा बन्ने भएकाले त्यहीँका ठेकेदारबीच प्रतिसपर्धा गरेर दिइएको छ । तर, आईएल एन्ड एफएस ठेकेदार कम्पनी नभई व्यवस्थापन कम्पनीका रूपमा आउन खोजेको छ । उसले अरू कसैलाई ठेक्का दिने छ । यिनै विषयमा विवाद भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय कम्पनीलाई नै दिने निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

एमसीसीसँगै विश्व बैंकले पनि रुचि देखाएकाले सरकारलाई अब अर्को एउटा विकल्प उपलब्ध भएको छ । तर, एमसीसीको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार फास्टट्रयाकको लागत १ खर्ब ३० अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ । उसले यसमध्ये ४० अर्ब आफूले, ४० अर्ब विश्व बैंकले र बाँकी सरकारले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ । ‘सरकारले त्यति लगानी गर्न सकिने भनेको छ,’ एमसीसीका यातायातविज्ञ चन्द्र श्रेष्ठले भने ।

उनले बढी लागत हुनुमा ५ किलोमिटर टनेलसहित धेरै ठाउँमा पुल बनाएर सडक बनाउनुपर्ने बताए । ‘टनेल र कतिपय ठाउँमा पुल बनाएर कम्तीमा ८० किलोमिटर प्रतिघन्टाका दरले गाडी चल्ने सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यही भएर लागत केही बढी देखिएको हो ।’

एमसीसीका संयोजक ज्ञवालीका अनुसार दुई महिनाभित्र सरकारले निर्णय गरे मात्र बनाउन सम्भव भएको बताए । उनले मार्च महिनादेखि आयोजनाको डीपीआर तयार गर्नुपर्ने समय भएकाले तत्काल निर्णय हुनु आवश्यक रहेको बताए । एमसीसीको हाल नेपालमा स्थापित कार्यालयले उसको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सीधै निर्माणमा जान सक्ने गरी तयारी गर्नु हो । ‘हामीले काम पायौं भने २०१८ को जनवरीदेखि निर्माण सुरु हुने छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘जुन ५ वर्ष भित्र सकिने छ ।’

एमसीसीको प्रावधानअनुसार ५ वर्षभित्र काम सकिसक्नुपर्ने छ । ५ वर्षमा काम नसकिए त्यसपछि लगानी हुने छैन । फास्टट्रयाक नभए एमसीसीले दोस्रो विकल्पमा रूपमा सडकको स्तरोन्नतिलाई लिएको छ । जसअनुसार पकली (इटहरी) देखि काँकडभिट्टा र पोखरादेखि बुटवलसम्मको सडक स्तरोन्नतिलाई राखिएको छ । यसैगरी अमेलियादेखि सल्यान र सिलगढीदेखि साँफेबगर सम्मको सडक सुधार पनि दोस्रो विकल्पका रूपमा राखिएको छ ।

एमसीसीको अर्को प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भने प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हेटौंडा दखि बुटवलसम्मको ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने योजना एमसीसीको छ । ‘बिजुली उत्पादन ५ वर्षमा सम्भव नभएकाले रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन बनाउने योजना हो,’ ऊर्जाविज्ञ हितेन्द्र शाक्यले भने । एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले एउटा चरणको काम गर्न बढीमा ७० अर्ब रुपैयाँ दिन सक्ने ज्ञवालीले बताए । ‘३५ देखि ७० अर्बसम्म आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ऊर्जा र यातायातको एकएक वटा आयोजना बन्ने छ ।’

एमसीसी विकासोन्मुख मुलुकको पूर्वाधारमा लगानी गर्न अमेरिकी सरकारले सन् २००४ मा सुरु गरेको कार्यक्रम हो । यसअन्तर्गत ३० देशले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा भने अहिले तयारी चरणको काम भइरहेको छ । अब दुई वर्षभित्र आयोजना छनोट गरी अध्ययन सकेर निर्माण थालिसक्नुपर्ने छ । यसअन्तर्गत आउने रकम सबै अनुदान हो ।