पुस १७, २०७२- बल्लबल्ल ऐन जारी गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्ति गरे पनि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूर्णता दिनका लागि कुनै सुरसारै गरेको छैन । प्राधिकरणका विभिन्न तहमा नियुक्त हुनुपर्ने विज्ञ तथा सदस्यहरूको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुरा नमिल्दा प्राधिकरणले पूर्णता पाउने विषयमा सुरसारै नभएको हो ।

प्राधिकरणले पूर्णता नपाएकाले पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपीडितहरू राहत र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका योजनाको पर्खाइमा चिसोमा दैनिकी बिताउन बाध्य छन् । गत साता नियुक्त भएका सीईओ सुशील ज्ञावलीले हाल प्रशासनिक काम मात्रै गरिरहेका छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक अनुसारले तीन वटा संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र सीईओको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये हालसम्म कार्यकारी समितिअन्तर्गत सीईओ, सरकारका सचिव र मुख्य सचिवले तेकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिव मात्रै नियुक्त भएका छन् । ‘मैले तोक्नुपर्ने सचिव सीईओ नियुक्त भएलगत्तै तोकिसकें । केदारबहादुर अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिदिएको हुँ,’ मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने, ‘अन्य सदस्यहरूको विषयमा मलाई अहिलेसम्म केही पनि जानकारी आएको छैन ।’

कार्यकारी समितिमा थप ४ जना सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी ४ भने पूर्वाधार विकास तथा इन्जिनियरिङ, कानुन, अर्थशास्त्र, भूगोल, पुरातत्त्व वा विकास योजना विषयमा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा दस वर्ष अनुभव हासिल गरेको विज्ञहरू मध्येबाट मनोनीत हुनुपर्ने छ । ‘हाल सत्तासाझेदार दलहरूबीच यी पदका विषयमा छलफल नै गरेको देखिँदैन । अनौपचारिक छलफल सुरु भए पनि कुरा नमिलेको बुझिन्छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकारी समितिले पूर्णता पाए पनि निर्देशक समितिमा पुन: पद बाँडफाँटका विषयमा यस्तै ढिलाइ हुने छ ।

विधेयकअनुसार निर्देशन समिति गठन भएसम्म पुनर्निर्माणका नीतिगत काम अघि बढ्न सक्ने छैनन् ।’ विधेयकले कार्यकारी समितिलाई ठूलठूला नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

विधेयकले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निर्देशक समितिलाई प्रभावशाली बनाएको छ । उक्त समितिमा सबै गरेर ११ सदस्यीय समिति रहने छ । यसमध्ये ६ जना तोकिएका पद हुन् । बाँकी सदस्यहरू सरकारी पदमा नरहेका विज्ञहरू मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘मनोनीत गर्ने सदस्यहरूका लागि अध्ययन गरेको विषय र काम गरेको अवधि अनिवार्य हुनुपर्ने तोकिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘सत्तासाझेदार दलका नेताले चाहेका कतिपय व्यक्तिहरू उक्त योग्यताको नहुन सक्छन् । छलफल सुरु नै नहुनको एक कारण यो पनि हो ।’ निर्देशक समितिमा पनि कार्यकारी समितिमा उल्लेख भएका विषयहरूमध्ये अध्ययन गरेको र दस वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त योग्यता पुगेका तीन जनालाई सरकारले कार्यकारी समितिको सदस्यमा मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुख विपक्षी दलको नेता वा तोकिएको व्यक्ति, संसद्को सदस्य रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री वा संवैधानिक परिषद्का पूर्वसदस्यहरू मध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘कार्यकारी समितिको गठन प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी विवादको विषय नै यही पदमा हुने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उक्त कारणले पनि कार्यकारी समितिले पूर्णता पाउनमा ढिलाइ हुने छ ।’ तर, कार्यकारी समितिले पूर्णता नपाएसम्म सीईओ र उनको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले प्रशासनिक कामहरू मात्रै गर्न पाउने छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय निकाय भनेकै कार्यकारी समिति हो । कार्यकारी समितिले तयार पारेको पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तथा योजना कार्यकारी समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने छ । साथै पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने, कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने, प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत गर्ने र प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने कार्यकारी समितिको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राधिकरणले चाँडै नै पूर्णता पाउने दाबी गरे । ‘पूर्णताका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै ढिलो हुँदैन ।’

राजनीतिक दलहरूबीचको किचलोकै कारण भूकम्प गएको ९ महिना बितिसक्दा समेत प्राधिकरणले पूर्णता पाउन नसकेको हो । केपि ओली नेतृत्वको सरकार गठन पछि पुनर्निर्माणका काम योजना आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । केही काम आयोगले सुरु पनि गरेको थियो ।

गत साता सीईओ नियुक्त भइसकेकाले आयोगले प्राधिकरणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट मन्त्रालयहरूलाई हालसम्म दिइएको कार्यक्रम स्वीकृतिको विवरण, भूकम्पपीडितका लागि दिइने भनिएको २ लाख रुपैयाँको अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, दातृ निकायहरूसँग भएका सम्झौता, सामाजिक संघसंस्थाको समन्वयमा निर्माण भइरहेका घरसम्बन्धी विवरणलगायत विषयको विवरण प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा आयोगले लिई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत पुनर्निर्माणका कार्यक्रम माग गरी स्वीकृति दिइसकेको छ । यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत विनियोजन भएको १७ अर्ब रुपैयाँको काम पनि भइरहेको जनाइएको छ । विधेयक जारी भइसकेकाले अबको काम भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबै कामको विषयमा परामर्श दिन भने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परामर्श समितिको आवश्यकता पर्छ ।

उक्त समितिमा तोकिएको र बाहिरबाट नियुक्त गर्नुपर्नेसहित झन्डै सय जनाभन्दा बढी सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ ।