डा.राजकुमार राई
हाम्रो देश नेपाल क्षेत्रफलको हिसावले सानो मुलुक भए पनि विभिधतै विभिधताले भरिपूर्ण छ। भूगोलको हिसाबले विभिधता छ स् हिमाल, पहाड, तराइ र भित्रि मधेश। त्यस्तै यहाँ बस्ने मानिसहरूविच आर्थिक, सामाजिक, र धार्मिक विभिधताहरू छन् । यो संगै प्राकृतिक रुपले वा अन्य कारणले पनि विभिधताहरू छन् । जस्तैस् शारीरिक रुपले फरक क्षमता भएका मानिसहरू, महिलारपुरुष आदि। यिनै विभिधताहरूले गर्दा राष्ट्रिय मूल प्रबाहमा आउन सबैलाई समान अवसर भइरहेको हुँदैन।
यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक लोकतन्त्रको भूमिका अपरिहार्य छ । यी विभिधताहरूले ल्याएको असरलाई सामाजिक लोकतन्त्रले कसरी न्यूनीकरण गर्छ त ? सामाजिक लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय हो। सामाजिक लोकतन्त्र भनेको यस्तो अवधारणा हो जसले समतामूलक समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ ।
मानिस स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छ। उसले बाँच्नका लागि आफूले चाहेको पेशा व्यावसाय गर्न पाउनु पर्छ। उसले आफ्नो परिवारलाई कस्तो किसिमको सुख सुविधा दिने हो ? त्यो उसको औकात र विचारमा भर पर्ने कुरा हो। उसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कस्तो विद्यालयमा पढाउने ? आफ्नो सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने ? त्यो उसको स्वतन्त्रता हो। उसले प्रचलित कानुन र सामाजिक मूल्य मान्यताअनुसार आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न स्वतन्त्र छ। तर कहिलेकाहीं प्रचलित कानून र सामाजिक मूल्य मान्यता नै समाजमा विभेदकारी हुन सक्छ। त्यसलाई हामी सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले बुझ्नु पर्ने चार वटा पक्षहरू छन् स् आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र विकास । हाम्रो देशमा मानिसहरूविच आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानताहरू धेरै थिए र अझै पनि छ। कतिपय असमानताहरूलाई ठ्याक्कै समान बनाउन सकिदैन। तर ती असमानताहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
आर्थिक पक्ष :
नेपालमा धनी र गरिवविच ठुलो खाडल छ। धनीहरू झन् झन् धनी बन्दै छन् भने गरिवहरू गरिव नै छन्। धनीहरूसित लगानी गर्ने सम्पत्ति हुन्छ र लगानी गरे पछि पैसाले पैसा तान्छ। गरिवहरू भने चर्को ब्याजसहितको ऋणको भारीले जीन्दगीभर थिचिइरहेका हुन्छन । यसरी धनी र गरिवविच हुने आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले धनीहरूको सम्पत्ति र आम्दानिमा प्रगतिशील कर लगाएर उनीहरूबाट पैसा लिएर गरिवहरूको आर्थिक उत्थानको लागि खर्च गर्दछ । उदाहरणका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित भत्ता आदि असहायहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।
पुरानो परम्परा अनुसार ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरू कृषिमा निर्भर थिए। तर हाल आएर कृषि पेसाबाट आफ्नो घरव्यवहार नचल्ने भएपछि अधिकांस युवा(युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि मुलुक बाहिर जाने चलन बढ्दो छ। अहिले मुलुकको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले धानेको छ। तर आफ्नो देशको युवा(युवतीहरूलाई सँधैभरि विदेश पठाएर मुलुक चलाउनु भनेको दिर्घकालिन नोक्सानी हो ।
उनीहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारी सृजना गरी रोजगार बनाउनु पर्छ। देशको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि मानव शक्ति नै ठूलो साधन हो। राज्यले गरिब जनताका लागि विभिन्न राहत प्याकेजहरू दिन सक्छ। जस्तै स् सहुलियत ब्याज दरमा ऋण, कृषकलाई मल, बिऊ तथा कृषि औजारमा अनुदान तथा सहुलियत, साना व्यवसायीहरूलाई सहुलियत व्याज दरमा ऋण तथा करमा छुट, जनताका लागि अतिआवश्यक वस्तुहरू जस्तै खाद्यान्न आदिमा मूल्य नियन्त्रण तथा सहज उपलव्धता आदि।
सामाजिक पक्ष :
हाम्रो देशमा सामाजिक विभेदहरू प्रसस्तै नभएका होइनन। जस्तै स् जातिय विभेद, पुरुष(महिला विचको विभेद, फरक क्षमता वा तेश्रो लिंगीलाई गरिने भेदभाव आदि। धेरैजसो विभेदहरूलाई सरकारले कानुनी रुपमा सम्बोधन गरि सकेको छ। तर कतिपय कानुनी निर्णयहरू व्यवहारमा लागु हुन सकिरहेका छैनन् किनकि मानिसहरूको चिन्तनशैलीमा परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन ।
परम्परादेखि मान्दै आएको चलनलाई परिवर्तन गर्न पुरानो पुस्ताकालाई गाह्रो भए पनि नयाँ पुस्ताले त्यस्तो प्रथालाई चिर्दै जानु पर्छ। विभेदकारी प्रथालाई चिर्नका लागि नयाँ पुस्तालाई बुझाउँदै जानु पर्छ।
राजनीतिक पक्ष :
नेपालमा वि स २००७ सालसम्म जहानीया राणा शासन थियो। त्यो वेलामा पुरै देश उनीहरूको पकडमा थियो। जनतालाई कुनै पनि राजनीतिक अधिकार थिएन। नेपाली काँग्रेसको अगुवाईमा बिद्रोह गरे पछि राणा शासन ढल्यो। त्यसपछि राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याइयो । जनताले पार्टी खोलेर राजनीति गर्न पाउने अधिकार स्थापित भयो । शासन सत्ताका लागि जनप्रतिनिधिहरू चुनिन थाले ।
२००७ सालदेखि अहिलेसम्म आईपुग्दा मुलुकमा धेरै पटक राजनीतिक उथलपुथलहरू भए। मुलुकमा हरेक बर्ग, समुदायका मानिसहरूलाई राजनीतिको मूल धारमा समेट्नका लागि पछिल्लो पटक २०७२ साल आश्विनमा जारि गरिएको संबिधानमा धेरै व्यवस्थाहरू गरिएका छन । उदाहरणका लागि राजनीतिमा सबैको पहुच पुर्याउन समानुपातिक समावेसीको सिद्धान्त लागु गरिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा, प्रतिनिधि सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा मेयर र उपमेयरमा अनिवार्य एक जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनिवार्य दलित सदस्य, अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य र वडापालिकामा अनिवार्य दलित महिला सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विकास :
हाम्रो देशको भौगोलिक विषमताले गर्दा सबै ठाउँहरूमा उत्तिकै विकास भैरहेको छैन। मुलुकमा धेरै दुर्गम क्षेत्रहरू छन्, जहाँ यातायात, बिजुली, इन्टरनेटको असुविधा छ । अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयहरूको सुबिधा छैन। राज्यले मुलुकको सबै ठाउँहरूमा सडक बाटो, पक्कि पुलहरू बनाउँदै जानु पर्छ। अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालय, कलेजहरूको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
जबसम्म यो धरतीमा मानव जातीको अस्तित्व रहन्छ, तबसम्म सामाजिक लोकतन्त्रको महत्व रहिरहन्छ । समाज जहिले पनि गतिशील हुन्छ । मानिसको सोचाइहरूमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको आविष्कार साथै उनीहरूको रहन(सहन भौतिक सुख सुविधाहरूमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यहीअनुसार समाजमा पनि नयाँ नयाँ असमानताहरू सृजना भइरहने छ । जसले गर्दा सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा जहिले पनि सान्दर्भिक भइरहनेछ । सामाजिक लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित र सुद्रीढ गर्नका लागि राज्य, सामाजिक अभियन्ता तथा वुद्धिजीविहरूको अहम भूमिका हुन्छ ।
