नरेन्द्र ढकाल
गोरखा – प्रमुख जिल्ला अधिकारीका कारण आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको आरोप लागेको छ । सञ्चारमाध्यम, समाजिक सञ्जाल देखि सार्वजानिक कार्यक्रमहरु समेत उनले आवश्यक समन्वय नगरेको आवाज उठ्न थालेको छ ।
बिहीबार जिल्ला सदरमुकाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको शुभ कामना आदान प्रदान कार्यक्रम सबै वक्ताहरुले बुढीगण्डकी आयोजना छिटो बनाउनु पर्ने बताए । त्यसो त आरुघाट गाउँपालिकाको मान्बुमा पुगेका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले समेत वर्तमान सरकार बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको धारणा राखे ।
तर सदरमुकाममा भएको कार्यक्रममा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश सरकारका भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले धेरै पटक छलफल र बहसले अब कुरा प्रशासनमा ठोकिएको बताए । ‘उर्जा मन्त्रालयले पनि छलफल गरिरहेको छ, सम्बन्धित इकाईले पनि छलफल बहस गरिरहेको छ’ उनले भने ‘अब समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर अड्किएको हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।’ उनले घुमारो भाषामा मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबन्द्र लामिछानेले आवश्यक पहलकदमी नलिएको आरोप लगाए ।
आरुघाट, आरखेत र धादिङको खहरेबजारको मुआब्जा तत्काल निर्धारण गर्न माग गर्दै उनले त्यसको लागि नेकपा गोरखा आवश्यक समन्वय गर्न तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । अन्य क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण भइसकेको छ । तर आरुघाट क्षेत्रको भने ४ वर्ष देखि सरकारले जग्गा रोक्का गरेपछि मुल्यनिर्धारण गर्न सकेको छैन् ।
तत्कालिन समय बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि विशेष अध्ययन आवश्यक पर्ने भन्दै थाती राखिएको थियो । त्यसपछि ५ जना सिडिओ फेरिसकेका छन् । यस अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले गोरखा तर्फ मुआब्जा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि धादिङले ढिलाई गर्दा घोषणा गर्न नसकिएको बताएका थिए । तर उनी सरुवा भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । अहिले कुरा ठीक उल्टो भएको छ ।
धादिङ तर्फ टुंगो लागि सकेको तर गोरखाले ढिलाई गर्दा घोषणा हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले दाबी गरेका छन । ‘यस अघि गोरखाको सिडिओ साप तात्नु भएको थियो, धादिङमा काम अघि बढेको थिएन’ आयोजना स्रोतले बतायो ‘अहिले धादिङ तर्फ करिब टुंगो नजिक पुगेको खबर आएको छ, तर गोरखा तर्फ भने थप काम केही हुन सकेको छैन् ।’
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछानेले यस विषयमा आफ्नो भनाई सार्वजानिक गरेका छैनन् । उक्त विषय प्राविधिक र संवेदनशिल दुबै भएकाले आयोजना कार्यालय र प्राविधिक समितिले ठोस प्रस्ताव ल्याएपछि छलफललाई टुंगोमा पु¥याउन सकिने बताउँदै आएका छन । आयोजना कार्यालयको काम प्रभावकारी नहुँदा मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई भएको प्रभावितहरुले आरोप लगाएका छन् ।