काठमाडौँ, भदौ ५ गते । स्थानीय तहले कर बृद्धि गरेको गुनासो व्यापक भएपछि कतिपय स्थानीय तहले भने केही कर निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन ।  स्थानीय सेवाग्राहीसँग सङ्कलन गरिएको कर स्थानीय तहकै विकासका लागि भए पनि कर सङ्कलनका विषयलाई अतिरिञ्जित बनाइएसँगै स्थानीय तहले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले स्थानीय तहको वडाबाट लिइने सिफारिस निःशुल्क गरेका हुन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, काठमाडाँैंको चन्द्रागिरि र नागार्जुन नगरपालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न समुदाय, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले स्थानीय सरकारबाट लिने कपितय सिफारिसलाई निःशुल्क गरेका हुन् ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस, नाबालक परिचय पत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सिफारिस, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट गरिने उपचारका सिफारिस, अदालत तथा कोर्ट फि सिफारिस, छात्रवृत्ति, नक्शापास सर्जमिन र पञ्जिकरण सम्बन्धित सिफारिसमा निःशुल्क गरिएको हो ।
त्यस्तै, नागार्जुन नगरपालिकाले उक्त शिर्षकका अतिरिक्त उपभोक्ता समितिको खाता खोल्दाको सिफारिस, पेन्सनपट्टा निर्माणको सिफारिस निःशुल्क गरेको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख नारायण तिम्सिनाले जानकारी दिनभुयो ।
यसैगरी, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि सोही शिर्षकमा कर छुट गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले जनतालाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगरिएको बताउनुभयो । विभिन्न सिफारिस तथा अन्य कामका लागि वडा र नगरपालिका कार्यालयले निःशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सूर्यविनायक नगरपालिका प्रमुख बासुदेव थापाले नगरपालिका भित्रका विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सिफारिस र पञ्जिकरण लगायतका १३ वटा शिर्षकमा कर छुट गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले सङ्घीयता नै धरापमा पार्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अनावश्यक कर सङ्कलन ग¥यो भन्ने गलत प्रचार गरिएको भन्दै स्थानीय तहले छुट दिन सक्ने सिफारिस सम्मका करमा छुट दिइएको बताउनुभयो । स्थानीय सेवाग्राहीसँग असुल गरिएका कर संविधान र कानुनअनुसार नै भएकाले सङ्कलित करको गलत प्रचार भएको दाबी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी साविकका स्थानीय निकायले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेको र नागरिकमा लामो समयदेखि कर तिर्ने बानी नपरेकाले अहिले केही क्षेत्रमा सानातिना कर लगाउँदा आमनागरिकलाई असजिलो महसुस भएको जनाएको छ ।
स्थानीय सरकारले लगाउने करका क्षेत्र संविधानले नै प्रष्ट पारिदिएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अझै विस्तृतीकरण गरेको, अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा गठित राजस्व परामर्श समितिमा व्यापक छलफल गरी प्राप्त प्रतिवेदन र सुझावको आधारमा नै सभाबाट कानुन बनाइ करका दर र दायरा अनुसार कर असुलीको कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पनि हिजो केन्द्रीय सरकारलाई तिरेका केही कर अहिले स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने व्यबस्था रहेकोले यसमा सेवाग्राहीलाई कर तिर्ने बानी नपरेको मात्र हो ।’
महासङ्घले कही कतै अस्वभाविक रुपमा कर बृद्धि गरी सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको भए आआफ्नो सभामा छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न समेत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ ।
व्यापार व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै संविधान र कानुनबमोजिम ल्याइएका करहरूका बारेमा टिप्पणी र विरोधकै आधारमा निराश नहुन महासङ्घले सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

gorkhapatra