काठमाडौँ — सरकारले दुई अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने चलखेल सुरु गरेको छ । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सहजै पाउने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताले लबिइङ गरेपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश तुहाउन लागिएको हो ।
यससँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) को प्रतिस्थापन विधेयक पनि अघि बढाइएको छैन ।
संघीय संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुन्छ । संसदको दोस्रो अधिवेशन बसेको ६० दिन असार २२ मा पुग्दै छ । सरकारले वैशाख १३ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये दुई विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउन सरकार लागिपरेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १३ मा पुन: जारी गरेकी थिइन् । अब ९ दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । जतिसुकै छिटो प्रक्रियाबाट संसद्मा विधेयक दर्ता भए पनि नौ दिनमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुने भएकाले निष्क्रिय हुने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने तीन अवस्था हुन्छन् । संसदका दुवै सदनले स्वीकार नगरे, राष्ट्रपतिबाटै खारेज गरिए वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापित नगरे अध्यादेश निष्क्रिय भएको मानिन्छ ।
१३ आैं अनशनक्रममा डा. गोविन्द केसीसित भएको सहमतिअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ भने एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीटीईभीटीबाट समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयको सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि अध्यादेशको विरोधमा छन् । उनी नर्सिङ कलेज सम्बन्धन दिने चक्करमा छन् ।
‘विधेयक तोडमोड गरिए सत्याग्रह’
काठमाडौं (कास)– डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मर्म नै तोडमोड गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइए असार १५ देखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । पहिले जारी भएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सुधार अभियानको मर्म नै मर्ने गरी तोडमोड गरेर ल्याउन लागिएको सूचना प्राप्त भएको उनले बताए।
उनले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सबै पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि १५ औं सत्याग्रहको स्थल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको जुम्ला सदरमुकाम हुनेसमेत जनाएका छन् ।
kantipurdaily