जेष्ठ १२, २०७५ लेखनाथ — गतसाता प्रदेश ४ की सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्दा रचनात्मक काम गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘नेता किन फेल हुन्छन् भनेको दिनभरि कार्यक्रममा हिँडेर रहेछ ।’
जैविक विविधता दिवसमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले उस्तै असन्तुष्टि पोखे । ‘आफ्नै कार्यक्रममा नपुगी भएन,’ उनले भने, ‘खासमा यस्तै कार्यक्रममा धेरै हिँड्नुपर्दा कामै गर्न पाइएको छैन ।’ फागुन ४ मा प्रदेश सरकार गठन भएयता मुख्यमन्त्री र ६ मन्त्रीको दिनचर्या प्राय: भाषण गर्दैमा बित्ने गरेको छ ।
प्रदेश ४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन् । तर कानुन निर्माणबाहेक यी मन्त्रालयले देखिने कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । युवा क्लब, सहकारीका साधारणसभादेखि आमा समूह, जातीय समाजका वार्षिकोत्सवसम्म मन्त्री पुगेकै हुन्छन् ।
बिहानैदेखि कार्यक्रममा पुगेर भाषण गर्ने दौडधुप साँझसम्मै जारी रहन्छ । ‘दिनभरि दौडियो, भाषण गर्यो, बेलुका घर पुग्दा लखतरान भइन्छ,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘यसो अध्ययन गरौं, विज्ञलाई भेटौं भन्ने मुड नै हुँदैन ।’ प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याल भने सरकारको प्रारम्भिक सय दिन सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । कानुन, ऐन, नियमावली निर्माण, मन्त्री बहाली, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेश कोष स्थापना, प्रदेश समन्वय परिषद गठनलगायतलाई उनी उपलब्धि मान्छन् । ‘प्रदेश संरचनाको आधारभूत व्यवस्थापन हामीले कुशलतापूर्वक गर्यौं,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणको कामप्रति सन्तुष्ट नै छौं ।’ उनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने किसिमको संरचना नै तयार भइनसकेको जनाए । नागरिसँगको अन्तरसंवादमा अनुत्पादक खालका कार्यक्रमले अवरोध पुर्याएको अर्यालको भनाइ छ ।
हालसम्म सातवटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेका छन् । तीमध्ये तीन ऐन सेवासुविधासम्बन्धी छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन पास भएका छन् । प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि ऐन, विनियोजन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन र स्थानीयसभा सञ्चालनसम्बन्धी (कार्यविधि) विधेयक पनि प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ ।
मस्यौदामा सहमति भएर प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएका ६ कानुन छन् । प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहका कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक सहकारीसम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक र प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सहमति जुटेको हो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको आचारसंहिता र प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली निर्माण गरेको छ । तीन मन्त्रालयका वेबसाइट तयार भएका छन् । मन्त्रिपरिषदका निर्णय नियमित रूपमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
kantipurdaily