चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार अडिग रहेको सरकारले जनाएको छ।
केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) को भर्नाका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो।
गत वर्ष रू. ३१ लाख रहेको उक्त शुल्क २२ लाखमा झारिएको भन्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
लामो समयदेखि उठ्दै आएको चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहको भर्ना शुल्कलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
तर एमडी तहमा भर्ना हुन जाँदा विभिन्न मेडिकल कलेजले परिषद्ले निर्धारण गरेको २२ लाखभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
कार्यान्वयन
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए।
उनले भने, “सरकार पछाडि हट्दैन, कार्यान्वयनमै जोड दिन्छौँ। डीनहरूसँग कुरा गरेको छु, अन्य कुनै जटिलता आयो भने पनि सरकारले त्यसको समाधान गर्छ। तर मेडिकल कलेजहरूले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”
कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि जानकारी गराइएको उनले बताए।
तर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चाहिँ गत वर्ष लिइएको ३१ लाख शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन्।
अदालत
आफूहरूसँगको परामर्श विनै गरिएको उक्त निर्णयका विरूद्धमा अदालतमा गएको उनीहरूको भनाइ छ।
गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले भने, “हामीले अहिले यति लेऊ, उति लेऊ भनेका छैनौँ। डीन कार्यालयले जुन प्रक्रिया अपनाएको छ, त्यही अनुसार भर्ना हुनुहोस् भनेका छौँ। तोकेको शुल्कमा हाम्रो असहमति हो, हामी अदालत गएका छौँ। अदालतको फैसला जे आउँछ सबैले त्यही मान्नुपर्छ।”
एमबीबीएसमा उस्तै
यस्तै विवाद स्नातक तह एमबीबीएस भर्नाका बेला पनि देखिएको थियो, जसलाई अनुगमनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाले भने, “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए। तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ। अनुगमनमा देखिए अनुसार कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ।”
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्याउने भन्दै डा. गोविन्द केसीले पटक-पटक अनशन गर्दै आएका छन्।
उनको माग सम्बोधन गर्न पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरूप बनाउनुपर्ने कानुन बने मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र केही व्यवस्थित हुने ठानिएको छ।
BBC
