काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सरकारले निजी विद्यालयलाई पनि निःशुल्क शिक्षाको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षासम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको प्रस्तावित कानुनमा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन आयोगले मस्यौदा गरेको विधेयक शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति र सरोकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्रालयले विधेयक दर्ता अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले निःशुल्क गरेको छ ।
विधेयकबाट आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा गरिएको छ । प्रारम्भिकसहित कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कक्षा १२ सम्म गर्ने यसअघिको शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले आधारभूत शिक्षाको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विधेयक तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले विधेयक मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा गरिएको छ । निःशुल्क कुन–कुन भन्ने पनि परिभाषित गरेका छौँ । निजी विद्यालयलाई पनि २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दायरामा ल्याउने गरी विधेयक मस्यौदा गरेका छौँ । ’
विधेयकअनुसार कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्नेछ भने निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २५ प्रतिशत विथाद्र्यीलाई मेरिटका आधारमा निःशुल्क शिक्षा दिनु पर्नेछ ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क शिक्षामा जुनसुकै प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । यस्तै, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा निःशुल्क हुनुपर्नेछ । यस्तै विद्यालयमा विद्यार्थीलाई प्राथमिक उपचार पनि निःशुल्क हुनेछ ।
संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा राज्यबाट अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क पाउने नागरिकमा हक हुनेछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था छ ।
‘सात विषय अतिक्रमण नहुने’
कानुन आयोगले अहिले गोपनीयताको हकको विषयमा कानुन मस्यौदा गरिरहेको छ । आयोगले सात विषयमा नागरिकका अधिकार समेटेर विधेयक मस्यौदा गरिरहेको छ । आयोगले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने गरी विधेयक मस्यौदा गरिरहेको छ । सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मस्यौदा विभागीय मन्त्रालयमा पठाउने आयोगको तयारी छ ।

gorkhapatraonline