स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमवार नयाँ महानिर्देशक नियुक्ति गरेपछि झन्डै २ महिनादेखि जिल्ला जिल्लामा नि:शुल्क औषधी खरिद गर्न रोकिएको प्रक्रिया अब खुल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बजेट निकासा गर्ने अख्तियारी पाएको महानिर्देशक नभएको जस्ता कारणले हाल अधिकांश जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधी अभाव हुन थालिसकेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक पद रिक्त हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रमै खरिद गर्नुपर्ने ३२ प्रकारका औषधी खरिद गर्न नसकेको बताइन्छ।
स्थानीय तहमा बजेट निकासा हुन नसक्दा त्यहाँ पनि झन्डै २ महिनादेखि खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो।
विवाद
थुप्रै जिल्लाहरूमा औषधी अभाव भइ बिरामीहरूले औषधी पाउन छाडेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिक्त उक्त पदमा सोमवार साँझ डा. गुणराज लोहनीलाई नियुक्ति गरेको छ।
यो संगै औषधी खरिद जस्ता समस्या हल हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव पुष्पा चौधरीले बताइन्।
उनले भनिन्, “हामीले पहिले पनि बजेट पठाएका हौं। तर उनीहरूले विभिन्न कारणले औषधी किन्न सकेनन्। थप बजेट पठाउन यताबाट अलिकति विलम्ब भएको हो। तर अब महानिर्देशक नियुक्ति भयो। अब भोलिबाट काम शुरू हुन्छ।”
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री दिपक बोहराले गत पुसमा बहालवाला महानिर्देशक राजेन्द्र पन्तलाई हटाएर तारा पौडेललाई उक्त जिम्मेवारी दिएपछि सो पदमा राजनीतिक विवाद शुरू भएको बताइन्छ।
सो विरुद्ध पन्त अदालत पुगेपछि समस्या चर्किएको थियो।
अभाव
मन्त्री बोहोराले फेरि अर्का महानिर्देशक विनोद श्रेष्ठलाई जिम्मा दिए पनि उनको अवकाश संगै उक्त पद रिक्त हुन पुगेको हो।
जसको प्रत्यक्ष प्रभाव औषधी खरिद प्रक्रियामा देखिएको थियो।
औषधी खरिद गर्नका निम्ति बजेट निकासा गर्ने अख्तियार औषधी विभागका महानिर्देशकलाई मात्र छ।
नयाँ नियुक्ति संगै अब जिल्लाहरूमा २५ करोड रूपैयाँ तत्काल पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणी भण्डारीले भने, “अहिले हामीले जिल्लाको आवश्यकता अनुसार घटी र बढी गरी २५ करोड बजेट पठाउन लागेका छौं।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर ७२ प्रकारको औषधी नि:शुल्क वितरण गर्ने गर्दछ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीहरूले भने बजेट आए पनि खरिद प्रक्रियामा समय लाग्ने हुनाले औषधी अभाव हट्न अझै केही समय लाग्ने बताएका छन्।
BBC
