चैत्र १९, २०७४ काठमाडौँ — सरकारले यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ तोड्न आइतबार नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ५ निर्देशिका र दुई मापदण्ड नयाँ जारी गरेको छ भने तीनवटा निर्देशिका संशोधन गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले रुट इजाजत लिन यातायात व्यवसायीका संघ, संगठन तथा महासंघबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटेको जानकारी दिए । ‘यसअघि एउटा बस दर्ता गर्न यातायात व्यवसायीका समितिले १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा जाँदा पोखरामा एउटा ट्याक्सी दर्ता गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म लिइएको भेटियो ।’बाटो (रुट) निर्धारण निर्देशिका–०७४, मझौला तथा साना सवारी परीक्षण निर्देशिका–०७४, मझौला तथा साना सवारी निरीक्षण निर्देशिका–०७४, सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका–०७४ र स्कुल बस निर्देशिका–०७४ नयाँ जारी गरिएका हुन् । यस्तै, कारखाना तथा वर्कसप दर्ता सञ्चालन मापदण्ड–०७४ र बस बडी बिल्डिङ मापदण्ड–०७४ पनि नयाँ जारी गरिएको हो । संशोधन गरिएकामा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–०६०, मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका–०७१ र सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका–२०६९ छन् ।
भट्टराईका अनुसार नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड ल्याउन नदिन व्यवसायीले ठूलो दबाब दिएका थिए । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ल्याइयो,’ उनले भने, ‘नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन र अनुगमन तीव्र बनाइनेछ ।’ नयाँ मापदण्ड जारीसँगै सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी ढंगले सञ्चालन हुने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, वर्कसप तथा ड्राइभिङ स्कुलको नियमनसमेत प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–०६० संशोधन गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेवा कार्यालय तथा सवारी परीक्षण कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । कर्मचारीलाई पनि थप जवाफदेही बनाइएको छ । यसले प्रशासनिक तथा प्राविधिक सेवा छिटो, पारदर्शी तथा भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ । विभाग, कार्यालय तथा कर्मचारी (प्रशासनिक तथा प्राविधिक) बीच कामको प्रकृति हेरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट प्रक्रिया सरल पारिएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्रको नेपालीकरण प्रक्रिया र कागजात, यातायात सेवाको पञ्जीकरण नगरी रुट इजाजत तथा हेरफेर गर्न नपाउने, संगीत रोयल्टी, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको व्यवस्था र बालश्रम निषेध गरिएको छ ।
मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका संशोधन गरी तौल–पुल स्थापना, अधिकतम भारवहन क्षमता निर्धारण, तौल–पुलको गुणस्तर, पोर्टेबल एक्सल लोड मापनयन्त्र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ ।
सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरी कामको प्रकृतिका आधारमा प्रशिक्षण केन्द्र वर्गीकरण, प्रयोगात्मक परीक्षण स्थलको ‘लेआउट’ तथा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, हेभी उपकरणको चालक अनुमतिपत्रको परीक्षण प्रक्रिया तोकिएको छ । संशोधनमा प्रशिक्षण केन्द्र अनुगमनको व्यवस्थासमेत थपिएको छ ।
वर्कसप दर्ता सञ्चालन मापदण्डमा वैज्ञानिक वर्गीकरण, दर्ता गर्दा पेस गर्नुपर्ने प्राविधिक प्रतिवेदन र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तोकिएको छ । वर्कसपले पुराना सवारीको व्यवस्थापन (पत्रु तथा दर्ता खारेज), बस बडी निर्माण गर्ने वर्कसपमा बडीको डिजाइन प्रमाणीकरण, अनुगमन तथा टाइप एप्रुएबल, बेस्ट म्यानेजमेन्ट र अनुगमन चेकलिस्टको पनि व्यवस्था गरिएको छ । रुट निर्धारण सिफारिस समितिको व्यवस्था, बाटो निर्धारण गर्न सडक र सवारीसाधनसम्बन्धी मापदण्ड तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायात सेवामा प्रयोग हुने बसको बडीको डिजाइन, प्राविधिक पक्ष र व्यवस्थापनबारे दर्ता प्रमाणित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
मझौला तथा साना सवारी निरीक्षण निर्देशिकामा सवारीको भौतिक अवस्थाको प्राविधिक निरीक्षण (जाँचपास) गर्दा समेट्नुपर्ने नियम व्यवस्था गरिएको छ । सिटको अवस्था, सिसा तथा विन्डस्क्रिन, स्टेयरिङको अवस्था, ब्रेक प्रणाली, इलेक्ट्रिक तथा फ्युल आपूर्ति, टायरको अवस्थालगायत चेकजाँचसम्बन्धी २२ थरी मापदण्ड बनाइएको छ । सवारी परीक्षण कार्यालयद्वारा यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोगबारे ६ वटा विषयमा जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
kantipurdaily
