काठमाडौं : सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गरेको हो। २०६९ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बन्द गराएको म्यानपावर दर्ता अदालतको आदेशमा पुनः खुलेको थियो। विभागले विधिवत रूपमा औपचारिक निर्णय गरेर म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णय नगरे पनि नयाँ मन्त्री आएपछि म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन।
पहिले नै प्रक्रिया पूरा गरेको केही नयाँ म्यानपावर दर्ता भए पनि अहिले आदेश लिएर आउने केही व्यवसायीलाई म्यानपावर दर्ताको प्रक्रियामा नजान आग्रह गरेको विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्य बताउँछन्। विभागले अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि अन्य काममा व्यस्त हुनु परेको कारण देखाउँदै म्यानपावर दर्ता बन्द गरेको स्रोत बताउँछ।
‘विभागले सीधै म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने अवस्था छैन’, स्रोतले भन्यो,‘ फेरि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानीको मुद्दा खेप्नु्पर्ने अवस्था छ। ’
‘म्यानपावर दर्ताका लागि आदेश लिएर आउने व्यवसायीलाई अहिले रकम धरौटी राख्नेदेखि कागजी प्रक्रिया पूरा नगर्न हामीले भनको छौं’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने। ‘विभागमा अहिले पनि अदालतको आदेश लिएर म्यानपावर दर्ताका लागि आवेदन आइरहेका छन्’, आचार्यले भने, ‘हाम्रो काम नयाँ म्यानपावर थप्ने भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्नुनै हो।’
मन्त्री बिष्टले सञ्चालनमा रहेको म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री बिष्टले कुन म्यानपावरले कति युवालाई कस्तो रोजगारी दिएको छ, कुन म्यानपावरको कति उजुरी छ र कुन म्यानपावरका कुन समयमा कस्तो ठगी गरेको छ सबै विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
विभागले चालु आवको सात महिनामा मात्रै अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीकाको आदेशमा दुई सयभन्दा बढी म्यानपावर दर्ता गराइसकेको छ। म्यानपावर दर्ताका लागि सात लाख रुपैयाँ नगर र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीसहित ३० लाख धरौटी दाखिला गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि १० हजार रुपैयाँ लाग्छ।
मन्त्री विष्टले बढ्दो म्यापावर संख्याका कारण वैदेशिक रोजागरको क्षेत्रमा सुधार आउन नसक्ने भन्दै नयाँ म्यानपावर दर्ता तत्कालको अवस्थामा अगाडि नबढान निर्देशन दिएका थिए। म्यानपावर दर्ता बन्द गराएका बिष्ट र विभागका महानिर्देश आचार्य पनि यस विषयका खुलेर बल्न सकेका छैनन्। यस अघि पनि नयाँ म्यानपावर दर्ता रोक्दा अहिले भष्टचारको मुद्दा खेपरिरहेको पूर्व महानिर्देशक विश्वराज पान्डेले सार्वोच्चको मानहानीको मुद्दा खेप्नु परेको थियो। फेरि पनि म्यानपावर दर्ता रोक्दा मानहानीको मुद्दा खेप्नुपर्ने हो की भने डरमा मन्त्री र विभागका महानिर्देशक यस विषयमा बोल्न सकेका छैनन्।
यसरी सुरु भयो नयाँ म्यानपावर दर्ता
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ असोज १३ मा नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले २०७२ फागुन ३ मा प्रक्रिया पु¥याएका कम्पनीलाई पेसा र व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने नरोक्नु आदेश दिए पनि त्यसपछिका बनेका कुनै पनि सरकारले बन्द गराएको म्यानपावर दर्ता खोल्ने वा बन्द लागि निरन्तरता दिने भने विषयका निर्णय गर्न सकेको छैन।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ अनुसार नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ताप्रक्रियामा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ प्रालिले दर्ता रोकिएको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ म्यानपावर दर्ता गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको थियो।
उसले रिटमा संविधानले दिएको पेसाव्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकविरुद्ध सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गराएको उल्लेख थियो। सोही रिटमा २०७२ फागुन ३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पु¥याएर आएका म्यानपावर दर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलामा टेकेर अन्य व्यवसायीले पनि अदालतबाट मुद्दा जित्दै म्यानपावर दर्ता गराइरहेको थिए।
नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया रोकेको पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने वा बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा अदालत र मन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेको म्यानपावर व्यवसायीको भनाइ छ।
म्यानपावर दर्तामा असहज भएको भन्दै विभागकै विरुद्ध केही व्यक्तिले अदालतमा अवहेलना मुद्दासमेत दायर गरेपछि विभागले नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोकतोक गरेको थिएन। यसकै कारण पनि म्यानपावर दर्ता रोक्दा पनि मन्त्री बिष्ट र महानिर्देशक आचार्य यस विषयका बोल्न सकेका छैनन्।
विभागले अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट सिफारिस भई आएको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ सर्भिस प्रालिसहित चार सयभन्दा बढी नयाँ म्यानपावर दर्ता भइसकेको जनाएको छ।
यसैगरी तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि २०७१ असार ३० मा सीधै विभागमा रोप इन्टनेसनल र लुलुसहित तीनवटा म्यानवार दर्ता गर्ने सिफारिस गरेका थिए।
· २०६९ असोज ३ मा बाबुराम भट्टराईको सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता रोक।
· २०७२ असारका तत्कालीन श्रम तथा राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको आदेशका तीन म्यानपावर दर्ता।
· वर्क फोर्स रिक्रुटिङ प्रालिले नयाँ म्यानपवार दर्ता गरी पाउन भन्दै २०७२ मा अदालतमा रिट दायर।
· २०७२ फागुन ३ मा प्रक्रिया पु¥याएका कम्पनीलाई पेसा र व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासको आदेश।
· २०७३ मा म्यानपावर दर्तामा असहजता गरेको विरुद्ध विभागले अदालतको आदेश अपमान गरेको भन्दै मानहानीको मुद्दा खेपेको
· २०७४ चैतमा फेरि नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक।
८३ हजारले तिरे कोरियाली भाषा परीक्षा शुल्क
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाका अनुसार नवौं कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ८३ हजार युवाले परीक्षा शुल्क बैंकमार्फत तिरेको छन्। २४ डलर तिरेका ८२ हजार युवाले भाषा परीक्षाका लागि अनलाइन आवेदन दिएको शाखाका प्रवक्ता शोभाकर पराजुली बताउँछन्। रकम तिरेको एक हजार जनाले शनिबार राति १२ बजेसम्मसम्म अनलाइन आवेदन समीट गर्न पाउँछन्। कोरियाले सन् २०१९ मा नेपालबाट ७१ सय कामदार लैजानेछ। यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने गरी ४८ सय र कृषितर्फ २३ सय कोटा तय भएको छ। १७ गते राति १२ बजेसम्म अनलाइन आवेदन समीट गरेका युवाले गल्ती २३ गतेसम्म मिलाउन पाउने उनको भनाइ छ।
annapurnapost
